कानूनी शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । यो निश्चित योग्यता पुगेको सबै नागरिक र विद्यार्थीहरुको शैक्षिक र व्यक्तित्व विकाससंग सम्बन्धित अधिकारभित्र पर्दछ । यो अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यका निकायहरुको हो र यही जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्यले नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
समान अवसर र सूचनाको पहुँच सबैमा हुन जरुरी छ र यसको अभावमा कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र क्षमताको आधारमा निश्चित शैक्षिक गन्तव्यमा पुग्ने अवसरबाट बञ्चित गरिनुहुन्न । अधिकार सम्पन्न निकायले कुनै निर्णय गर्दा निश्चित मापदण्ड, कानूनी प्रक्रिया र अधिकारको परिधिभित्र बसेर गर्नुपर्छ र यस्तो निर्णय धेरै भन्दा धेरै व्यक्ति र निकायको लाभमा आधारित हुनुपर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानून संकायमा एलएलबी तीन बर्षे कार्यक्रममा कोटा प्रणाली लागू गर्ने या नगर्ने भन्ने बिषय अहिले चर्चामा छ । सुरुमा ५०० जनाको कोटा तोकिएर भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित भएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले बिना जानकारी सूचना आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
विरोध र तालाबन्दीको कारणले विगतमा जस्तै नियमित भन्दा निकै ढिला भइरहेको अवस्था सिर्जित हनु दुखद छ । अन्तत विद्यार्थी संगठन, कानून संकाय, क्याम्पस प्रशासनबीच जनशक्तिको पर्याप्तता, भौतिक स्रोत साधनको उपलब्धता आदिलाई आधार बनाई नेपाल ल क्याम्पसलाई ८०० र अन्य उपत्यका बाहिराका क्याम्पसलाई ५०० को दरले कोटा निर्धारण गरी २०७५ जेठ १९ गते प्रवेश परीक्षाको मिति तोक्ने सहमति भयो । त्यहीअनुसार प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिए र त्यसमा देशभरी करिब ८ हजार जना सहभागी भए ।
तर कोटा प्रणालीको मुद्दा यतिमै सीमित नभई कानून संकाय विद्यार्थी संगठन र क्याम्पस प्रशासन समेतको निर्णयले उक्त प्रणालीलाई उल्ट्याई जेठ २१ गते सबैले खुल्ला रुपमा भर्ना हुने गरी सूचना प्रकाशित गरियो । त्यही निर्णयको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संघलगायतले विरोध जनाए । जसले यस मुद्दालाई झन् जटिल र समस्या ग्रस्त बनाइदियो । यो समस्या हुनुको पछाडि गुणस्तरीय कानूनी शिक्षा र कानूनी शिक्षामा सबैको पहुँच को बिषय भन्दा पनि व्यक्तिगत र सांगठानिक लाभको लागि भइरहेको महसुस हुन्छ ।
नेपालको कानूनी शिक्षा प्रणाली र यसको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी मत विभाजित एवं अन्तर द्वन्द्वात्मक मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेको यस घडीमा यसले चाडै समाधान पाउनेमा शंका देखिन्छ ।
हरेक शिक्षा प्रणाली आफैमा महत्वपूर्ण र ब्यवहारिक छ । कानूनी शिक्षा प्रणाली त अझ केही फरक अनि बिशेष छ । विशेष यो अर्थमा कि, कानूनी शिक्षाले राज्यको हरेक क्षेत्रलाई समेटेको पाइन्छ । त्यसैले विद्यार्थीको चाप पनि बढी छ । राज्य सञ्चालनको प्राय सबै पक्ष विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय र देशको न्यायप्रणालीको वकालत गर्न सक्ने गरी दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षा प्राणाली भनेको कानूनी शिक्षा प्रणाली हो । त्यसैले पनि यस शिक्षा प्रणाली खुकुलो बनाई यसको उपयोगितालाई सस्तो बनाउनु हुँदैन ।
कानून पढेको विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ भन्दा पनि उसले कानूनी शिक्षालाई कसरी प्रयोगमा ल्याउँछ र न्यायिक क्षेत्र तथा न्यायको महत्वलाई कसरी बुझ्ने क्षमता राख्दछ भन्ने कुरासंग कानूनी शिक्षा सम्बन्धित छ । कानूनी शिक्षामा विद्यार्थीको चाप बढ्नुमा खुकुलो र सजिलै पास गर्न सक्ने अनि सजिलै भर्ना गर्न सकिने प्रमुख कारण हो । यसले शिक्षामा सबैको पहुँच र अवसरलाई बढावा भन्दा पनि उपयोगितामा ह्रास ल्याइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
कुनै व्यक्ति सीए, बैंकर्स, पाइलट डाक्टर बन्दछ । आफ्नो पेशासंग सम्बधित हुने गरी सीएले मर्कनटाइल ल, बैंकर्सले बैंकिङ एण्ड फाइनान्स ल, बिजिनेस ल र डाक्टरले हेल्थ ल पढेको हुन्छ र उसलाई त्यही नै पर्याप्त हुन सक्छ । अब यो पेशासंगै वकिल पनि बनेको धेरै उदाहरणहरु हामीमाझ छ । यसमा पेशागत मर्यादाको कुरा उठ्ने कि नउठ्ने ? किनकी शिक्षा र पेशामा विशिष्टिकरण (specialization) ले ठूलो महत्व राख्दछ ।
यसरी दोहोरो क्षमताको लागि कानूनी शिक्षा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीबाट न्याय र न्यायिक क्षेत्रले भविष्यमा के आशा गर्ने ? कानूनकै वकालत गरेर राज्यलाई सहयोग गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन नगरी व्यक्तिगत र सांगठानिक लाभबाट प्रेरित भई जबर्जस्ती भर्ना प्रक्रियामा सामेल गराउने गरी गरिएको सहमति कानूनी राज्यको निर्माणमा सहयोग पुग्ने खाको छ कि छैन त्यो बुझ्न जरुरी छ !
गुणस्तरियतासंगै गुणात्मकतालाई आत्मसात गरेर निर्णय गर्दा पनि क्याम्पसमा आवश्यक जनशक्ति, भवन, शौचालय, स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति, पुस्तकालयमा पर्याप्त पुस्तकको उपलब्धतालाई ख्याल गर्ने कि नगर्ने? र वैकल्पिक ब्यवस्थापनको ग्यारेन्टी हुने कि नहुने ? विद्यार्थीको नियमनको मापदण्ड के हुने ? यस्तो कुरामा छलफल जरुरी थियो र छ ।
भौतिक स्रोतको अभावमा विद्यार्थी नियमित नहुनु, नियमित भए पनि सहज वातावरणमा पढ्न नपाउनु, आन्तरिक परीक्षाको ब्यवस्था नहुनु, वार्षिक रुपमा गरिने परीक्षामा १० प्रतिशत विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण नहुनु, ब्यवहारिक शिक्षा जस्तै मूटकोर्ट, सेमिनार, इन्टर्न, थेसिसजस्ता कुराहरु अरुबाट जथाभावी साभार गर्नु, विद्यार्थी संगठनको आडमा प्रशाशनले स्वीकृति दिनु र त्यसलाई कडाइका साथ नियमन नगर्नुले विद्यार्थीमा आवश्यक ज्ञानको अभाव हुनु र अन्ततोगत्वा पेशामा यसको प्रभाव देखिनु आदिजस्ता समस्या तीन बर्षे एलएलबीको प्रमुख समस्या हो । यस्तो गहन बिषयको छलफल बिना नै एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु कत्तिको जायज हो त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
अब फरक आस्था र विचारको मतले चाँडै निकास देखिने नहुदा यो वर्ष को पढाइ हुने कि नहुने अन्योलमा छ । शैक्षिक सत्र भन्दा निकै ढिला भइसकेको अवस्थामा कानूनी क्षेत्रको सरोकारवाला निकायहरुले यसमा ध्यान दिने कि नदिने ? मैले देख्दा विद्यार्थी संगठन प्राध्यापक संघ क्याम्पस प्रशासन र कानून संकायबाट यसको निचोडको सम्भावना निकै कम देख्छु ।
त्यसैले कानून मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय, क्याम्पस प्रशाशनसंगै विद्यार्थी संगठनसहितको उच्च विज्ञ टोली निर्माण गरी गहिरो अध्ययन अनुसन्धानसहितको प्रतिवेदनमार्फत शीघ्र रुपमा सबैको चित्त बुझ्ने गरी निर्णय गर्नुको विकल्प नहुँदा सबैले यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । अन्यथा यो संक्रमकालीन अवस्था लम्बिरहनेछ र यसले समग्र कानूनी शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अन्तत कानूनी क्षेत्रमै दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिने पक्का छ ।
लेखक नेपाल ल क्याम्पसका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।
