१५ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सहकारी विधेयक तयार भएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी विधेयक २०७५ तयार पारेको हो ।
विधेयक अब प्रदेशसभामा पेश गरिने गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
विधेयकमा कम्तीमा ३० जना मिलेर विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर श्रमिक युवा तथा महिलाले भने श्रम वा सीपमा आधारित भएर व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा भने १५ जनाले पनि संस्था गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठनका लागि भने एक सय जना सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्य मात्र राख्न पाइने उल्लेख छ । तर दर्ता भइसकेपछि भने एकै परिवारका एक भन्दा बढी व्यक्ति पनि संस्थाको सदस्य बन्ने लचिलो नीति लिइएको छ ।
सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरणलगायत कार्य गर्न कम्तीमा ११ वटा संस्थाहरु आपसमा मिलेर जिल्ला विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
तर दुर्गम जिल्लाहरुमा भने कम्तीमा ६ वटा संस्था मिलेर पनि संघ गठन गर्नसक्ने उल्लेख छ । यसैगरी जिल्ला सहकारी संघ गठन गर्दा कम्तीमा १५ वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु आपसमा मिलेर जिल्ला सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रदेश विषयगत सहकारी संघ गठन गर्दा कम्तीमा ५ जिल्लाका २५ वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरु वा जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु मिल्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै कम्तीमा ५ जिल्लाका ३१ वटा संस्थाहरु वा जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु वा जिल्ला सहकारी संघहरु वा प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु मिलेर प्रदेश सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा एक जिल्लामा एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी संघ वा जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेशमा एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी संघ वा प्रदेश सहकारी संघ गठन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकको आर्थिक श्रोत परिचालन सम्बन्धमा सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पुँजीको २० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले खुल्ला बजारमा शेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । सहकारी संस्थाले बैंक वा वित्तिय संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमासमेत काम गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
अपाङ्गता भएकालाई पनि सहकारीमा समेट्न सुझाव
मन्त्रालयले मंगलबारदेखि विधेयकमाथि छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागीहरुले युवा, श्रमिक तथा महिलाले श्रम वा सीपमा आधारित भएर व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा भने १५ जनाले पनि संस्था गठन गर्न सकिने प्रावधानमा अपाङ्गता भएकालाई पनि उक्त सुविधा दिइनुपर्ने सुझाव दिए ।
लगानीमैत्री सहकारी नीतिको पक्षमा : मन्त्री थापा
गण्डकी प्रदेशका भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले लगानीमैत्री सहकारी नीति लिइएको बताउँदै सहकारीको २० प्रतिशत लगानी उत्पादनमा लगाउनै पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गरिन लागेको जानकारी दिए ।
उनले प्रत्येक सहकारीले एक नमूना उत्पादन गर्नैपर्ने बताउँदै त्यसको शुभारम्भ सहकारी आफैले गरे राम्रो हुने बताए । मन्त्री थापाले सहकारीले अब करोडौं, अर्बौं लगानीसमेत गर्न सक्ने बताए ।
