Comments Add Comment

नीलकण्ठको सिफारिसमा संवैधानिक प्रश्न : राजदूत ‘सरकारी’ पद कि ‘राजनीतिक’ नियुक्ति ?

 ३२ असार, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक अंगको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई भारतीय राजदूतमा सिफारिस गरिसकेपछि संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने हो भने अब पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई पनि राजदूत बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? सोमबार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यस्तो प्रश्न जन्माएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले सोमबार निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । तर, संविधानमा संवैधानिक अंगको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति कुनै सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा भनिएको छ- ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

संविधानको सोही उपधारामा भनिएको छ- ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

राजदूत पद भनेको कुनै जाँचबुझ वा छानविन गरी सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने निकाय होइन । यो सहसचिव स्तरको सरकारी तलब र सुविधा पाउने नियुक्ति हो ।

विज्ञहरु के भन्छन् ?

राजदूत पद सरकारी नभएर राजनीतिक पद भएकाले नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूत बन्न संविधानले नछेक्ने संविधानविद अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको तर्क छ ।

‘यो राजनीतिक पद हो । सरकारको तलव खाने सबै सरकारी सेवा हुँदैनन्’ अधिवक्ता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सरकारी सेवाको बारेमा संविधानको धारा २८५ मा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सेवा भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले संघ र प्रदेश सञ्चालनका निमित्त गठन गरेको निजामती सेवा हो । त्यसैले राजदूत राजनीतिक पद हो, ऐनबाट पदावधि किटानी गरिएको होइन ।’

राजदूतलाई सरकारको फेरबदलसँगै फिर्ता बोलाउन सकिने र नियुक्त गर्न सकिने भएकाले यसलाई सरकारी सेवा नभई राजनीतिक पद मान्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर छ ।

तर, अर्का संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने राजदूत पदलाई ‘सरकारी सेवा’ नै मान्छन् । राजदूत कूटनीतिक पद भए पनि सरकारको सञ्चित कोषबाट तलब भत्ता खाने भएकाले सरकारी सोसरह भएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

अब नीलकण्ठ उप्रेतीले राजदूत बन्न मिल्छ कि मिल्दैन त भन्ने प्रश्नमा संविधानविद् ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यसमा व्यक्ति आफैंले विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नभए अदालतले व्याख्या गर्ला ।’
त्यसो त सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा केही मन्त्रीहरुले उप्रेतीलाई राजदूत बनाउन संविधानतः मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए ।

संवैधानिक अंगको पूर्वप्रमुखलाई सरकारी नियुक्ति दिन मिल्ला र भन्ने केही मन्त्रीको प्रश्नमा छलफल भएको तर राजदूत पद ‘सरकारी सेवा’ नभएको विश्लेषणसहित उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

टिप्पणीः सुशील कार्की पनि राजदूत बन्न पाउलिन् ?

राजदूत ‘सरकारी सेवा’ भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अंगका पूर्वप्रमुखलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेपछि अब पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि राजदूत बनाउन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न जन्मिएको छ ।

किनभने, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुले ‘सरकारी सेवा’ मा मात्र नियुक्ति नपाउने हुन् । यदि राजदूत पदलाई सरकारी सेवा नै नमान्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि राजदूत बन्न छेक्दैन । यो स्थितिमा सुशीला कार्की पनि राजदूत बन्न पाउँछिन् ।

जस्तो कि संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) मा भनिएको छ- ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन ।

संविधानको यो धाराले ‘सरकारी पद’मा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने भनेको छ, ‘राजनीतिक पद’ मा होइन । राजदूतलाई ‘सरकारी पद’ नै नमान्ने हो भने धारा १३२ (२) प्रभावित नै हुँदैन ।

साथै ‘यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक’ मात्र न्यायाधीशहरुलाई सरकारी पदमा बञ्देज लागेकाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पाएको सुविधा पूर्वन्यायाधीशहरुले पनि पाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, विधिशास्त्रमा कानूनको व्याख्या दुई तरिकाले हुन्छन्- एउटा शाब्दिक व्याख्या र अर्को स्वणिर्म व्याख्या । स्वणिर्म व्याख्याले संविधान वा कानूनको अक्षरमात्रै हेर्दैन, आशय र भावना हेर्छ ।

संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई सरकारी नियुक्ति नदिने प्रावधान संविधानमा राखिनुका पछाडिको आशय के हो ? यसमा विधिशास्त्र र न्यायाशास्त्रको केही युक्तिसंगत कारण पनि लुकेको हुन सक्छ । यसमा संविधानको अक्षरलाई मात्रै समातेर व्याख्या गर्ने कि स्वणिर्म व्याख्या गर्ने ? मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो विधिशास्त्रीय प्रश्न उठाइदिएको छ ।

नेपालको संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ । शायद अब यो प्रश्नमाथि संविधानविद ज्ञवालीले भनेजस्तै अदालतमै बहस होला कि ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment