Comments Add Comment

सडकमा स्थानीय तहको ढाट, प्रदेशले उठायो नाम फेरेर ‘भ्याट’

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले थोपरेको दोहोरो कर हट्ला ?


६ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यसवर्ष पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कर असुल्न थालेको केन्द्र सरकारको आरोप छ । यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्दै संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई हटाउन पहल थालेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याएका बजेटको आर्थिक ऐनमार्फत अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अवैध रुपमा राजस्व असुल्ने व्यवस्था गरेको केन्द्र सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका करहरु स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले विभिन्न नामममा उठाइरहेको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा चासो दिएको बताएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहले सडकमा ढाट राखेर सवारीसँग अवैधानिक कर असुल्ने काम गरिरहेको पाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने नयाँ आधारहरु खोज्दै नयाँ नाममा करहरु ल्याएका छन् । जुन संघीय सरकारले उठाउने राजस्वसँग जुधेको छ ।

‘राजमार्गभरि ढाट राख्ने हो ?’

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा दोहोरो पर्ने गरी कर लगाएका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारले संविधानविपरीत कर उठाइरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

साउन १ देखि वीरगञ्ज नाकामा पनि सवारीसाधनसँग आवागमन वापत कर असुलेको पाइएको थियो । कर लागेपछि वीरगञ्जमा गाडीको लाइन लागे । यो सूचना पाएपछि केन्द्र सरकारले त्यस्तो कर नउठाउन निर्देशन दियो ।

‘यसरी अनाधिकृत कर उठाएर कसैलाई दुःख दिने नियत कुनै सरकारको छैन । हाल संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठलो चुनौति यही भएको छ । हिजो हामीले व्यवसायलाई अवरोध हुने गरी दोहोरो कर लिनु हुँदैन भन्यौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने,‘वस्तु र सेवाको आन्तरिक व्यवसायमा अन्तर प्रदेशीय र अन्तर स्थानीयतह कर लगाउनुहुँदैन । ’

उनले अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसरी कर नउठाए हामी कसरी सम्भाब्य इकाई हुन्छौं भनेर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले अहिले नै यस्तो बेला नआएको बताए ।

‘मुख्य कुरा संघले राजस्व बढी उठाउन सक्ने अवस्था भयो भने अहिले कायम गरेका ७६१ वटा सरकारलाई सजिलोसँग चलाउन सकिन्छ । कर तिर्ने उपभोक्ताहरु नै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका लागि भन्सार विन्दुसम्म हामीले नै सडक जोडेका हांै,’ खतिवडाले थपे,‘त्यहाँ भन्सार राख्दा स्थानीय क्षेत्रमा सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रदुषणको असर नपरोस भनेर हामी नै सीमासम्मका सडक ४ लेनका बनाउँदैछौं । तर, त्यही सडकमा आवागमन गर्ने सबै सवारीलाई कर लगाउन थालियो भने राजमार्गभरिका ढाँट नै ढाँट हुन्छन् ।’

उनले संविधानमै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको विन्दुबाहेक आन्तरिक आवागमनमा कुनै कर नलगाउने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘कानुनको पालना त सबैले गर्नुपर्‍यो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत पुगेन भने बहस गर्न सकिन्छ । करका आधारमा फकाकिलो पार्न पनि सकिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने,‘संविधान परिवर्तन गरेर करका अधिकार फेर्ने बेला त भइसकेको छैन । भएका अधिकार र क्षमताको उपभोग गरौं । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत हामी आवश्यक बजेट दिन्छौं । नसकिने नै भयो भने कानुन संशोधनमार्फत पनि गर्दै जाऔंला ।’

प्रदेशमा नाममा फेरेर भ्याट

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि दोहोरो कर लाग्ने गरी कर नउठाउनकै लागि अन्तरकसरी वित्त व्यवस्थापन कानुन बनाइएको बताउँछन् ।

‘केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नयाँ खालको नाम राखेर एउटै प्रकृतिका कर उठाइरहेका छन्,’ उनले भने,‘त्यसलाई हटाउन हामीले सम्बन्धित निकायमार्फत पत्राचार गरेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले निर्माण समाग्री उपभोग करका नाममा सिमेन्ट र छडमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कसँग बाझिने गरी कर उठाएको पाइएको छ । मन्त्रालयको पात्राचारपछि त्यस्ता कर उठाउन रोकिएको दावी अर्थमन्त्री खतिवडाले गरे ।

प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थले पत्राचार गरिरहेको छ ।

तर, कतिपय स्थानमा अझै पनि त्यस्ता दोहोरो कर लागेको हुन सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयले सूचना पाएपछि त्यसलाई खारेज गर्न भनिने बताएको छ ।

‘दोहोरो करले अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्छ । सबै करहरु एकल विन्दुबाट लगाउने उद्देश्यसहित नै अधिकार क्षेत्र विभाजन भएका छन्,’ राजश्व सचिव ढुंगानाले भने,‘विभाजीय कोषको व्यवस्था कर बाँडफाँटको व्यवस्थाकै लागि हो । संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था बमोजिम नै सबै सरकारले कर उठाउने हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment