डा.गोविन्द केसीको सत्याग्रहको समर्थनमा धर्ना, गिरफ्तारी, सामूहिक सत्याग्रह, प्रदर्शन-हाम्रो दैनिकी जस्तै बनेको छ यतिवेला । यसलाई इङ्गित गर्दै एकजना सत्ताधारी मित्रले कमेन्ट गरे। ‘गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा तिमी पनि त प्रमुख सल्लाहकार थियौ । त्यतिवेला माग पुरा नगर्ने अहिले के को नौटङ्की !
गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा डा. केसीको आठौं अनसन सकिएको १ महिना पुगेको थियो । २०७३ भदौ ११ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश गर्दैगर्दा गगन थापालाई सोधिएको प्रश्न थियो- अब त डा.गोविन्द केसी अनसन बस्नु पर्दैन होला नि ?
मन्त्री भएको १ महिनापछि २०७३ असोज १० मा डा. केसीको नवौं अनसन शुरु भयो । धेरैलाई लाग्यो-गगन भएर पनि अनसन त रोकिएन ! तर आठौं, नवौं र दशौं अनसनमा डा.केसीले उठाएका मुद्दा एकपटक हेर्यौं भने पक्कै थाहा हुनेछ-माग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थिए वा शिक्षासँग ? अनि गगनले के के गरे ?
डा. केसीका माग स्वास्थ्य भन्दा शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएका छन् र आफूले चाहेर मात्रै सबै हुने अवस्था छैन भन्ने हेक्का गगनलाई थियो । तर, केसीको अनसनको कित्तामा सधै आफूलाई उभ्याइरहने गगनले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेर वहाना बनाउन चाहेनन् ।
यो आलेखमा म मूलत: डा. गोविन्द केसीका मागका सन्दर्भमा गगन थापाले मन्त्री हुँदा के गरे ? भन्ने बारेमा मात्र केही तथ्यहरू पस्किन खोजेको छु ।
लोकमान प्रकरण र महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव
डा. केसीको आठौं अनसनको एउटा प्रमुख माग थियो- तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग । लोकमान-तन्त्रको बोलवाला रहेको त्यो समयमा महाअभियोगको विषयलाई संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तयार गरेर २ जना समर्थक खोज्नसमेत गगन थापालाई ७ दिन लागेको थियो भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्ला ।
थुप्रै सांसदहरूले सहि गर्छु भनेर बानेश्वर बोलाउथे जव एउटा कुनामा गएर प्रस्ताव पढ्थे अनि महाअभियोगको विषय देखेपछि-ठिकै छ पछि गरौंला भन्ने जवाफ आउथ्यो । यता डा. केसीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था उता हरेक पटक सांसदलाई भेट्दाको निराशा ।
अन्तत: लामो कसरतपछि सांसदहरू धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठको समर्थनमा गगन थापाले २०७३ साउन ७ गते संसदमा महाअभियोग लगाउने सम्बन्धी डा.केसीको मागबरे छलफल गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यो विषय संसदमा प्रवेश पाएपछि मात्र २०७३ साउन १० गते डा.केसीको आठौं अनसन तोडिएको थियो।
अनसन तोडिएलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो, केपी ओलीको ठाँउमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यसको १ महिनापछि गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री बने । मन्त्री भएकै समयमा संसदमा लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेर उनी बोले ।
डा. केसीका बहुसंख्यक माग शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित
डा. केसीको नवौं र दशौं पटकको सत्याग्रह त गगन मन्त्री हुँदै भएको थियो नि ! भन्नेहरूले एकपटक ती दुई सत्याग्रहमा डा. केसीका माग के थिए भनेर हेर्ने हो भने थाहा हुनेछ-त्यहाँ कुनै पनि माग स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग जोडिएका थिएनन् ।
२०६९ असार २१ मा पहिलोपटक डा. गोविन्द केसी अनसन बस्दादेखि अहिलेसम्मका अनसनका मुख्य मागहरू शिक्षा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित छन्-चाहे त्यो डिनको नियुक्तिको विषय होस वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषय वा विश्वविद्यालका पदाधिकारीको नियुक्तिको विषय वा सम्बन्धनको विषय वा शुल्कको ।
अहिले पेचिलो बन्दै गएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको विषय पनि शिक्षा मन्त्रालयसंगै जोडिएको छ । डा. केसीको मागमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग जोडिएको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा मनमोहन अधिकारी प्रतिष्ठानको थियो ।
मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ताको निर्णय
गगन थापा मन्त्री भएर आउँदा डा. केसीले उठाएका मागमध्ये मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता सम्बन्धी माग मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो । माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव र डा. केसीसंगको विगतका सम्झौता विपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत २०७२ सालमा संसदमा दर्ता भएको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा संसद्मा विचाराधीन थियो ।
सरकारले डा. केसीसंग संझौता गरेको थियो ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अन्तर्गतको भवन स्व.मनमोहन अधिकारीका नाममा संचालन हुने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने, सो प्रयोजनको लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने।’
तत्कालिन सरकारले नै गरेको यो सहमति मान्दैनौं भनेर त्यतिबेला कतिपय एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै चुनौती दिए । संसदबट संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगिसकेको यो विधेयक फिर्ता गर्न सजिलो थिएन ।
मनमोहन विधेयक फिर्ता लिनुपूर्व सहमति बमोजिम मनमोहन अस्पतालको सम्पत्ति सरकारले किन्न र न्याम्सको नाम परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले त चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिनेटले निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।
मन्त्री भएको एक महिना पनि नपुग्दै २०७३ असोज ८ गते वसेको सिनेटको वैठकमा गगन थापाकै प्रस्तावमा न्याम्सको नाम परिवर्तन गरी मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने निर्णय भयो । यो निर्णय कार्यन्वयनमा सहज होस भनेर मनमोहनका सञ्चालकहरू र न्याम्सका पदाधिकारीहरूसंग पटक पटक छलफल भएको थियो भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग उहाँकै घर बालकोटमा गएर गगन थापाले कुरा गरेका थिए । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले सम्पत्ति ग्रहण गर्न तयार भएको निर्णय गरिसकेको थियो ।
सिनेटको निर्णयको आधारमा २०७३ असोज १३ गते वसेको मन्त्रिपरिषद वैठकमा स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रस्तावमा मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिने र न्याम्सको नाम परिवर्तन गरी मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने सिनेटको निर्णय गरी लाई अनुमोदन गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय अनुरुप न्याम्सको ऐन संसोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी कानून मन्त्रालयसंग राय लिई संसदमा प्रस्तुत गर्नको लागि २०७३ माघ २४ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । अर्कोतर्फ सम्पत्ति खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया न्याम्सले अगाडि बढाएको थियो ।
मनमोहन अस्पतालको सम्पत्ति राज्यलाई वेच्ने निर्णय २०७२ माघ २८ मा नै गरेको सहकारी लिमिटेडका केही संचालकले फेरि हामीलाई मनमोहन कलेजै चाहिन्छ भन्ने अडान नलिएको भए आज मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनिसक्थ्यो, चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर कार्यान्वयन भइसक्थ्यो । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ चरणको शुरुवात भइसकेको हुन्थ्यो । डा. केसी फेरी अनसन बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन ।
मेडिकल काउन्सिलको क्रियाशीलता र सिट निर्धारण
माथेमा कार्यदल बमोजिम मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क निर्धारण सम्बन्धि व्यवस्थाको कार्यन्वयन डा. केसीको त्यतिवेलाको अर्को माग थियो । मेरिटका अधारमा मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको सिटमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शूल्क लिने व्यवस्था कार्यन्वयन गराउनै पर्ने थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनका कारण लामो समयदेखि नियमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन।
गगन थापा मन्त्री भएलगत्तै महिनौंसम्म बैठकसमेत बस्न नसकेको मेडिकल काउन्सिललाई कसरी क्रियाशील बनाउन सकिन्छ र जथाभावी भइरहेको सिटको नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काउन्सिलका पदाधिकारीसंग लामो छलफल भयो । काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा, रजिष्टार डा. दिलिप शर्मा लगायतका पदाधिकारीहरूको दृढता थियो तर अख्तियारको पत्रले गर्दा काम अगाडि बढाउने अवस्था थिएन ।
उहाँहरूको भनाई थियो मन्त्रीले जोखिम मोल्ने हो भने हामी काम गर्न तयार छौं । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि डा. केसीसंग भएको सम्झौताको कार्यान्वयको विषय त छदै थियो, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्थ्यो । गगन थापाले तत्काल कानूनी पक्षसमेत अध्ययन गरी अविलम्ब काम अगाडि बढाउन मन्त्रीको तर्फबाट काउन्सिललाई लिखित निर्देशन दिए ।
मन्त्रीको साहस र काउन्सिल पदाधिकारीहरूको दृढताले गर्दा माथेमा कार्यदलको सुझाव र सहमति बमोजिमको सिट निर्धारणका लागि काउन्सिलले तत्काल नियमन कार्य शुरु भयो । १५० सम्म सिटमा भर्ना गरेका कलेजहरूले माथेमा कार्यदलको सुझाव बमोजिम १०० भन्दा बढी भर्ना गर्न पाएनन् ।
आफ्नो क्षमता र पूर्वाधार अनुसार मात्रै मेडिकल कलेजले भर्ना लिनुपर्छ भन्ने डा. केसीको मागको कार्यन्वयन त्यतिवेलैदेखि भएको हो । पटक पटक काउन्सिलले तोकिएको सिटमा नियम अनुसार योग्यताक्रममा आधारमा भर्ना गर्न र त्यसो नगरिए विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्ने जनाएपछि मात्र कलेजहरूले प्रक्रिया अनुसार भर्ना थालेका थिए ।
डा. केसीले उठाएको अर्को विषय प्रवेश परीक्षाको थियो । सन २०१६ देखि शुरु भएको विदेश पढ्न जानुपूर्व नेपालमा परिक्षा दिएको हुनुपर्ने नियमलाई पनि काउन्सिलले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्यो । काउन्सिलका अनुसार सन २०१४-२०१५ मा प्रवेश परीक्षाको प्रावधान नहुँदा नेपालवाट २८४० जना विद्यार्थी विभिन्न देशमा अध्ययनको लागि गए तर सन २०१६ मा प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान लागु भएपछि एमबिबिएस र बिडिएसमा इलिजिविलिटी सर्टिफिकेट लिने जम्मा ४८७ मात्र थिए ।
यसरी सिट निर्धारण र नियमन काउन्सिलको विषय भएकोले त्यो कार्यान्वयन भयो । चिकित्सक आचारसंहिता र विदेशी चिकित्सकको हकमा अनिवार्य अनुमति लगायतका विषयहरूलाई काउन्सिलले त्यतिवेला नै कडाई गरेको थियो ।
डा. केसीको नवौं र दशौं अनसन र भ्रम
चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने, अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माथेमा कार्यदलले सुझाव दिए अनुरुप शुल्क लिनुपर्ने र आईओएमको डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने जस्ता शिक्षा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ४ सुत्रीय माग सहित असोज १० गते शुरु भएको डा. केसीको नवौं अनसन १२ दिनपछि दशैंको कारण विज्ञप्ति जारी गरि स्थगित भयो । पुन: सोही माग राखेर डा. केसी २०७३ कार्तिक २८ मा दशौं अनसन शुरु भएको थियो ।
यी मागहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिएनन तर माग सम्बोधन गर्नको लागि सवैभन्दा बढि पहलकदमी गगनले नै लिएका थिए । त्रिवि उपकुलपति कारण अड्केको डिन नियुक्तिको विषय होस वा प्राज्ञिक विशिष्ठता तथा योग्यताको आधारमा पदाधाकारी नियुक्तिका लागि मौजुदा कानून संसोधन मस्यौदा तयार गर्न र मापदण्ड बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउन गरेको प्रयास होस् ।
विश्वविद्यालय र काउन्सिलबाट हालसम्म भएका गतिविधिको जाचबुझ गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्ने सहमति कार्यन्वयनको विषय होस् वा चिकित्सा शिक्षा विधयेकको विषयमा होस् वा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको कार्यसुचीमा राखेर छलफल गराउन होस, प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग नजोडिए पनि त्यतिवेलाका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, समितिहरू गठन गर्न मन्त्रिपरिषदभित्र र बाहिर विभिन्न निकाय, संसदीय समितिमा र राजनीतिक दलहरूका विचमा समन्वय र संवाद गगन थापाले गरेको प्रयास जगजाहेर छ ।
वी एण्ड सीको सम्बन्धन: मन्त्रिपरिषदवाट फिर्ता
शिक्षा मन्त्रालयले गगन थापा अनुपस्थित रहेको मन्त्रिपरिषदको वैठकमा झापास्थित प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको विषय प्रस्तावित गर्यो र स्वीकृत पनि भयो ।
डा. केसी फेरि त्यसको विरुद्ध अनसनको तयारी गर्नुभयो । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा. केसीको सम्झौता विपरित सम्बन्धनको बाटो खोलेपछि त्यसपछिको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गगन थापाले कलेजको सम्बन्धन यसरी मन्त्रिपरिषदले दिने होइन यसअघिको निर्णय फिर्ता गरौं भनेपछि अघिल्लो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले रोकेको थियो ।
काठमाडौं नेशनलको सम्बन्धन र अस्पताल अनिवार्य दर्ता\अनुमति सम्बन्धि स्वास्थ्यको मापदण्ड
देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था बुझ्दा आधा भन्दा धेरै अस्पताल\स्वास्थ्यसंस्थाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति\नविकरण विना नै संचालित भेटिए । त्यतिवेला स्वास्थ्य संस्था स्थापना र संचालन सम्बन्धी मापदण्ड संसोधन गरी २०७३ फागुन मसान्त भित्र सवै मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूलाई अन्तिम पटकको लागि अनुमति र नवीकरणको लागि निवेदन दिन सूचित गरियो । नोवेल, गण्डकी लगायत कलेज र थुप्रै अस्पतालहरूले जरिवाना तिरेर नवीकरण प्रक्रियामा सामेल भए ।
मेडिकल कलेज खोल्न जोरजुलुम गरेको घट्टेकुलोको काठमाडौं नेशनल अस्पताल त त्यो समय अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता\अनुमतिको लागि प्रकृयामा नै गएन । दर्ता\नविकरण नभएका स्वास्थ्यसंस्था कारवाही गर्न मन्त्रालयले वैशाख देखि अभियान शुरु गरेको थियो ।
केहि महिना अगाडि सर्वोच्च त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको लागि कुनै पनि मापदण्ड नपुगेको प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल कलेजलाई एमविविएस पढाउने गरी भर्नाको स्वीकृति दियो । डा. केसी त्यसको विरुद्ध उभिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल अनुगमन गर्यो । अनुगमन प्रतिवेदनले भन्यो ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना र संचालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७३ अनुसार कुनै पूर्वाधार पुगेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट अस्पताल संचालनको समेत अनुमति लिएको छैन ।’ गगन थापाका पालामा बनेको सोही मापदण्डका कारण पूर्वाधार नै नपुगेको नेसनललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने सरकारको प्रयास पुरा हुन सकेन ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन र एमाले-माओवादी अवरोध
डा. केसीले उठाँउदै आउनुभएको मुख्य विषय हो-माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन हो । जुन विषय आज १५ औं अनसनमा पनि मुख्य रुपमा उठेको छ । कतिपयको बुझाइ के छ भने-चिकित्सा शिक्षा ऐन स्वास्थ्यको विषय हो गगन मन्त्री हुँदा किन नगरेको ? यो विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग सम्बन्धित थिएन ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत थियो तर पनि संसदीय समितिमा स्वास्थ्य मन्त्री पदेन सदस्य रहने हुँदा गगन थापाले उक्त विधेयक माथेमा कार्यदलको मर्म अनुरुप नै गराउन गरेको पहल स्वरुप थुप्रै विषयहरू त्यहाँ समेटिए भने कतिपय विषय संसदमा टुङ्ग्याउने प्रयास भयो ।
पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेका-माओवादी केन्द्र सरकारको पालामा सरकारले संसदवाट ऐन ल्याउने प्रयासमा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले अध्यादेश ल्याउन बाध्य भयो ।
निर्वाचन पश्चात यस सदनले उक्त अध्यादेश अनुमोदन गर्यो तर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा त्यसको माथेमा कार्यदलको मूलभूत मर्म नै हटाइयो । परिणाम आज डा. केसी १५औं अनसनमा छन् ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सन्दर्भमा गरेका अन्य प्रयास
हामी सवै चाहन्छौं-जनताले आफ्नो नजिकका अस्पतालसम्म विशेषज्ञ सेवा पुगोस । आजको दिनको वास्तविकता-स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग जम्मा ६०० दरवन्दी र करिव ४०० जना मात्र कार्यरत छन् ।
खाली रहेका २०० दरबन्दीमा मन्त्रालयले करार खुलाउँदा ५० प्रतिशतमा त निवेदन नै परेन, निवेदन आएका ५०% अन्तरवार्तामा असफल भए, नाम निकाल्न सफल पनि काठमाडौं वाहिर जान अनिच्छुक देखिए । यो वास्तविकता हो । गगन थापा मन्त्री भएपछि अध्ययन गर्दा त्यसको लागि झण्डै ३३०० विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्ने देखियो । तर हामीले चाहेर पनि तत्कालै सवै ठांउमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्याउन संभव छैन ।
यो अवस्थामा न्याम्स अन्तर्गत केही अस्पतालमा चलिरहेको पिजी कार्यक्रमलाई अञ्चल अस्पतालसम्म विस्तार गर्ने एउटा विकल्प थियो । यसले एकातर्फ विद्यार्थीले नि:शुल्क स्नातकोत्तर पढ्न पाउथे भने अर्कोतर्फ त्यसरी पढेका डा.ले त्यो अस्पतालको वरिपरीका दुर्गमका जिल्लामा अनिवार्य २ बर्ष सेवा गर्नुपर्ने हुँदा जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउँथे ।
योलगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका सन्दर्भमा डा. चोपलाल भुषालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन सुझाव समिति गठन गरी ३ वर्षभित्रमा १८ वटा अस्पतालमा कसरी पिजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार भई त्यसको सुझावको आधारमा निर्णय गरी प्रारम्भ गर्ने तयारी भएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कति जनशक्ति छ, कति आवश्यक छ, कुन कुन क्षेत्रको आवश्यक छ भन्ने थाहा भयो भने मात्रै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यहि मान्यताका साथ डा. रामेश कोइरालाको संयोजकत्वमा अध्ययन गरि सोही प्रतिवेदनको आधारमा अवको ७ वर्षमा गुणस्तरको निश्चित मापदण्डमा पुग्ने गरि कुन कुन तहमा कस्तो सेवा दिने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर स्वास्थ्य चौकी देखि केन्द्रीय अस्पतालसम्मको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
सोही आधारमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न तथा देशैभरी गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन २०७४ वैशाख २१ गते गगन थापाकै प्रस्तावमा एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत गरिएको थियो । जसमा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी, प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल,प्रत्येक प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहने गरी कार्ययोजना तयार भएको थियो । यो कार्यान्वयन हुँदै गर्दा केही वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा निश्चित मापदण्डमा पुग्नसक्थ्यो ।
तत्कालका लागि कम्तीमा जिल्ला अस्पतालसम्म २४ सै घन्टा आकस्मिक शल्यक्रिया सहितको विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन सरकारी प्रतिष्ठान र नीजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूको साझेदारीमा दुर्गममा सेवा पुर्याउने कार्य प्रारम्भ भएको थियो ।
सबै अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधारका लागि स्रोत उपलव्ध गराइएको थियो । छात्रवृत्ति निर्देशका संसोधन अन्तिम चरणमा पुगेको थियो भने, मेडिकल काउन्सिलको संरचना परिवर्तन लगायतमा काम भएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत स्वास्थ्य ऐन मस्यौदा तर्जुमा गरी संसदमा पेश गर्ने तयारीमा थियो ।
नर्सिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रा. गोमादेवी निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाई सो को सुझावका आधारमा कार्यन्वयन प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट पटक पटक सम्बन्धनको अनुमति दिन गरेको पत्राचारलाई व्यवास्ता गर्दै जथाभावी रुपमा नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धि कलेजहरूको सम्बन्धन दिने परिपाटी स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकेको थियो । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशले यी सवै विषयलाई आयोगको मातहतमा राखेको थियो । तर विडम्बना पछिल्लो सरकारले तयार गरेको विधेयकमा सीटीईभीटी अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमहरूको प्रवेश परिक्षा सम्बन्धि व्यवस्था आयोगको समन्वयमा सो परिषदले गर्नेछ’ भन्ने हटाइएको छ ।
जसको कारण प्रष्ट छ- विना पूर्वाधार व्यापारको लागि पाइप-लाइनमा रहेका सयौं नर्सिङ र अन्य कलेजलाई सरकार सम्बन्धन दिन आतुर छ । त्यतिवेलाका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा गरेका यी सवै प्रयासहरू डा. केसीले भनेजस्तै दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनकै लागि थिए ।
अन्त्यमा,
आम नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्यका खातिर अनसनरत डा. केसीको सत्याग्रहको आज २४ दिन पुगेको छ । निष्ठाको धरोहर डा. गोविन्द केसी प्रति विवेकहीन ढंगले आरोप लगाउदै गर्दा र गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न गगन थापाले मन्त्री हुँदा के गरे ? भन्ने मित्रहरूलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्छ- हिजोका दिनमा डा. केसीसंग भएका सम्झौता अनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक लगायतका काममा अवरोध कसले गरेको ? अनि यो पनि सोध्न मन छ- ‘गर्नुपर्ने के थियो त्यो पनि बताईदिनुहोस न ? उत्तर आउँदैन, किनकी बदनियतका साथ लगाइने आरोपको न कुनै तर्क हुन्छ न कुनै उत्तर !
(प्रताप पौडेल गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा प्रमुख सल्लाहकार थिए)
