झोलीतुम्बा कसिसकेका ११ राजदूत उतै रोकिए

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गरेको निर्णय र निर्देशनअनुसार स्वदेश फर्कन तयार भएका ११ देशका राजदूत उतै रोकिएका छन् ।

गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० कात्तिकभित्र राजनीतिक नियुक्ति लिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो ।

यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि चार दिनपछि नेपाल फर्कने तयारी गरिसकेका ११ देशका राजदूत अब तत्काल फर्कन नपर्ने भएको छ ।

सरकारले फर्कनू भनेकामध्ये एक राजदूतका अनुसार, नेपाल फर्कने तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । ‘२० गतेभित्रै आउनू भनेकाले झोलीतुम्बा कसेर फर्कने तयारी गरिसकेको थिएँ,’ ती राजदूतले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले अब फर्कनु परेन ।’

१४ साउन, २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अष्ट्रेलियालगायत १७ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई भने यथावत् राखिएको थियो ।

सामान्यतया: विभिन्न मुलुकमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ ।

उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने मान्यता पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

के राजदूत थमौतीको आदेशले सरकारलाई अप्ठेरो पर्छ ?

इजलासमै उठ्यो टिकटको प्रसंग

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयअनुरूप, परराष्ट्र मन्त्रालयले टिकट पनि काटिदिइसकेको थियो । उक्त टिकटको कपीसमेत राजदूतहरूले पाइसकेका थिए ।

सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले फिर्ता भएका राजदूतहरूको टिकटको प्रसंग उठाए ।

उनका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता हुने राजदूतको हकमा टिकटको व्यवस्था गरिसकेको थियो । उनले काटिएको टिकटका कपी अदालतमा इजलाससामु पेससमेत गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

आदेशमा के छ ?

सर्वोच्चको आदेशमा राजदूतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसतर्फ सरकारले काम नगरेको भन्दै आदेशमा भनेको छ, ‘सरकारले निर्णय गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समेतका आधार कारण खुलाइएको पाइँदैन ।’

नेपालको परराष्ट्र नीतिको विवेचना गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा ती मुलुकमा अध्ययन, रोजगारी र विभिन्न काममा जाने नेपालीहरूको हितका लागि उनीहरू खटिएकाले राजदूत नियुक्ति र फिर्तालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्नुपर्ने टिप्पणी गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेश- संसदीय सुनुवाइ हुने देखिएन, राजदूत फिर्ता नगर्नू

पदावधि बाँकी भएकाहरूलाई फिर्ता गरिएको, मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नभएको अनि उक्त पदमा नयाँ नियुक्तिको बाटो नखुलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

यो सरकार निर्वाचन गराउन गठन भएको र सरकारकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अहिले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुनसक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ ।’

राजदूत नियुक्ति नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै छानेर पदमुक्त गराउने निर्णयको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको राजदूत फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’