९ साउन, वीरगञ्ज । शिक्षा सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को (ज) ले २३ वटा अधिकार दिएको छ । तर, अधिकार कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बाधा अड्चन रहेको पर्साका सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विभिन्न बाधाहरु देखा परिरहेको गुनासो स्थानीय तहका सरोकारवालाको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्ष पढाइ कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका लागि शिक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई तलब बाँड्ने जिम्मेवारी पाएको जस्तै देखिएको गुनासो गरे ।
उनीहरुले शिक्षा सम्बन्धमा भएकाक पुराना रेकर्डहरु स्थानीय तहमा नआएको, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक नभएको, शिक्षाको सम्बन्धमा पूर्णरुपमा अधिकार नदिएको, पूर्वाधारहरु नहुँदा कक्षा सञ्चालनमा समस्या देखिएको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा समस्या देखिएको लगायतका गुनासो गरे ।
यस्तै करणले कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन र नियमावली समेत बनाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
धोविनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार चौधरीले गाउँपालिकामा ०७४ फागुन १३ गते नै शिक्षा ऐन ल्याएको र नियमावली बनाएको जानकारी गराए ।
उनले ऐनको प्रावधानहरु जुध्न जाँदा समस्या भएको बताए । ‘कतिपय विषयबस्तुहरुमा ऐनका प्रावधान जुधिरहेको, उच्च अदालतमा हामी एउटा मुद्दा पनि लडिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था भयो भने २३ वटा अधिकारको प्रत्याभूति कसरी गराउने ?’
पर्सागढी नगरपालिकामा ३० वटा विद्यालय भएपनि २० वटा विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छैन । विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न खोज्दा पनि हुन सकिरहेको छैन ।
ठोरी गाउँपालिकाका शिक्षा संयोजक राम प्रकाश कुँवर गाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र प्रधानाध्यापक नियुक्तीमा विवाद हुने गरेको बताए । ‘काम गर्न खोजिरहेका छौं, तर शिक्षक नियुक्ती गर्न पाइएको छैन, शिक्षक सरुवा भएर जान्छन तर अर्को आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शिक्षक नियुक्ति निकै जटिल बनेको छ ।’
पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि नारायण चौधरी गाउँपालिकामा १५ जना शिक्षक नयाँ थपिएको तर उनीहरुको तलब केन्द्रबाटै नआएको बताए । ‘गाउँमा शिक्षकको आवश्यकता थिए, ताकेता गर्दा गर्दा १५ जना शिक्षक नयाँ थपिए, तर केन्द्रबाट उनीहरुको तलब आएकै छैन । शिक्षकहरु समयमा विद्यालय नजाने र छिट्टै र्फकने समस्या छ । विद्यालय भवनहरु जीर्ण भईसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तलब खुवाउन त समस्या हुन्छ, कसरी सुधार गर्ने स्थानीय तहका विद्यालयहरुलाई ?’
कालिकामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष नथुनी कुशवाहले गाउँपालिकामा शिक्षक र जनप्रतिनीधिबीच तालमेल नहुँदा समस्या देखिएको सुनाए । उनले गाउँपलिकामा अझैसम्म शिक्षा समिति गठन हुन नसकेको, शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने काम भइरहेको बताए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले स्पष्ट नीति र निर्देशन नआउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘अधिकार दिँदा पनि कञ्जुस्याइ गरिएको छ । विद्यालय स्थानीय तहको मातहतमा गयो भनिएको छ, फेरि जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ केन्द्र खडा गरिएको छ । स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी कुनै रेकर्ड नै छैन, महानगरपालिकामा २ सय वटा जति विद्यालय छन्, शिक्षा हेर्ने कर्मचारी एक जना मात्रै’ प्रमुख सरावगीले भने, ‘शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा अधिकार दिनुपर्छ ।’
उनले स्थानीय तहलाई शिक्षकको तलब बाँड्ने अधिकार मात्रै दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले अपाङ्गता भएका बालबालिकाकाको शिक्षाका लागि बाष्केट बनाएर सबै स्थानीय तहबाट लगानी गरेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
प्राइभेट र सरकारी विद्यालयमा गरिएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने, निःशुल्क भन्दा पनि थोरै शुल्क लिएर स्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने, विद्यार्थी शिक्षक अनुपान मिलान गरिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा उनको छ । तर, यी सबै काम गर्नका लागि स्थानीय तहलाई खुलेर अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका संयोजक नेक महम्मद अन्सारीले शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएका कमी कमजोरीको बारेमा छानवीन टोली गठन गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनलायका क्षेत्रिय निर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठले शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन र प्रादेशिक ऐन आएपछि धेरै समस्याको समाधान हुने दावी गरे ।
उनले अरुलाई धेरै दोष दिनुभन्दा सरोकारवाला जिम्मेवार भएर आउने वित्तिकै शिक्षामा धेरै सुधार आउने बताए । ‘अब हामीले गुनासो गरेर मात्रै हुँदैन, सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्छ, विद्यालयको सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छेउकै विद्यालय किन राम्रो भयो, हाम्रो भएन भने खोज्नुपर्छ । शिक्षक अनुपात फरक छ, त्यसका लागि मन्त्रालयले उच्च स्तरीय कार्यदल बनाएको छ, त्यसैले दिएको सुझावको आधारमा समस्याको समाधान हुन्छ होला ‘
शिक्षा विभागका निर्देशक दिपक शर्माले मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएपनि शिक्षा क्षेत्रमा संक्रमण बाँकी रहेको बताए । ‘दलहरुले अब राजनीतिक संक्रमण सकिएको भनेका छन्, तर शिक्षा क्षेत्रमा अझै संक्रमण बाँकी छ, दोहोरो कानुनी अवस्था छ, संगठनात्मक संक्रमण छ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच द्वन्द्व देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संरचना र कार्यक्रमको पनि संक्रमण छ । सबै मिलेर यसमा सुधार आउनुपर्छ ।’
