Comments Add Comment

राष्ट्र बैंकको निर्देशनः वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा घटाऊ


३ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्ने सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यस अघि दिएको निर्देशनलाई परिमार्जन गर्दै बिहीबार क, ख र ग वर्गका बैंक, वित्तलाई एसएलआर कायम गर्ने सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

जस अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले कूल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्ने छ ।
यस अघि वाणिज्य बैंकहरुले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई खारेज गर्दै वाणिज्य बैंकको हकमा एसएलआर १० प्रतिशत बनाएको हो ।

यसैगरी विकास बैंकहरुका लागि ८ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरका लागि ७ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।

यस अघि विकास बैंकले ९ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ८ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
उता राष्ट्र बैंकले नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्र शाखा खोल्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने जनाएको छ ।

यस अघि महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका र नगरपालिकाका केन्द्र बाहेक अन्य स्थानमा शाखा खोल्नु पूर्व राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नगरपालिकामा समेत शाखा खोल्न पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने बनाइएको हो ।

महानगर र उपमहानगरपालिकामा भने बैंकलाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन नगरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ग्रामीण भेगका जनतालाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउनका लागि यस्तो विधि अपनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment