२६ असार, बुटवल । रुपन्देहीका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले साउन १ गतेदेखि संघीय सरकारले लागू गर्ने भनेको एकीकृत सम्पत्ति करका सम्बन्धमा अन्योलता उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
संघीय सरकारले यसअघि साउन १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने ऐनमै व्यवस्था गरेकोमा अहिले एकाएक ऐन परिवर्तन गरेपछि अन्योलता उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले भने अनुसार स्थानीय तहहरुले छुट्टै समिति बनाएर एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सम्पूर्ण कानुनी प्रकृयासमेत पूरा गरेर वजेटसमेत निर्माण गरेको अवस्था वजेट कार्यान्वयनमै समस्या आउने गरी संघीय सरकारले ऐन परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै प्रदेश ५ बका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटेर सहजिकरण गरिदिन माग गरेका छन् ।
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले आर्थिक ऐनमा हालै भएको संशोधनका कारण स्थानीय तहहरुको वजेटको लक्ष्य प्राप्ति र कार्यान्वयमै असर पर्ने बताए ।
स्थानीय तहहरुले व्यक्तिको सम्पूर्ण जग्गा र घरको एकमुष्ट मूल्याङकन गरी करको दर निर्धारण गरी वजेट बनाएका थिए । तर, संशोधित ऐन अनुसार एकीकृत शब्द हटाएर सम्पत्ति कर मात्रै उल्लेख गरिएको छ भने सम्पत्ति कर घरले चर्चेको ५ हजार ४ सय ७६ वर्गफुटमा मात्रै लगाउन पाइने र अन्य जग्गामा मालपोत कर उठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘संशोधित ऐनले स्थानीय तहहरुको राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्ने र अर्को कुरा नगरवासीमा एउटै व्यक्तिको जग्गामा दुई तिर कर बुझाउनुपर्दा झन्झट हुने भयो,’ तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो गर्दै भने, ‘संशोधित ऐनले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ ।’
संगसंगै रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ६४ लाई हटाएर प्राकृतिक स्रोत र नदीजन्य पदार्थमाथि स्थानीय तहहरुको अधिकार कटौति गर्न खोजिएको गुनासो समेत मुख्यमन्त्रीसमक्ष गरेका छन् ।
उनीहरुले दफा ६४ लाई हटाउनुको अर्थ नदीजन्य स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय सरकारलाई अलग्याएर जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्का लगाउने अधिकार दिएर ब्रम्हलुट मच्चाउने दाउ लुकेको आरोप लगाए ।
केही समयअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने नाममा रुपन्देहीमा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत नदीजन्य पदार्थको मनपरी उत्खनन् गरी केही अंश मात्र आयोजनामा प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा अन्यत्र विक्रि गरी अर्बौं रुपैयाँं भ्रष्टाचार भएको आरोप समेत लगाए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दिने भनेर उठाएको नदीजन्य पदार्थ अन्यत्र बेचेको पाइएपछि तीन लाख रुपैयां जरिवाना वापत उठाएको मेयर घिमिरेले बताए । ‘यो जरिवाना रकम त हामीले देखेर पत्ता लगाएको नगण्य मात्रा हो, रातारात अर्बौंको नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भएर अनियमितता भएको छ,’मेयर घिमिरेेले भने, ‘दफा ६४ को विकल्पमा के व्यवस्था हुने भन्ने तत्काल स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’
स्थानीय तह प्रमुखहरुले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने काम भयो भने त्यहां भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्यत्र नहुने दावीसमेत मुख्यमन्त्री समक्ष गरे ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थको मूल्य निर्धारणको अधिकार प्रदेशलाई र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने व्यवस्था गरेको छ ।
देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्रीले राष्ट्रिय गौरव वा प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउंदा नदीबाटै परिमाण तोकेर निकासी गर्ने व्यवस्था नगर्दासम्म यसमा अनिमितता रहिरहने बताए ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर अधिकारी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी र गाउंपालिका अध्यक्षहरुले जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।
अवसरमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले आर्थिक ऐन बनाउंदा त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका गुनासा जायज भएको बताए ।
उनले समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसंग आफूले समन्वय गर्ने बताए । सम्पत्ति कर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत पुरानै व्यवस्था अनुसार काम चलाउन मुखयमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउने मुख्यमन्त्रीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
