‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने ‘अन्धराष्ट्रवादी’ नारासहित डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका थिए । अमेरिकन संस्थापन पक्षमा रहेको अमेरिकाको बढ्दो व्यापार घाटाप्रतिको चिन्तालाई ट्रम्पले राम्रोसँग चुनावी नाराका रुपमा उठाए । र, अमेरिकी ‘एलिट’ वर्गको समर्थन पनि हासिल गरे ।
तर, अमेरिकाले आफ्नो व्यापार घाटामा खासै कटौती गर्न सकेन । सन् २०१७ मा अमेरिका-चीनबीचको व्यापार २८८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । चीनसँगको अमेरिकाको व्यापार घाटा सन् २०१७ मा अझ (१३ प्रतिशतले) बढ्यो ।
अझ, अमेरिका त सन् २००८ देखि चीनसँग सबैभन्दा बढी ऋण लिएको राष्ट्र हो । सन् २००८ देखि सुरु भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रको संकट टार्न अमेरिकाको एक ट्रिलियन ‘ट्रेजरी बिल’ समेत चीन एक्लैले किनिदिएको थियो ।
विश्व आर्थिक मन्दीपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र जोगाउन चीनले सबैभन्दा बढी सहयोग गर्यो । सन् २००८ को आर्थिक संकटको पूर्वार्द्धमा विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा २० प्रतिशत र चीनको १३ प्रतिशत थियो ।
सन् २००८ मा झन्डै विघटन हुन लागेको आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन त्यत्रो सहयोग गरेको चीनलाई त्यसको एक दशक पछाडि नै अमेरिकाले व्यापार युद्धमा आमन्त्रण गरिरहेको छ । चिनियाँ स्टिल र आल्मुनियममाथि गरिएको भारी कर वृद्धिको करिव एक महिनापछि सन् २०१८ जुलाई १५ मा ट्रम्पले ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत वृद्धिको घोषणा गरे ।
साथसाथै ट्रम्पले ‘अमेरिकी प्रविधि र सम्पत्तिको चीनमा भैरहेको हस्तान्तरण रोक्न’ यो कदम आवश्यक भएको बताए । यसको बदलामा अमेरिकी सामानको आयातमा करवृद्धि गरे चीनले ‘नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने’ चेनावनी समेत ट्रम्पले दिए ।
चीनसँग मात्र होइन, अमेरिकाले क्यानडासँग पनि भन्सारको विषयमा यही प्रकृतिको विवाद गरिरहेको छ । सन् २०१८ जुनमा क्यानडामा सम्पन्न जी-७ को राष्ट्रहरुको बैठकमा भन्सार दरको विषयमा अमेरिका एक्लियो । त्यसमा संलग्न अरु ६ वटा राष्ट्रहरुले ‘आफैंले अनुमोदन गरेको विषयबाट अमेरिका पछि हटेको’ आरोप लगाए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने उक्त सम्मेलनको निष्कर्ष आफूहरुले नमान्ने घोषणा गरे ।
डोनाल्ड ट्रम्पको आर्थिक नीति हेर्दा उनी ‘व्यापार संरक्षणवाद’ को पुरानै ‘डेट एक्स्पायर्ड औषधि’ अमेरिकी ‘बिरामी अर्थतन्त्र’ लाई खुवाइरहेका छन् । व्यापार संरक्षणवादको जननी नै अमेरिका हो । पहिलो विश्वयुद्धलगत्तै अमेरिकाले चरम व्यापार संरक्षणवादको नीति लिएको थियो । १७ जुन, १९३० मा अमेरिकाले ‘स्मुथ हाउले’ नामक भन्सार कानुन पास गरी लागू गर्यो, जसले चरम व्यापार संरक्षणवादको नीति अंगिकार गरेको थियो । यस कानुनअन्तर्गत अमेरिकामा आयात हुने २० हजार प्रकारका वस्तुमाथि चर्को भन्सार कर लगाइएको थियो ।
विश्व आर्थिक महामन्दीको सुरुआतताका लगाइएको यो करले विश्व व्यापार युद्धमा प्रवेश गर्यो, जसका कारण विश्वमा दुईतिहाईसम्म व्यापार कटौती भयो । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको संकट त टारेन नै बरु महामन्दीको अवधिलाई झन् लम्ब्याइदियो । यही विश्व व्यापार युद्धले दोस्रो विश्वयुद्धलाई आमन्त्रण गर्यो । र, दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै यसको पनि अवसान भयो ।
सन् १९७३ मा जापानको अर्थतन्त्र तीव्र विकासका साथ विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ७.७ प्रतिशत पुगेको थियो । जापानको तीव्र गतिको विकाससँग तर्सिएको अमेरिकाले जापानिज वस्तुहरुमा तीव्र रुपमा भन्सार वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला पनि अमेरिकाले आल्मुनियम, स्टिल र अन्य जापानिज वस्तुहरुमाथि चर्को भन्सार वृद्धि गरेको थियो । सन् १९८० को दशकको मन्दीसँगै त्यो खत्तम भयो ।
अमेरिका अहिले फेरि व्यापार संरक्षणवादको नीतिमा फर्किएको छ । सन् १९८६-९४ मा भन्सार महशुल घटाउने उरुग्वे राउण्ड कन्फ्रेन्स र सन् २००१ को दोहा राउण्ड कन्फ्रेन्सका विरुद्ध अनि आफैंले भनेको ‘विश्वव्यापीकरण’ का विरुद्ध अहिले अमेरिका स्वयं खडा भएको छ । अमेरिकाले लिएको व्यापार संरक्षणवादले जसरी विगतमा स्वयं अमेरिका र विश्वको भलो गर्न सकेन त्यसरी नै यस पटकको व्यापार संरक्षणवादले पनि कसैको भलो गर्न नसक्ने कुरा निश्चित छ ।
आखिर सबैले हार्ने लडाइँ किन लड्दैछ अमेरिका ? विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले सन् २०५० सम्म विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र चीन र दोस्रो अर्थतन्त्र भारत हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । चिनियाँहरु सन् २०३५ मै विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशील छन् ।
सन् २०१८ जुनमा क्यानडामा जी-७ राष्ट्रहरुको सम्मेलन भैरहँदा सोही समयमा चीनको किङडाओमा दुईदिने ‘सांघाई सहयोग संगठन’ को सम्मेलन भयो । विश्वले जी- ७ भन्दा सांघाई संगठनको सम्मेलनलाई बढ्ता महत्त्वका साथ हेरेको देखियो । उदघाटन शत्रमा चिनिया राष्ट्रपति सि जिनफिङले अमेरिकाको नाम नलिईकन व्यापार संरक्षणवाद विश्वव्यापीकरणबाट पछाडि र्फकने पश्चगामी कदम भएको उल्लेख गर्दै निन्दा गरे । अहिले ‘सांघाई को-अपरेसन’ ले विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या र २० प्रतिशत अर्थतन्त्र ओगट्दछ ।
भारतीय ‘डेस्टिनी सेक्युरिटिज’ का प्रबन्ध निर्देशक सुदिप वान्दोपाध्यायका अनुसार आगामी एक दशकमा विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा चीनको मात्रै ३० प्रतिशत हिस्सा पुग्नेछ र भारतको हिस्सा १० प्रतिशत हुनेछ । सन् २००९ देखि चीन विश्वको पहिलो औद्योगिक वस्तु निर्यातकर्ता देश बनेको छ ।
सन् १९८० मा विश्वको कूल औद्योगिक निर्यातमा चीनको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा कम थियो भने सन् २०१० मा यो १० प्रतिशत पुग्यो । ‘द वर्ल्ड अन्डर द प्रेसर’ नामक पुस्तकका लेखक कार्ल जे. दहलमेनका अनुसार यति छोटो समयमा चीनबाहेक कुनै देश यस्तो वृहत् रुपमा विश्व अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको व्यापक र वृहत् प्रवेश रोक्न र खुम्चँदै गएको अमेरिकी अर्थतन्त्र र प्रभावलाई बढाउन नै डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार संरक्षणवादको नीति लिएको देखिन्छ ।
के अमेरिकाले व्यापार संरक्षणवादको नीतिबाट फाइदा लिन सक्ला ? यो आजको अहम प्रश्न हो । इतिहासको उही रुपमा पुनारावृत्ति हुँदैन । विगतको व्यापार संरक्षणवादले अमेरिकालाई केही हदसम्म क्षणिक लाभ र दीर्घकालीन नोक्सान गर्दै आइरहेको थियो । वस्तुगत परिस्थिति हिजोभन्दा आज बदलिएको छ ।
प्रथम विश्वयुद्धले औपनिवेशिक क्षेत्रको पुनर्विभाजन गरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा लिइएको व्यापार संरक्षणवादी नीतिले विश्वको दुईतिहाई व्यापारमा गिरावट ल्याएको थियो । अपि|mकी महादेशमा बेलायतको व्यापारिक उपस्थिति कमजोर हुँदै थियो भने अमेरिका तीव्र औद्योगिकीकरणकै प्रक्रियामा भएकाले ऊ अरुको औपनिवेशिक क्षेत्रमा व्यापारिक हिसाबले प्रवेश गर्दै थियो ।
त्यस्तै, सन् १९७० को दशकमा जापान लक्षित व्यापार संरक्षणवादले छोटो समयका लागि जापानको औद्योगिक व्यापारलाई रोक्न अमेरिका सफल भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको आतंकपूर्ण परमाणु बम हमलापछि जापानको मनोबल र बजार विस्तारका पनि केही सीमा र कमजोरी थिए । जापानको आफ्नो आन्तरिक बजार पनि सानो थियो ।
तर, अहिले चीन फरक अवस्थामा छ । चीन विश्वकै ‘मेनुफ्याक्चरिङ इण्डष्ट्रिज’ का रुपमा रहेको छ । चीन अपि|mकी महादेशको सबभन्दा ठूलो लगानीकर्तादेखि अमेरिकाको समेत सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता देश हो । सबैभन्दा बढी अमेरिकी डलरसञ्चित गर्ने मुलुक समेत चीन नै छ ।
चीन हिजोको जापानजस्तो एक्लो छैन ! ब्रिक्स बैंक, सांघाई को-अपरेसनलगायतका वैकल्पिक संरचनासहित छ । युरोप अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एशिया र अष्ट्रेलियाजस्ता सबै ठाउँमा चिनिया सामानहरुको बजार-पहुँच छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध भएमा चीनलाईभन्दा अमेरिकालाई नै घाटा हुने निश्चित छ ।
यो व्यापार संरक्षणवादबाट अमेरिकाले भन्सार राजस्व त केही बढाउला तर ऊ अन्तर्राष्ट्रियजगतबाट अलग्गिने छ । अमेरिकन साना उपभोक्ताहरुको खर्च बढ्नेछ भने अमेरिकी उपभोक्ताहरुको बचत घट्नेछ । ठूला व्यापारीहरुलाई ट्रम्पले कर घटाइसकेका छन्, जसका कारण बजेट घाटा बढ्नुका साथै डलरको मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । स्टिल र आल्मुनियमजस्ता उत्पादनको प्रारम्भिक वस्तुमा गरिएको भन्सार वृद्धि र उल्लेखित अवस्थामा अमेरिकी उत्पादनको लागत वृद्धि भई उल्टै व्यापार घाटा वृद्धि हुने जोखिम देखिन्छ ।
यो व्यापारयुद्धमार्फत अमेरिकाले चाहेजस्तो गरी चिनिया सामानको अमेरिकी बजार-पहुँच भने निश्चय पनि संकुचन हुनेछ । यसबाट चिनिया अर्थतन्त्रको विस्तार समेत केही संकुचित हुनेछ । तर, यो अमेरिकी प्रयास सन् १९३५ मै विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने चीनको महत्त्वाकांक्षी लक्षलाई नै रोक्ने उद्देश्यमा सफल हुनेछ भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
हालसम्म विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकाले पहिलो अर्थतन्त्र नै रहिरहन व्यापार संरक्षणवाद र व्यापार युद्धको जुन ‘उपचार पद्धति’ रोजिरहेको छ, त्यो त केवल नाकमा झिँगा बस्यो भनेर नाकै ताछेर फालिदिने भनेजस्तो मात्रै हुने देखिन्छ । यसले सिंगै विश्व व्यापारलाई त हित गर्दैन नै, स्वयं अमेरिकाको पनि हित गर्दैन ।
