२६ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा वर्षौदेखि जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट तोड्नु केपी ओली सरकारको १०० दिनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नै कठोर भएपछि आन्दोलनमा उत्रँदा पनि व्यवसायीको केही सीप लागेन ।
तर सिन्डिकेट अन्त्यपछि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनमा ओली सरकार चुकेको छ, जसले आम जनताले अझै सिन्डिकेट तोडिएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भने साउन १ देखि फेरि भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुने खतरासमेत बढेको छ ।
फेरि भद्रगोल बनाउने खेल
मन्त्रिपरिषद्को ५ वैशाखको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समितिहरु स्वतः भंग हुनेछन् । उनीहरुले पाएका रुट इजाजत पनि खारेज हुनेछ ।
नयाँ रुट इजाजत दिन कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । तर, साउन लाग्नु अघि सरकारले गर्नु पर्ने थुप्रै काम छन्, जसमा सिन्कोसमेत भाँचेको छैन ।
के-के गर्नुपर्छ ?
- बसपार्कहरुको व्यवस्थापन
- इ-टिकेटिङ तथा डिजिटल डायलिङ सिस्टम
- राजमार्गहरुमा आवश्यक सवारी संख्या र रुट अध्ययन
- दुर्घटना वीमा र क्षतिपूर्ति निर्धारण
- समितिमा रहेका सम्पत्तिहरुबारे निर्णय
तर, सरकारले यसमध्ये एउटा पनि काम गरेको छैन । यातायात व्यवसायीहरुसँग २४ वैशाखमा भएको सहमतिअनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गर्न पनि झण्डै एक महिना लगायो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले २८ जेठमा औपचतारिक पत्र पाएपछि भर्खर दुई वटा बैठक गरेको छ र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनबारे छलफल सुरु नै भएको छैन ।
समितिका संयोजक शर्मा भने अध्ययन जारी रहेको बताउँछन् । सुरुवातमा बीमा र क्षतिपूर्तिका विषयमा गम्भीरताका साथ अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तर, साउन १ आउन अब ६ दिन मात्र बाँकी छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यो अवधिमा कम्तीमा यातायात समितिहरुको नाममा भएको रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो लागिसक्नुपर्ने हो । नभए १ साउनमा समितिहरु स्वतः भंग हुन्छन् र उनीहरुको नाममा रहेको रकम राष्ट्रियकरण हुन्छ ।
जुन यातायात व्यवसायीहरुलाई स्वीकार्य छैन । मध्यमार्गी बाटो अपनाउने हो भने पनि उनीहरुले खोल्ने कम्पनीमा सार्न कानुनी बन्दोबस्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै यातायात समितिहरुका बसहरु अवैधानिक हुन्छन्, उनीहरुले रुट इजाजत पनि पाउँदैनन् । सरकारले कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्न भने पनि समग्र अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको भन्दै सबै समितिहरु कम्पनीमा गइसकेका पनि छैनन् ।
अब साउन १ देखि समितिका बसहरुलाई सडकमा गुड्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । गुड्न दिँदा यसले कम्पनीमा गएका व्यवसायीहरुसँग द्वन्द्व हुने जोखिम रहन्छ भने नदिँदा कतिपय रुटमा गाडी नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।
सिन्डिकेट हटेको अनुभूति दिन इ-टिकेटिङ उपयुक्त विधि हो । यसले घरमै बसेर यात्रुहरुले टिकट लिन मात्र होइन, व्यवसायीहरुलाई शुल्क र सेवामा प्रतिस्पर्धा गराउँथ्यो ।
तर, यसमा पनि काम भएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेकै ढंगले अघि बढ्ने हो भने सिन्डिकेट व्यवहारमा अन्त्य हुँदैन ।’
यसमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठको भूमिका पनि सन्देहपूर्ण देखिएको छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘साउन १ बाट भद्रगोल भयो भनेर सिन्डिकेटधारीहरुका पक्षमा गोल गर्ने खेल त होइन भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरु सिन्डिकेट ब्युताउँने खेलमा ‘म्याच फिक्सिङ’ भइसकेको छ । स्वयम् यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु पनि यसप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजना आफूहरुसँग भए पनि मन्त्रालयले अर्को कार्यदल बनाएको भन्दै एक अधिकारीले भने, ‘न समितिले काम गर्न सक्यो, न हामीलाई गर्न दिइयो । १ साउनपछि अवैधानिक हुने यातायात समितिसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरु बार्गेनिङमा जाने निश्चित छ । यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने योजनामा आधारित छ ।’
