२७ असार, काठमाडौं । बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर, वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिने, स्प्रेडदरमा कमी, सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीले अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् ।
बिग मर्जर, लघुवित्तको पूँजी वृद्धि लगायतका विषय समेटिने चर्चा भए पनि मौद्रिक नीतिमा अटाउन सकेनन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पटक आएको मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारवालाहरुले मिश्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैंकर तथा व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिले केहि कुरा छुटाए पनि समग्रमा राम्रै भएको बताएका छन् ।
पूँजी बजारका लगानीकर्ता भने सन्तुष्ट देखिएनन् । पछिल्लो समय घटिरहेको सेयर बजारलाई बढाउन मौद्रिक नीतिले खासै सम्बोधन नगरेको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ । मौद्रिक नीतिप्रति कसको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
तरलताको समस्या समाधान हुन्छ : ढुंगाना
नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पुनर्कर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पुर्याइनु एकदमै राम्रो भएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । डिभेन्चरलाई सीसीडीमा काउण्ट गर्न पाइनु, सीआरआर २ प्रतिशत घट्नु साथै ग्रामिण शाखामा सीआरआर शून्यमा झारिनु एकदमै राम्रो भएको र यसले तलरताको समस्या समाधान गर्ने उनले बताए ।
‘मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा ल्याएको छ, यसले आधारदर स्वतह कम हुन्छ, सीआरआर ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा ल्याएको छ यसले ब्याजदर समेत घटाउनेछ’ उनले भने ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यो आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तरलता समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छ ।
‘सरप्राइज’ दिएनः बैंकर शाह
नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले मौद्रिक नीतिमा सरप्राइज दिने किसिमको केही नयाँ कुरा आउन नसकेको बताए ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पटक सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा केहि नयाँ विषय आउन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो आउन नसकेको बैंकर शाहले बताए ।
मौद्रिक नीतिमा समेटिएका कतिपय कुराले बैंकरहरुलाई खुसी बनाए पनि कतिपय कुराले भने दुखी बनाएको उनले बताए । ‘स्प्रेड रेट घटाइएको छ, हाल भएको ५ प्रतिशतलाई ४.५ मा झारिएको छ यसले केही नकरात्मक असर गर्ला कि भन्ने लागेको छ’ बैंकर शाहले भने ‘सीआरआर अलिकति घट्नुका साथै ग्रामीण भेगमा खोलेका शाखामा सीआरआर, एसएलआर नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ सकारात्मक छ ।’
संघीय संरचना अनुसार बैंकहरु जानुपर्ने व्यवस्था भने स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।
स्रोत व्यवस्थापनको समस्या समाधान भएन : शर्मा
लघुवित्त बैंकर्स संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लदघुवित्त क्षेत्रले धेरै अपेक्षा राखेको भए पनि त्यसको सम्बोधन नभएको बताए ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई श्रोत व्यवस्थापनको ठूलो समस्या भएपछि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको शर्माले बताए ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर लगायतका विषयमा भने राम्रो सम्बोधन गरेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिले स्प्रेडरेट थोरै घटाए खुसी लागेको भन्दै उनले यसअघि तोकिएको १८ प्रतिशतको ब्याजदर क्याप हटाइनु लघुवित्तका लागि स्वागत योग्य भएको बताए ।
लघुवित्तहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा जोडिनुपर्ने र दोहोरोपना हटाउने व्यवस्था पनि राम्रो भएको उनले बताए ।
स्प्रेडदर अझै कम हुनुपर्छ : शेखर गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रले दिएको धेरै सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश नै नगरिएको गुनासो गरेका छन् । निजी क्षेत्रले दिएका व्याजदर लगायतका केही सुझावहरु सम्बोधन भए पनि धेरै सुझावहरु नसमेटिएको भन्दै उनले त्यसलाई के-कसरी हुन्छ राष्ट्र बैंकले समेट्नु पर्ने बताए ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने व्यवस्था गर्नु निजि क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । उनले अब १.५ देखि २ प्रतिशत सम्म ब्याजदर घट्ने दावी समेत गरे । स्प्रेडदर घटाइए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभ्यास हेरेर स्प्रेडदर अझै कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्फत स्प्रेड रेट ४.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
