२ साउन, पोखरा । प्रदेश सरकारले चीन र भारतलाई जोड्ने सडकको जिम्मा दिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म जोड्ने सडकको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नाका चीन र भारत जोड्ने महत्वपूर्ण सडकको जिम्मा गण्डकी सरकारलाई दिन अनुरोध गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
कोराला-जोमसोम-बेनी सडक निर्माण चित्तबुझ्दो ढंगले नभएको प्रदेश सरकारको निश्कर्ष छ । सडक निर्माणको काममा ढिलाई भइरहेकाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो ।
कोराला-बेनी बाटोमा मालढुंगा-पोखरा-दुम्कीवास त्रिवेणीलाई जोडेर गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो सडकलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार भनिएको छ ।
‘नेपाल सरकारले राम्रो गरिदिओस, हाम्रो चाहाना हो । नभए प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरे हामी स्तरीय र चाँडो काम गर्न तयार छौं’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रकमसमेत छुट्याइसकेको छ ।’
प्रदेश समृद्धिको आधारका रुपमा लिएको सडक निर्माणमा रकम अभाव हुन नदिनेसमेत गण्डकी सरकारको भनाइ छ ।
दुम्कीवासीदेखि त्रिवणी सुस्तासम्म बाटो खोल्न राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र वाधक भएकाले यसको लागि पहल गर्न प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र अधिकारका हिसाबले नेपाल सरकारको मातहतमा रहने भएकाले प्रदेशले बाटो खुलाउन नपाएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ । त्रिवेणी नाकामा भन्सार खोल्न पनि सडक छिटो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
नत्र गण्डकी प्रदेशमै भए पनि प्रदेश ५ वा ३ को बाटो भएर आउने पर्ने बाध्यता रहने बस्नेतको भनाइ छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सडकको २१ किलोमिटर पर्छ ।
नवलपुरको नाम तोक्न सिफारिस
संघीयता कार्यान्वयनका क्राममा नवलपारी दुई कित्तामा बाँडियो । वर्दघाट सुस्ता पूर्व प्रदेश ४ अर्थात गण्डकी प्रदेशमा पर्यो भने पश्चिम पाँच नम्बर प्रदेशमा ।
देशकै कान्छो जिल्लालाई नवलपुर भनिए पनि नाम तोकिएको थिएन । कावासोतीमा सदरमुकाम राखेर कार्यालय राखेर चलिरहेको वर्दघाट सुस्ता पूर्वलाई नाम नवरपुर नाम राख्न प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकलेे नवलपुर नाम तोक्न सिफारिस गरेको हो । कावासोतीमा नवरपुलको सुदरमुकाम तोकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको सरकार प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
