९ साउन, काठमाडौं । सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग भएको वार्ता सहमतिनजिक पुगेर पनि केही नेताहरुका कारण भाँडिएको आरोप लगाएको छ ।
सरकारी र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच मंगलबार र बुधबार औपचारिक वार्ता भएको थियो । सत्तारुढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले केदारभक्त माथेमालगायतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल पनि गराए ।
तर, बुधबार साँझ वार्ता असफल भयो । डा. केसीको टोलीले सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएको र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनका लागि दिएको २२ बुँदामा छलफल गर्न तयार नहुँदा वार्ता असफल भएको बताएको छ ।
सरकारले भने राजनीति भएको दाबी गरेको छ । डा. केसीको सातबुँदे मागमा लगभग सहमति भइसकेको अवस्थामा केही नेताहरुले वार्ता भाँडेको सरकारको दाबी छ ।
‘वार्तामा विवेकशील साझाका दुई मान्छे किन आए ?’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले दाबीका साथ भने, ‘सहमति नजिक पुगिसकेको विषय उनीहरुले नै उल्टाएका हुन् ।’
डा. केसीको तर्फबाट वार्तामा अभिषेकराज सिंह, जीवन क्षेत्री, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र ओमप्रकाश अर्याल सहभागी थिए । सरकारको संकेत भण्डारी र अयार्लतिर हो ।
‘उनीहरुको अनुहार झलझली याद आइरहेको छ तर, नाम लिन चाहन्न’ नेकपाका ती नेताले भने ।
लचकता देखाउँदादेखाउँदै वार्ता टोलीले बुधबार एकाएक आफूहरुले दिएको सुझावलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसदमा लैजानुपर्ने अडान राखेको सरकारको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी भए पनि संसदको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ’ नेकपाका नेताले भने, ‘तर, प्रक्रिया नै मान्दैनौं भनेर वार्ता भाँड्ने काम भयो ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि डा. केसीको मागप्रति सरकार लचिलो रहेको तर, संसदको क्षेत्राधिकार मिच्न नसक्ने बताए ।
