९ साउन, काठमाडौं । संसदीय विषयगत समितिहरु गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निमार्ण प्रभावित भएको छ ।
मौलिक हकसम्बन्धी कानूनहरू आगामी असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानमा उल्लेखित ३१ वटा मौलिक हकका लागि कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश कानूनको मस्यौदा निमार्ण भइसकेको छ । १५ वटा कानूनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको हठका कारण संसदीय समितिहरु गठनमा ढिलाई हुँदा समस्या भएको हो । कानून निर्माण नै प्रभावित हुनेगरी दलहरुले संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ गरेपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक गत फागुन २१ गते बसेको थियो । संसद् शुरु भएको ४ महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिसके पनि समिति गठन हुन सकेको छैन ।
संसद वैठक पर्सि बिहीबार बस्दैछ । अनसनरत डा. गोविन्द केसीको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने अन्योलका कारण प्रतिनिधिसभा वैठक एक हप्ताभन्दा बढी समय स्थगित भएर बिहीबार बस्न लागेको हो ।
एक हप्ताभन्दा बढी समय संसद् नचल्दा संसदीय समिति गठनमा भएको विवादमा समाधान खोज्ने भनिएको थियो । तर खास प्रगति हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श गर्ने परम्पराविपरीत प्रतिनिधिसभा बैठक ८ दिन पर सारेर सरकारले गैर जवाफदेही क्रियाकलाप गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेसले आफूले कुन–कुन समितिको सभापति पाउने भन्ने निश्चित भएपछि मात्र समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम बुझाउने अडान राखको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले समेत समितिमा रहने सदस्यहरुका नाम पठाएको छैन । नेकपाले भने समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम संसद् सचिवालयमा बुझाइसकेको छ ।
संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले कांग्रेस र राजपा नेपालले समितिमा बस्ने सदस्यको नाम दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
‘कांग्रेस र राजपाले नाम नदिँदा विषयगत समितिहरु गठनमा ढिलाइ भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सीनाबाट निरन्तर ताकेता भइरहेका छ ।’ कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा तीन र राष्ट्रिसभामा एक गरी चारवटा समितिको सभापति दाबी गरेको छ ।
दुवैको हठ यथावत
नेकपा संसदीय समिति गठन गरेपछि मात्रै सभापतिबारे छलफल गर्ने मनस्थितिमा छ । तर, कांग्रेस कुन समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सहमति भएपछि त्यहीअनुसार नाम पठाउने अडानमा छ ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संसदीय समिति ‘सानो संसद्’ भएकाले विपक्षीको स्थान र भूमिका स्पष्ट हनुपर्ने बताइन् । उनले विषयगत समितिहरु गठनका लागि नेकपाले चित्तबुझ्दो प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गरिन् ।
‘संसदीय विषयगत समिति गठनमा ढिला भइसकेको छ’, भुसालले भनिन्, ‘तर, अझै सरकार गम्भीर देखएको छैन । यसले मुलुकलाई घाटा हुन्छ ।’
सदस्यहरुको नाम मागेर मात्र नहुने भन्दै सचेतक भुसालले कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने स्पष्ट भएपछि त्यही अनुसार नाम दिने बताइन् ।
‘संसद् सहमतिमा चल्नुपर्छ । विगतमा १ सिट भएको दललाई पनि सभापति दिएको भुल्नुहुँदैन’, भुसालले भनिन्, ‘संसद् सहमतिमा चलाउने हो भने समितिको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई हैसियत अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत कांग्रेसले पटक–पटक यही माग राख्दै आएको उनले जानकारी दिइन् ।
तर, नेकपाले भने, संसदीय समितिहरुमा रहने सदस्यहरूको नाम बुझाइसकेको छ ।
‘त्यसबाट फर्किने भन्ने हुँदैन । कसरी जान सकिन्छ छलफल भइरहेको छ’, नेकपाका देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘सहमतिमा जाऊँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । अब ढिला गरेर बस्ने बेला छैन ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने कांग्रेसले सत्तामा बार्गेनिङ गरिरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले सरकार र संसदीय समितिको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने कांग्रेसले आफू अल्पमतको प्रतिपक्ष हुँदा सत्तामा बार्गेनिङ गर्नु ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संयुक्त समिति गरी १६ वटा विषयगत समिति निर्माण हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा र राष्ट्रियसभामा ४ वटा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । दुईवटा समिति भने दुवै सदनको संयुक्त रूपमा दुई सदन रहनेछ ।
प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहनेछ । राष्ट्रिय सभामा भने चार वटा समिति रहनेछ ।
प्रत्येक समितिमा बढीमा २७ सांसद् रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
