१४ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कलंकी-नागढुंगा सडक खण्ड विस्तारका क्रममा घर, टहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो सडक खण्ड विस्तारका क्रममा घर टहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै जग्गाको मुआब्जासहित उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारको नाममा परमादेश दिएको हो ।
संविधान, कानुन र सडक विस्तारसम्बन्धि ऐन विपरीत कलंकी-नागढुंगा सडक खण्ड विस्तारको क्रममा घर टहरा हटाउने नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय सो निर्णय खारेज गर्दै पीडित पक्षलाई जग्गाको मुआब्जा र उचित क्षर्तिपूर्ति दिन परमादेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
त्रिभुवन राजपथमा रहेको सो सडक खण्ड विस्तारको क्रममा सडक वरपर रहेका घर, टहरा हटाउने सरकारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिले कानुनसम्मत नभएको पूर्ण इजलासको ठहर छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले कलंकी-नागढुंगा सडक खण्ड निर्माणको काम तत्काल सक्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यसैगरी कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडकको सीमा तोक्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आवास क्षेत्रबाट सडकको सीमा निर्धारण गर्दा बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई समेत उचित ध्यान दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
