४ साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निजी क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ११ महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले निजी क्षेत्रमा करिब १९.९ प्रतिशतले कर्जा बढाएको बताएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.१ प्रतिशतले बढेको थियो । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १९.९ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको २०.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १४.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७५ जेठमा मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २१.० प्रतिशतले बढेको छ ।
६१ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिकतम् कर्जा घर जग्गा धितो राखेर दिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१.४ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा रहेको छ ।
यसैगरी १४.७ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७४ जेठमा मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६१.१ प्रतिशत र १३.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिप्ट (आयात) कर्जा ८३.३ प्रतिशत (रु.५३ अर्ब ७४ करोड) ले वृद्धि भई रु. ११८ अर्ब २७ करोड पुगेकोछ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.८ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा १२.८ प्रतिशतले तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा १३.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
रियल स्टेट कर्जा बढ्यो
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । बर्सेनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव हटाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा तरलताको समस्या उत्पन्न हुने गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यस कारण पनि राष्ट्र बैंकले अनुत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा कडाइ र उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
तर बैंकहरुले भने अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको २५ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकेका बैंकहरुले ११ महिनामा रियल स्टेट कर्जामा मात्रै १५ ले बढाएको राष्ट्र र्बैंकले जनाएको छ ।
