सर्वोच्चको आदेश- संसदीय सुनुवाइ हुने देखिएन, राजदूत फिर्ता नगर्नू

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली राजदुतहरूलाई फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिदासम्म ती राजदुतहरूलाई फिर्ता नगराउनू भनी आदेश दिएको हो ।

सामान्यतया: विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदुतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउनसक्ने मान्यता पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको देखिन्छ ।

३० असोज, २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विभिन्न ११ वटा मित्रराष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाको दफा ८ मा दुईवटा व्यवस्था छ । दफा ८(क)मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ८(ख) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा राजदुतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसतर्फ सरकारले काम नगरेको भन्दै आदेशमा भनेको छ, ‘सरकारले निर्णय गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समेतका आधार कारण खुलाइएको पाइँदैन ।’

१४ साउन, २०८१ मा निवर्तमान ओली सरकारले अष्ट्रेलिया लगायत १७ मुलुकहरूमा राजदुतहरू नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई यथावत् राखिएको थियो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको विवेचना गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा ती मुलुकमा अध्ययन, रोजगारी र विभिन्न काममा जाने नेपालीहरूको हितका लागि उनीहरू खटिएकाले राजदूत नियुक्ति र फिर्तालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्नुपर्ने टिप्पणी गरेको हो ।

पदावधि बाँकी भएकाहरूलाई फिर्ता गरिएको, मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नभएको अनि उक्त पदमा नयाँ नियुक्तिको बाटो नखुलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

निर्वाचन गराउन यो सरकार गठन भएको र सरकारकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अहिले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभइ राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ ।’

राजदुत नियुक्ति  नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै छानेर पदमुक्त गराउने निर्णयको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’