३२ असार, बुटवल । प्रदेशसभा ५ को बैठकमा डा. गोविन्द केसीको अनसनको विषयलाई लिएर सांसदहरु विभाजित भएका छन् ।
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद उत्तरकुमार ओलीले दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई असफल बनाउन डा. केसीलाई उचालिएको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले केसीले उठाएका माग जायज रहेको भन्दै माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
ओलीले सरकारलाई असफल बनाउन र मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अघि बढ्न नदिन डा. केसी अनसनमा बसेको बताएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले डा. केसीका माग जनताको पक्षमा भएकाले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपाका सांसद डा.पुरनमान बज्राचार्यले स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि बाषिर्क ३/४ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको अवस्थामा नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न हुँदैन भन्ने माग राखेर अनसन बस्नु जायज नहुने भन्दै डा. केसी कसैको उक्साहटमा अनसन बसेको आशंका व्यक्त गरे ।
प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण छिटो तोक्न पनि माग गरेका छन् । नेकपाका सांसद उत्तरकुमार ओलीले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद फकरुद्धिन खाँनले पनि प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणमा अब ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे । अन्य प्रदेशले स्थायी राजधानी र नामाकरण गरेर अगाडि बढिसकेको उदाहरण दिंदै सांसद खानले स्थायी राजधानी नतोक्दा राजधानीका लागि स्थायी पुर्वाधार र संरचना कहाँ बनाउने भन्ने अन्यौलता भएको बताए ।
यसअघि बसेका प्रदेशसभा वैठकहरुमा पनि स्थायी राजधानी र नामाकरण छिटो तोक्न सांसदहरुले माग गर्दै आएका थिए । प्रदेशसभाको दुई तिहाई वहुमतले मात्रै स्थायी राजधानी र नामाकरणको निर्णय गर्न सक्छ ।
प्रदेश ५ मा सत्तारुढ नेकपाको स्पष्ट दुई तिहाई वहुमत छ । ८७ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५ तथा राटि्रय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक-एक जना सांसद छन् ।
प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य सेवा र शर्तहरुको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सभामा गठन भएका ६ वटा संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन साउन ९ र १० गते गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रदेश सभाको अर्को वैठक साउन ११ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
