२९ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारलले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अलमल देखिएको छ ।
तत्कालिन प्रदेश ६ र ४ ले आफ्नो नाम र राजधानी तोके पनि आफूलाई नाममात्र नभई सबै हिसाबले एक नम्बर प्रदेश दावी गर्ने यस प्रदेशले भने अहिलेसम्म नाम र राजधानी तोक्न सकेको छैन ।
सरकारले यसअघि असारभित्र राजधानी र प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने बताउँदै आए पनि प्रदेश १ को संसदमा यी दुई वटै विषयले अझै प्रवेश पाएको छैन ।
स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकार र संसदका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा समस्या भएको छ ।
अहिले मन्त्रालय, सभामुख, उपसभामुख कार्यालय, प्रदेश सभाका लागि अस्थायी राजधानी विराटनगरका सामान्य सरकारी भवन प्रयोग भइरहेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय नहुँदा निवासबाटै कार्यालय चलाइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भने साउन महिनाभित्रमा त्यो विषय टुंगो लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद गठन भएको छ महिनाभित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रदेश १ सरकार र प्रदेशसभा छिटो नाम र राजधानी तोक्ने दबाबमा छन् ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउने बिषयमा अब बिलम्ब गर्न नहुने बताए ।
उनले भने ‘सर्वसम्मत विधिबाट नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने प्रयास स्वरुप संसदीय दलको बैठकमा छलफल चलाइने छ, त्यसपछि अन्य दलमा पनि यस बिषयमा छलफल चलाई एउटा निश्कर्षमा पुगिनेछ ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले कामका आधारमा पनि १ नम्बर हुनुपर्ने प्रदेश आफ्नै कारण पछि पर्न नहुने बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता जयराम यादवले अब राजधानी र नाम टुंग्याउन बिलम्ब गर्न नहुने बताए ।
‘नम्बर र सामाथ्र्यका हिसाबमा यो प्रदेश सबै कुरामा अगाडि छ’ उनी भन्छन् ‘अब सरकारले यी कुरालाई नजर अन्दाज गर्न पाउँदैन, चाँडै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ’ उनले भने ।
प्रदेशको नाम राख्ने र राजधानी तोक्ने विषयमा आम सर्वसाधारणले चासोको साथ हेरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा सरकारले नाम र राजधानी तोक्ने प्रस्ताव छिट्टै लाने जानकारी दिए । उनले साउन महिनाभित्र प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लागिसक्ने दाबी गरे ।
उनले भने ‘राजधानी र नाम प्रदेशसभाले टुंग्याउने भए पनि सबै हिसाबले उपयुक्त हुने ठाउँमा तोक्न प्रदेश सरकारले प्रस्ताव लानेछ ।’ मन्त्री कार्कीले राजधानी जहाँ भए पनि प्रदेशका तीन निकाय प्रदेशसभा, न्यायपालिका र कार्यपालिका भने एकै ठाउँमा बताए ।
यस प्रदेशमा भूगोलका आधारमा कोशी र सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने कुरा चर्चामा छ । त्यस्तै साँस्कृतिक पहिचानका हिसाबले किराँत नाम राख्नुपर्ने माग पनि छ ।
राजधानीका लागि इटहरी, विराटनगर, धनकुटा, धरान गोठगाउँ लगायत ठाउँले अनौपचारिक छलफलमा प्रवेश भएको छ । प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत रहेको छ । त्यसैले प्रदेशको नाम राख्ने र राजधानी तोक्ने विषयमा उसको निर्णय नै निर्णायक हुन्छ ।
