गाजामा युद्धविराम गर्ने ट्रम्प प्रस्तावलाई मोदीले गरे स्वागत

काठमाडौं, १४ असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजा युद्धविरामका लागि ल्याएको २० बुँदे बृहत् योजनालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वागत गरेका छन्।

ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू गाजामा युद्धविरामका लागि सहमत भएको घोषणा सार्वजनिक भएको केही समयपछि नै मोदीले यस योजनाको खुलेर समर्थन गरेका हुन्।

मोदीले मंगलबार बिहान फेसबुकमा एक प्रतिक्रिया लेख्दै भनेका छन्, ‘हामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजा द्वन्द्व अन्त्य गर्न घोषणा गर्नुभएको बृहत् योजनालाई स्वागत गर्दछौँ।’

उनले भनेका छन्, ‘यसले प्यालेस्टिनी र इजरायली जनताका साथै वृहत् पश्चिम एशियाली क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन र दिगो शान्ति, सुरक्षा र विकासको लागि एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान गरेको छ।’

मोदीले ट्रम्पको प्रस्तावमा सम्बन्धित पक्षहरू एकजुट हुने विश्वास गरे । ‘हामी आशा गर्दछौँ कि सबै सम्बन्धित पक्षहरू राष्ट्रपति ट्रम्पको यो पहलको पछाडि एक जुट हुनेछन् र द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षित गर्ने यस प्रयासलाई समर्थन गर्नेछन्,’ उनले लेखेका छन् ।

ट्रम्पको यो योजना इजरायल र प्यालेस्टाइनको जटिल द्वन्द्वमा आएको अहिलेसम्मकै विस्तृत प्रस्ताव हो। यस योजनाका मुख्य बुँदाहरूमा तत्काल युद्ध रोक्ने, इजरायली सेना क्रमशः फिर्ता गर्ने, र सबै बन्दीहरूलाई छोड्ने विषय समावेश छन्।

 यद्यपि, अमेरिकी र इजरायली नेतृत्वले यो योजना घोषणा गर्दा नै हमासले यसलाई अस्वीकार गरेको छ र हतियार नत्याग्ने स्पष्ट पारेको छ। ट्रम्पले यदि हमासले योजना स्वीकार नगरे इजरायललाई उसलाई ‘समाप्त’ गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हुने र त्यसमा अमेरिकाले साथ दिने चेतावनी दिएका छन्।

भारतले ऐतिहासिक रूपमा इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएको छ। मोदीले यस योजनालाई ‘दिगो शान्तिको मार्ग’ भनेर समर्थन गर्नुले भारत अब यस क्षेत्रमा द्वन्द्व अन्त्यको पहलकदमीका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको देखाउँछ।

ट्रम्पको यो घोषणा इजरायलमाथि विश्वव्यापी दबाब बढिरहेको बेला आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहूको भाषणका क्रममा धेरै देशका प्रतिनिधिहरू बाहिरिएका थिए।

अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता नदिने स्पष्ट पारे पनि बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता इजरायलका परम्परागत सहयोगीहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई आधिकारिक मान्यता दिइसकेका छन्।