८ साउन, काठमाडौं । मुखबाट निस्केको बोली र बन्दुकबाट छुटेको गोली फिर्ता हुँदैन भन्ने नेपाली आहानको तात्पर्य कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई जति कसलाई थाहा होला ?
साउन ४ गते राजधानीमा एउटा विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण तामाङको मन्त्री पद गुम्यो ।
बंगलादेशमा मेडिकल अध्ययन गरेका छात्राहरुको सन्दर्भमा दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएपछि साउन ६ गते उनले विज्ञप्तिमार्फत माफी पनि मागे ।
तर, बन्दुकबाट निस्केको गोली फिर्ता नभए जस्तै माफी मागेर निकालिएको विज्ञप्तिले कमाल गर्न सकेन । अन्ततः बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्देशनपछि तामाङ मंगलबार पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।
२०७४ चैतमा मन्त्री बनेका उनले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामाको घोषणा गरे ।
तर, आपत्तिजनक भनाइ सार्वजनिक भएपछि पद गुमाउने तामाङ नै पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । आफ्नै बोलीको फन्दामा पर्नेहरुको सूची लामै भइसकेको छ ।
२०६८ असोजमा तात्कालिन रक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी अभिव्यक्ति विवादकै कारण बर्खास्त भएका थिए । एउटा साक्षात्कार कार्यक्रममा ‘मधेसका २२ जिल्लाले छुट्टिने निर्णय गरे कुन ऐन र कानुनले मुलुकलाई बचाउँछ ?’ भनेका भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बर्खास्त गरेका थिए । आफूसम्बद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसक्दा पनि राजीनामा नदिएपछि भण्डारीलाई मन्त्रीबाट हटाइएको थियो ।
यस्तै २०७४ पुस १४ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट मन्त्री बनेका शहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी पद मुक्त भए । यसको कारण थियो, राप्रपाका अध्यक्ष तथा तात्कालिन उपप्रधानमन्त्री कमल थापासँगको चर्काचर्की ।
थापाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै राजीनामा मागे । गिरीले ‘मैले राजीनामा प्रधानमन्त्रीलाई दिने हो, तपाईंलाई होइन’ भनेपछि विवाद थप चर्किएको थियो । भोलिपल्टै राप्रपाले गिरीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका थिए ।
स्व. शैलजा आचार्यले पनि अभिव्यक्तिकै कारणले कृषिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । ‘मेरै मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार छ’ भनेपछि उनीमाथि राजीनामा दिन दबाव परेको थियो ।
बोल्दा सर्वसाधारणले पनि कमन सेन्स लगाउनै पर्छ, तर सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफ्नो भनाइको असर के पर्छ भन्ने कुरा बोल्नु भन्दा अगाडि नै विचार गर्नुपर्दछ–निलाम्बर आचार्य
विवादित धारणा राखेर पद गुमाउने सूचीमा मन्त्री मात्रै होइन, राजदूत पनि छन् । कतारका लागि नेपाली राजदुत मायाकुमारी शर्माले गैर-कूटनीतिक भनाइ राखेपछि पदबाट हात धुनु पर्यो । एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा ‘कतार नेपालीका लागि खुल्ला जेल’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि शर्मालाई २०७० असोज १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
एउटा पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्ता विवादित भएपछि लोककृष्ण भट्टराईले २०५१ सालमा आयल निगमको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले त्यतिबेला तेलको ‘कमिसन’ दरबारसम्म पुग्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
किन पर्छन् विवादमा ?
संविधानको धारा ८० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा, मृत्यु भएमा, प्रधानमन्त्री आफैंले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा मन्त्रीहरू पद मुक्त हुन्छन् । अर्थात कुनै पनि मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार हो ।
तर, मन्त्रीहरूले आफ्नै पद गुम्ने गरिको अभिव्यक्ति किन दिन्छन् ? ‘प्रमुख कारण पदमा हुनुको दम्भ नै हो’, मनोविद् शिशिर सुब्बा भन्छन् । सार्वजनिक पदमा आसिन हुँदा संसारमै म जत्तिको जान्ने व्यक्ति कोही छैन भन्ने अहमले गर्दा मनमा जे आयो त्यही बोल्ने गरेको सुब्बाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले भावुकता भन्दा विवेकपूर्ण धारणामा जोड दिनुपर्छ ।’
कतिपय सन्दर्भमा भने पूर्ण ज्ञान, सत्यतथ्य सूचनाको अभावमा पनि विवादित अभिव्यक्ति आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सल्लाहकार रहिसकेका विश्लेषक हरि शर्मा तथ्यहरूको ‘क्रस भेरीफाई’ गर्ने र पूर्वतयारी गरेर अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा पर्ने सम्भावना न्यून हुने बताउँछन् ।
कहिलेकाहीँ वक्ताले एउटा सन्दर्भमा बोलेको कुराको अर्कै अर्थ लाग्ने गरेको पनि देखिन्छ । तर, सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले आफ्नो भनाइको समाजमा कस्तो असरपर्छ भन्ने पहिला नै विचार पुर्याउनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।
अर्का विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘बोल्दा सर्वसाधारणले पनि कमन सेन्स लगाउनै पर्छ, तर सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफ्नो भनाइको असर के पर्छ भन्ने कुरा बोल्नु भन्दा अगाडि नै विचार गर्नुपर्दछ ।’
