यसैसाता दिल्लीस्थित सरिता बिहारमा एकजना प्रदेश ५ का बासिन्दासँग भेट भयो । उनले त्यहाँ रहेको सिरियन रेष्टुरेन्टमा कफी खाँदै यस्तो दुःखेसो सुनाए-
‘मेरा एकजना नातेदार ८/१० वर्षदेखि युएईमा काम गरिरहेका छन् । उनले १२ कक्षाको जाँच दिएका भान्जालाई युएई घुम्न बोलाए । भिजिट भिसामा काठमाडौंबाट युएई जान सजिलो नभएकाले हामीले एकजना दलेसँग सम्पर्क गर्यौं । (म्यानपावरका एजेन्टलाई ‘दलाल’ हुँदै छोटकरीमा अचेल ‘दले’ प्रचलन छ, जनमानसमा )
ती दलेले अरु मान्छेलाई पनि भिजिट भिसामा युएई पठाउने गरेको हुनाले हामीलाई विश्वास भयो । र, यही विश्वासमा हामीले दिल्लीबाटै नवलपरासीमा उनलाई ५० हजार रुपैयाँ पठाइदियौं । उनले भाञ्जालाई दिल्ली जान भनेपछि उनी दिल्ली आए ।
तर, अहिलेसम्म किन युएई नपठाएको भनेर प्रश्न गर्दा तुरुन्तै काठमाडौं आऊ यतैबाट पठाउँछु भन्छन् ।
यसवीचमा मैले पहाडगञ्जको होटलमा पुगेर हेर्दा २५/३० जना नेपाली युवाहरुलाई विदेश पठाउने भन्दै होटलमा बन्धकजस्तै बनाएर राखेको भेटें । दलालहरुले इण्डियाका होटल नेपाली युवाबाट भर्न थालेका छन् ।’
दलालीको गन्तव्य बन्दैछ नयाँदिल्ली
जतिबेला नेपाली मित्रले यो पंक्तिकारसँग पहाडगञ्जमा नेपाली युवाहरु भेटेको सुनाइरहेका थिए, त्यहीबेला नेपाली चेलीहरु दिल्लीबाट उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याइएको समाचार मिडियामा आइरहेको थियो । सैयौं नेपाली युवती अझै पनि दिल्लीमा रहेको समाचार आइरहेकै छन् ।
यो परिघटनाले पुष्टि गर्छ कि अहिले म्यानपावर व्यवसायका नाममा मानवतस्करी धन्दा मौलाएको छ र दलालहरुले तस्करीको अड्डा काठमाडौंको साटो दिल्लीलाई बनाउन थालेका छन् ।
एकातर्फ सरकारले म्यानपावर क्षेत्रमा भएको ठगीलाई रोक्ने र कडाइ गर्ने बताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ ‘चोरका हजार दाऊ’ भनेजसरी दलालहरुले नेपाली युवायुवतीलाई धमाधम दिल्लीतर्फ ओसारिरहेका छन् । कोही प्लेनबाट त कोही रेल वा बसबाट दिल्ली जाने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालका दलालको धन्दा दिल्लीबाटै चल्न थालेको छ । काठमाडौंका होटलमा सुस्ताउने युवायुवती दिल्लीका होटलमा सुस्ताउन थालेका छन् ।
सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने नीति ल्याएपछि त्यसको ‘साइट इफेक्ट’ का रुपमा नेपाली चेली दिल्ली ओसारिन थालेका हुन् । यी घटनासँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ कि घरेलु महिला कामदारका लागि नेपालमै बाटो खुल्ला गर्ने या नगर्ने ? यसबारे ओली सरकारले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । र, सरकारले भारत हुँदै विदेश जाने क्रमलाई पनि रोक्न सकेको छैन । कैंयौं नेपाली चेलीहरु फेरि काममा र्फकन नपाइने डरले युएईबाट स्वदेश र्फकन डराइरहेका छन् । सरकारले यो समस्याको प्रगतिशील समाधान खोज्न सकिरहेको छैन ।
अर्कोतर्फ सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकेट भन्दाभन्दै पनि म्यानपावरका दलालहरुले लाख रुपैयाँसम्म लिँदै युवायुवतीलाई विदेश पठाउने क्रम जारी छ । जब मन्त्री गोकर्ण विष्टले यसमाथि निगरानी बढाउने कुरा गरे, त्यसपछि दलालहरुले दिल्ली पुर्याएर युवाहरुसँग पैसा असुल्न सुरु गरे । सरकारले यसमा पनि नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिरहेको छैन । दलाले व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाउँछन् र वैदेशिक रोजगारी विभागका कर्मचारी र वकिलहरुले यो त व्यक्तिगत लेनदेन हो, व्यक्तिसँगै पैसा उठाउ भन्दै कामदारको घाउमा नुनचूक छर्कने काम गर्छन् । गरिहरेका छन् ।
सीमानामा कडाइ गर्ने मन्त्रालयको तयारी
दिल्लीबाट फर्केपछि हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग सोध्यौं- तपाईले ठगीधन्दा अन्त्य गर्ने बताइरहँदा नेपाली युवायुवती त दिल्लीका गल्ली एवं होटलहरुमा पो भेटिन थाले त ? दलालको दिल्ली रुटलाई निस्तेज पार्ने के छ योजना तपाईसित ?
जवाफमा मन्त्री विष्टले अब भारतसँगका सीमा नाकाहरुमा कडाइ गरिने बताए । उनले भने- ‘हामीले यस विषयमा गृहमन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । अब बोर्डरमा निगरानी गरिनेछ र युवाहरुलाई अलपत्र पार्नेहरुमाथि कडाइ गरिनेछ ।’
स्थलमार्गबाट दिल्ली पुर्याइने युवाहरुलाई सीमानामा चेकजाँच गरिने र विमानस्थलमा पनि दूताबासको सिफारिस चाहिने प्रवन्ध गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको स्रोतले अनलाइनखरलाई बतायो ।
प्रधानमन्त्रीसँग म्यानपावर व्यवसायीको ‘फोटो सेसन’
यसैवीच नेपाली युवाहरुमाथि लुटको धन्दा चलिरहेका बेला त्यसलाई रोक्न आन्तरिक पहलकदमी र शुद्धीकरण अभियान चलाउनुको साटो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नेताहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेकपाका शीर्षनेतासँग फोटो खिच्दै फेसबुकमा हाल्न व्यस्त देखिएका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई ‘यी हेर हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका साथमा छौं’ं भनेर देखाउने प्रयास थालेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग म्यानपावर व्यवसायीलाई देख्दा ठगीको चपेटामा परेका सामान्य नेपाली कामदारको मन कस्तो होला ? उनीहरुले यो सरकारलाई कसरी आफ्नो महसुस गर्लान् ?
यसअघि यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्न खोज्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो साथ दिएका थिए । सरकारको यस्तो कदमलाई जनताले पनि समर्थन जनाएका थिए । अहिले यातायातको जस्तै गरी श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावर दलालहरुको सिण्डिकेट तोड्ने प्रयास थालेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका नेकपाका शीर्षनेताहरु चाहिँ म्यानपावर व्यवसायीलाई भेट दिँदै फोटो सेसन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित नेकपाका अन्य शीर्षनेताहरुमाथि प्रश्न उब्जिएको छ- अब उनीहरु म्यानपावर व्यवसायीको स्वार्थको पक्षमा उभिन्छन् या वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको हकहितको पक्षमा ? अब प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टका कुरा सुन्छन् या म्यानवावर व्यवसायका नाममा ठगी धन्दा गर्नेहरुको ?
विनापैसा विदेश जान सकिन्छ
नेपालमा करिब डेढ हजार मेनपावर कम्पनी छन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि युवालाई विदेश पठाएर नवधनाढ्य बनेका म्यानवापर व्यवसायीहरु सिंहदरबारसम्म प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा छन् । कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले त चुनाबै जितेर संसदमा स्थान बनाएका छन् । विगतमा म्यानपावर व्यवसायी आफैं मन्त्री बनेको उदाहरण पनि छ । उनीहरु राजदूतसम्म बनेका छन् ।
विदेशमा काम गर्न जाने कामदारहरु विनापैसा पनि जान सक्छन् । तर, उनीहरुबाट लाखभन्दा माथि पैसा उठाएर रक्सी खाने, महल बनाउने, गाडी किन्ने अनि विलासी जीवन बिताउने धन्दा म्यानपावर कम्पनीहरुमा मौलाउँदै आएको छ । अरबको बालुवाटार पसिना चुहाउनेहरुका टाउका गनेर नेपाल उैयासी जीवन बिताउने वर्ग पछिल्लो समय निकै मौलाएको छ देशमा ।
जस्तो कि- कुनै व्यक्ति कतार जानुपर्यो भने भिसा शुल्क र टिकटसमेत उसलाई काम लगाउने कम्पनीले नै दिन सक्छ र दिन्छ पनि । यो अवस्थामा ऊ विना पैसा विदेश जान सक्छ । नेपाल सरकारले श्रम गरेवापत लिने ५/७ हजार रुपैयाँ यदि कामदारहरुको हित चाहने हो भने घटाइदिन वा नलिन पनि सक्छ ।
तर, यो सहज अवस्था हुँदाहुँदै ७० /८० हजार वा एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि रकम कामदारबाट चुस्ने तत्वहरु को हुन् ? यिनै म्यानपावर व्यवसायी नै हुन् भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
घरखेत बन्धकी राखेर जुटाएको पैसा नेपाली दाजुभाइबाटै ठगेर ऐयासी जीवन बिताउनेहरु अहिले ‘हामीले रेमिट्यान्स भित्र्याएका छौं, हाम्रो व्यवसायलाई चौपट नपारियोस्’ भन्दै बालुवाटार पुगिरहेका छन् । उनीहरु श्रममन्त्री विष्टविरुद्ध नै लविङमा उत्रिएका छन् ।
उता श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार अब सरकारले नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य रहेको कतारमा पूर्ण निःशुल्क रुपमा कामदार जान सक्ने वातावरण बनाउन लागेको छ । अबको केही महिनापछि कतारसँग यस्तो सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । स्रोतले भन्यो- ‘अबको केही महिनापछि नेपाली कामदारले विनापैसा कतार जान पाउँछन्, दलाललाई पैसा खुवाइराख्नुपर्दैन ।’
त्यसैगरी मलेसियामा पनि जीटुजीका लागि त्यहाँको सरकार सकारात्मक भएको र यसैसाता दुई देशका सरकारी अधिकारीवीच कुराकानी भएको स्रोतले बतायो । अब दुई देशका श्रममन्त्रीहरुले नयाँ सम्झौता गरिसकेपछि मलेसियामा पनि नेपाली कामदारमाथि म्यानपावर कम्पनीबाट भइरहेको ठगीधन्दा सेलाउने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
यसरी पैसै तिर्नु नपर्ने वा थोरैमात्र पैसा तिर्दा हुने ठाउँमा समेत नेपाली युवालाई विदेश पठाइदिन्छु भन्दै लाखौं रुपैयाँ उठाउँदै आएका नवधनाढ्यहरु दलालको गोरखधन्दा बन्द हुन लागेपछि उनीहरुको निद्रा हराएको मन्त्रालय स्रोतको तर्क छ । यही कारणले गर्दाखेरि म्यानपावर व्यवसायीहरु आत्तिएर बालुवाटार धाउन थालेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
कामदारको पक्षमा ६ करोडको प्रावधान
यसैवीच श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ६ करोड धरौटीको प्रावधानसहित वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिएको छ । विगतमा ७ लाख धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी राखेर म्यानपावर कम्पनी स्थापना गर्न पाइन्थ्यो भने अब २ करोड धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेर मात्रै कम्पनी खोल्न पाइने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ ।
विगतमा ७ लाख धरौटी राखेर कम्पनी खोल्नेहरुले नेपाली युवालाई विदेश पठाइदुन्छु भन्दै ७० लाख वा करोडसम्म ठगी गर्ने गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले कम्पनीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन खोज्दा त्यो ७ लाख धरौटी अपर्याप्त हुने भएकाले पीडित कामदारहरुले न्याय पाउन सकेका थिएनन् । यही तर्कका आधारमा सरकारले धरौटी ६ करोड पुर्याउन लागेको हो ।
यसो गर्दा कुनै म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई ठग्यो भने सोही धरौटीकाट कामदारको पैसा फिर्ता गरिदिने मन्त्रालयले नीति लिन लागेको हो ।
हुन त सरकारले भने जसरी धरौटी बढाउँदैमा कामदारमाथिको दलालहरुको शोषण अन्त्य भइहाल्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । किनभने हिजो फ्री भिसा भन्दा पनि कामदारमाथि रकम असुल्ने धन्दा रोकिएको छैन । त्यसैले सरकारले कडा अनुगमन नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको ठगी रोकिने सम्भावना छैन ।
तैपनि सरकारले देशमा रहेका च्याउजस्तै म्यानवापर कम्पनीलाई मर्ज गर्ने वा घटाउने जुन नीति लिन लागेको छ, त्यसले कामदारहरुलाई हित नै गर्ने देखिन्छ ।
अब पेशा परिवर्तन गर्ने कि ?
विगतमा गलैंचा उद्योगहरु बन्द गरेर म्यानपावर कम्पनी खोल्नेहरुले अब नेपाली युवालाई विदेश धकेलेर उनीहरुमाथि शोषण गर्ने दिन लगभग सकिन लागेको संकेतहरु देखिँदैछन् । देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने युवाहरु हैन् सामानहरु विदेश निर्यात गरिनुपर्छ । शनिबारमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वी नेपालका उद्योगपतिहरुलाई भनेका छन्- सामान आयत गर्ने हैन, निर्यात गर्ने व्यवसायी बन्नुहोस् ।
देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने अब म्यानपावर व्यवसायीहरुले नेपाली युवालाई विदेशमा बेच्ने धन्दा चलाउनुको साटो गाईबाखा्र पाल्नेतिर पो लगानी गर्ने हो कि ? यसो गर्न सके नेपाली युवाले स्वदेशमै काम पाउने थिए र देश पनि समृद्धिको बाटोमा लम्कने थियो । र, नेपाली युवाको पसीनाले स्वदेश हराभरा बन्ने थियो । किनकि कोही पनि नेपाली युवा रहरले विदेश गएका होइनन् ।
तर, फेरि पनि यहाँनेर महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका नेताहरु अब दलालहरुको पक्षमा उभिन्छन् या कामदार वर्गको ?
