१६ साउन, बिराटनगर । पहुँचवाला ठूला कर्मचारीहरु धमाधम सरुवा मिलाउँदै प्रदेशबाट काठमाडौंतिर फर्कन थालेपछि प्रदेश १ को सरकार र संसद निरीह बनेका छन् ।
बहुमतको सरकार बनेर वा राजनीतिक रुपमा मात्रै स्थायित्व आएर प्रशानिक स्थायित्व नहुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त बनेको छ अहिले प्रदेश १ को मुख्यालय ।
सिंहदरबारबाटै प्रदेश सरकारका सचिवहरुको जथाभावी सरुवा हुन थालेपछि यस्तो कार्य रोक्न प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश १ मा कार्यरत उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुको छोटो अवधिमै सरुवा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । प्रदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका उच्च अधिकारीको छिटोछिटो सरुवा हुँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित हुने गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको साटो विगतको जिल्ला विकास समितिजस्तै अधिकारविहीन बनाउने र कर्मचारीको रिमोट सिंहदरबारबाटै चलाउने गरेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीसमेत रुष्ट बनेका छन् ।
संघीय सरकार संविधानभन्दा माथि होइन । हामी संघसँग द्वन्द्व बढाउन चाहँदैनाैं । तर, उसको पछिल्लो निर्णयले हामीलाई सशंकित बनाएको छ – प्रदेश कानूनमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की
फागुन ४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारमा ६ महिनाको अवधिमै तीनवटा प्रमुख सचिवबाट काम चल्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । छोटो अवधिमा दुईजना प्रमुख सचिवहरु फेरिइसकेका छन् । अब तेस्रो प्रमुख सचिव जाँदैछन् ।
प्रदेश सरकारको चाबी कसरी केन्द्रले घुमाइरहेको छ भन्नेबारे हेरौं, केही परिदृश्य–
परिदृश्य एक– प्रदेश १ को सरकार चलाउन पहिलो प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी लिएर आएका थिए यादवप्रसाद कोइराला । उनी तीन महिनामै सरुवा भए । पहिलो प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी लिएर आएका कोइरालाले मन्त्रालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्नेदेखि कार्यलयको कार्पेट, पर्दासम्म किने । तर, तीन महिना पूरा नहुँदै उनको काठमाण्डौं महानगरपालिकामा सरुवा भयो ।
परिदृश्य दुई– यादवको सरुवा भएपछि प्रमुख सचिवको कार्यभार सम्हाल्न सुरेश प्रधान आए । तर, प्रधानलाई पनि तीन महिना बित्न नपाउँदै सोमबार बसेको मन्त्रि परिषदको बैठक सरुवा गरिदिएको छ । प्रधानलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
परिदृश्य तीन– प्रदेश सरकारमा मात्रै होइन, प्रदेश संसदमा पनि सरुवाको रोग देखा परेको छ । गत फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको जिम्मेवारी लिएर सचिव केदारप्रसाद पनेरू आएका थिए । उनी पनि दुई हप्ताअघि सरुवा भइसकेका छन् । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव वासुदेव शर्मा पौडेल पनि कार्यभार सम्हालेको तीन महिनामै सरुवा भएका छन् ।
संघीय सरकारले फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव भएर आएका पनेरू दुई साता अघि सरुवा गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानेको हो । पनेरुको स्थानमा अहिले सचिव वासुदेव शर्मा पौडेल आएका छन् । पौडेल यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव थिए । कार्यभार सम्हालेको तीन महिना नहुँदै उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा आएका हुन् ।
परिदृश्य चार– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव भएर पाँच महिना बिराटनगर बसेका सन्तोष श्रेष्ठको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । त्यसैगरी पाँच महिनामै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञ खत्री सरुवा भएर मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव किशोरचन्द्र गौतम २१ असारमा सेवानिवृत्त भएपछि उनको ठाउँ अहिलेसम्म रिक्त छ । केन्द्रबाट समयमै कर्मचारी मिलान नहुँदा मन्त्रालय सचिवविहीन छ ।
कानूनमन्त्री भन्छन्– संघीय सरकार संविधानभन्दा माथि होइन
कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको प्रदेशमा यसरी माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु फेरिइरहँदा संघीय सरकार नै कतै प्रदेशलाई असफल बनाउन लागि रहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छोटो अवधिमा नै उच्च तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटीले मन्त्रालयको कामले गति लिन नसकेको बताए ।
‘संघीय सरकार पनि संविधानभन्दा माथि होइन, उसले पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हामी संघसँग द्वन्द्व बढाउन चाहँदैनांै । तर, उसको पछिल्लो निर्णयले हामीलाई सशंकित बनाएको छ ।’
प्रदेश सरकार आवश्यक कानून बनाउने क्रममा रहेकाले संघीय सरकारले कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयारी गर्नेदेखि मन्त्रालयको काम कारवाही नै प्रभावित हुने कार्कीको गुनासो छ ।
मन्त्री कार्कीले संघीय सरकारलाई प्रदेशका उच्च कर्मचारीको सरुवा रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
कर्मचारीहरु माथिको पहुँच लगाएर सुविधाजनक ठाउँमा सरुवा हुने गरेको स्रोतको गुनासो छ । प्रदेशमा अधिकार र स्रोतसमेत नभएको भन्दै प्रदेशमा भएका ठूला कर्मचारीहरुले माथि सोर्स लगाएर केन्द्रमा सरुवा माग्ने क्रम बढेको स्रोत बताउँछ ।
प्रदेश लोकसेवा गठनमा बेवास्ता
संघीय सरकारकै उदासीनताका कारण अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ । आयोग गठनमा ढिलाइसँगै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रशासन सेवाका कर्मचारी सामान्य प्रशासनमार्फत केही व्यवस्थापन भए पनि संसद सेवाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री, सभामुख आफैंले पनि संघीय संसदलाई सोही सेवाका ‘प्राविधिक जनशक्ति’ पठाइदिन ताकेता गरिरहेका छन् । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पन्छिँदै आएको स्रोत बताउँछ ।
प्रत्येक प्रदेशसभामा लोकसेवा आयोग रहने संविधानिक व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा आयोग गठन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा गठनबारे प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे पनि प्रगति नदेखिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि कानुन, मापदण्ड र आधार त्यसको आधार संघीय संसदले नै बनाउने संविधानमा व्यवस्था छ ।
