1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
nayabichar
२०७५ असार २० गते १७:४८
Hotel management,Tara samitee Ka uchcha adhikari,gov.ka sambandhit uchcha officer tatkalin paryatan mantri Ra sachib lai arrest gari costody ma rakhera investigation Garnuparxa.bartaman mantri le yo Kam garnu parxa.yo unko duty ho.yas bata vagema uni Pani dosi hunxa.ultimately yo NC Ra amale ko susasan ko example ho.
Oum Sharma
२०७५ असार २० गते १६:२३
यो कार्रवाइयों अगाडि नवढाय मन्त्री हरूले खल्ती भरेको मानिनेछ।
विष्णु
२०७५ असार २० गते १५:२३
नेपालीलार्इ मारेर विदेशीलार्इ पाेस्ने नीतिले यस्ताे भएकाे हाे । झन विदेशी पाउना अाउँदा नेपालीकाे लगानीकाे हाेटलमा राख्न छाेडेर विदेशी लगानीकै हाेटलमा राखेर हाम्राे बेइज्जत भैसकेकाे रहेछ । नेपालीले खाेलेका हाेटललार्इ पाेसेमा यस्ताे हुने नै थिएन ।
विजय
२०७५ असार २० गते १५:२२
नेपालीलार्इ मारेर विदेशीलार्इ पाेस्ने नीतिले यस्ताे भएकाे हाे । झन विदेशी पाउना अाउँदा नेपालीकाे लगानीकाे हाेटलमा राख्न छाेडेर विदेशी लगानीकै हाेटलमा राखेर हाम्राे बेइज्जत भैसकेकाे रहेछ । नेपालीले खाेलेका हाेटललार्इ पाेसेमा यस्ताे हुने नै थिएन ।
Tika
२०७५ असार २० गते १४:४६
फेवाताल मिचेर बनाईएका रिसोर्ट र पोखरा अंतरराष्ट्रीय बिमानस्थल जग्गा मुआब्जा सम्बन्धी मामिलामा रबिन्द्र अधिकारिका चपाउने दांत देखिई सकेका छन । हायात कान्डले यिनलाई कमाउने अर्को अवसर दिने भयो।
Rabin Marmali
२०७५ असार २० गते १४:०७
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री Bibhinna Parti ka sastha haru laai raajya kosh bata Karodau rakam Badna mai byasta chhan ani esta kura kaha bata chasho hola ra??
खडुनिधि संग्रौला, दुधे, झापा
२०७५ असार २० गते १३:५८
सेयर हिसाब किताब नाफा नोकसान आदि काइते किर्ते कागज हेर्नु भन्दा प्रस्ट रहेछ १५० रोपनी सरकारीजग्गा सरकारले आफ्नो नाममा कायम गर्नु बास - यी ठग हरु सङ्ग बच्ने उपया यहि हो, जग्गा बाहेक अरु केहि लागनी छ भने त्यो गरे भै हाल्यो । याद गर , यी लोभ पाप मा लागेर देशो अरबौं डुबाउन पाइन्न , के गाह्रो भयो नाथे हिसाब किताब हेर्न , ४-५ जना सी ए को टिम बनाउनु , तारा गाँउ का पुराना जानकार लाइ सहभागि गराउनु , के मोलाहिजा गरिरहेको छ सरकार ??
MAHESH
२०७५ असार २० गते १३:२६
Aat gardainan yo sarkar yestai dalalharubata poshit chha.Yatyat,hotel,ashare bikash,swasthama dalali,bhu mafiyako samrekchhen,yi sabai yo sarkarka samjhana layek kaaam hun.

मोदी बास बसेको हायात होटलमा डुब्यो सरकारी सम्पत्ति !

पर्यटन मन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गराउलान् त ?

२० असार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउँदा भारतीय व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ सञ्चालक रहेको हायात होटलमा बास बसे । नेपालका ठूला नेताहरु मोदीलाई भेट्न त्यहीँ पुगे । तर, त्यो हायात होटल यस्तो हो, जहाँ दुई दशकदेखि नेपाल सरकारको ठूलो लगानी डुबिरहेको छ । यसबारे अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले चुइँक्क बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरकारी सेयर रहेको हायात होटलमा पछिल्लो समय चासो बढाएको छ । यो होटलमा १५० रोपनी जग्गा लगानी गरेबापत होटलको ३९ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकार (तारा गाउँ विकास समिति) ले पाएको थियो । तर, अहिले रहस्यमय तरिकाले घटाएर ९ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ ।

मन्त्रालयले अहिले तारागाउँ विकास समितिलाई यसमा के-कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र निष्कर्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । हायात होटलमा भएको लगानी तारागाउँ विकास समितिको हो । र, यो एक सरकारी समिति हो ।

स्थापना काल ०४९ सालको असोज २२ गते तारागाउँ बिकास समिति, आइसीटीसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफवीच हायात होटलमा सरकारको ३९.७७ सेयर स्वामित्व र निजीको ६०.२३ प्रतिशत रहने सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारको हिस्सा भने अहिले ९ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
अहिलेसम्म यस विषयमा सरकारी निकाय र यसका उच्च पदाधिकारीहरु भने मौन रहँदै आएका छन् ।

गत वर्ष मंसिरमा सरकारी एक अध्ययन टोलीले अध्ययन गर्न खोज्दा हायात होटलले कुनै कागजात नै उपलब्ध गराएको थिएन । यसरी कागजात उपलब्ध नगराएपछि समितिले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै गर्न सकेको थिएन ।

यसैवीच रविन्द्र अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि पर्यटन मन्त्रालयले हालै हायात होटललाई थप कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ । र, केही कागजातहरु होटलले सरकारलाई बुझाएको छ ।

तर, तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेल अहिले पनि सबै आवश्यक कागजात नआइसकेको बताउँछन् । लुइँटेलले अनलाइनखबरसँग भने ‘होटलको पैसा कुन बैंकमा के कति मात्रा छ र यसअघि कति राखियो भन्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी मागेका थियौं, होटलले त्यो दिएको छैन । ‘

होटलले केही नयाँ कागजातहरु दिएपछि मन्त्रालयले भने तारागाउँ विकास समितिलाई अब के कसो गर्नुपर्ने हो, १५ दिनभित्र जानकारी दिनू भनेर निर्देशन दिएको छ ।

विगतमा होटलले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कागजातहरु उपलब्ध नगराए पनि एक वर्षसम्म सरकारी अधिकारीहरुले यसको चर्चासमेत गर्न डराएका थिए । मन्त्रालयमा अहिले पनि हायात होटलका बारेमा कुरा गर्न अधिकांश उच्चपदस्थ अधिकारीहरु डराउँछन् ।

तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष लुईटेल भने सरकार तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने बताउँछन् । हायातले समितिबाट थप १५४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । उक्त जग्गाबापत होटलले वाषिर्क जम्मा ३० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरेको छ । यो एकदमै न्यून भएको भन्दै उनले यसको सम्झौता तत्काल तोेडेर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

लुइँटेलले भने ‘सरकारले सेयर ३९ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा खुम्चीयो , बदमासी त यहाँ नै देखिसकियो, अब धेरै थप अध्ययनमा मात्रै रुमलिने होइन केहि एक्सनमा नै जानुपर्छ ।’

पर्यटन मन्त्रायलले ०७२ चैतमा एक निर्णय गर्दै हायात होटल र भाडामा लिएको जग्गाका बारेमा अध्ययन गर्न एक कमिटी निर्माण गरेको थियो । तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष लुइँटेलको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । तर, त्यो कमिटीले होटल सञ्चालकबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न नसकेको रिपोर्ट बुझाएको छ ।

मन्त्रालयले कनि कागजात नबुझाएको भनेर प्रश्न सोधेपछि हायातको व्यवस्थापन समूहले गत जेठ २४ गते एक पत्र काट्दै सम्पूर्ण कागजात दिएको दाबी गरेको छ ।

जोरपाटी वौद्धस्थित हायात होटलले नेपाल सरकारको १५० रोपनी जग्गा उपयोग गरेको लगभग २४ वर्ष पुगेको छ । विसं. ०४९ सालमा १५० रोपनी जग्गा लगानी गरेवापत हायात होटलमा नेपाल सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पाएको थियो । तर, यसवापत सरकारले गत वर्षमात्रै नाफाको ९ प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गरेको थियो । यसबाहेक सरकारको अचल सम्पत्ति चरम रुपमा दुरुपयोग हुँदै आएको समितिका पदाधिकारीको गुनासो छ ।

बोर्ड सदस्य घटेपछि सुरु भएको थियो अनुसन्धान

होटलको बोर्ड सदस्य घटेर एक जनामा झरेपछि ०७२ सालमा तारागाउँले यसको कारण मागेको थियो । यसमा हायातले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको भन्दै तारागाउँले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा व्यवस्थापनको अपारदर्शी हिसाब-किताबले होटल घाटामा गएको देखाइएको निष्कर्षका निकालिएको थियो । मन्त्रालयमा पेश गरिएको उक्त रिपोर्टपश्चात सचिवस्तरीय एक बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, यो उक्त समितिले भने आवश्यक कागजात नै उपलब्ध नगराएको रिपोर्ट बुझाएको थियो ।

सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँले हिसाब गर्दा अहिले यसको बजार भाउ १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । तर, सरकारले यसमा लगानी गरेको मूल्यांकन भने अहिले पनि १७ करोड नै रहेको छ ।

होटल निर्माणका लागि तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गालाई नै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण निकालिएको थियो । होटलमा विदेशी दुई बैंक, एशियाली विकास बैंक र कोरियाली विकास बैंकबाहेक स्वदेशी बैंकहरुले पनि लगानी गरेका थिए ।

साथै, स्थापनाकालमा जारी गरेको प्राथमिक सेयरबाट होटल व्यवस्थापनले १२ करोड रुपैयाँ जुटाएको थियो । सर्वसाधारणको ७ करोड २० लाख रुपैयाँ हकप्रद सेयरबापत थप लगानी भएको थियो । जसबापत पनि सर्वसाधारणले ९ प्रतिशत नगद लाभांश पाएका थिए ।

हायात होटलमा लगानी भएको नेपाल सरकारको अर्बाैंको अचल सम्पत्ति स्वाहा हुने स्थितिमा पुगेको छ । त्यहाँ डुबेको सरकारी सम्पत्ति भारतीय व्यवसायी राधेश्याम सर्राफबाट फिर्ता ल्याउने जिम्मा अब पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हातमा छ । के मन्त्रीले यस विषयमा आँट गर्लान् ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

100%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment