२१ साउन, काठमाडौं । दीपकराज जोशीको अस्वीकृतिलाई लिएर संसदमा सत्ता र प्रमुख विपक्षीबीच जुहारी चलेको छ । बहस लम्बिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
सोमबारको बैठकको सुरुमा नै समय लिएर बोलेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले बिना कारण र आधार प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गरिएका जोशीलाई अस्वीकृत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
समितिले विना प्रमाण आग्रह पूर्वाग्रह राखेर जोशीलाई अयोग्य घोषणा गरेको उनको दाबी छ । जोशीको शैक्षिण प्रमाणपत्र नक्कली भए छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले अघि भने, ‘अयोग्यलाई सिफारिस प्रधानमन्त्रीले उहाँकै दलबाट उहाँबाट अस्वीकृत भएपछि पदमा बस्न उचित हुन्छ कि हुँदैन ।’
स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि प्रहार भएको भन्दै उनले समितिको निर्णय अवैध भएको दाबी गरे ।
लगतै सत्तापक्ष सांसद खगराज अधिकारी नियमापत्ति गरे । संविधानको धारा १०३ ले संसद र समितिको कारबाहीबारे उल्लेख गरेको भन्दै कार्कीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन गरे । लगतै कांग्रेस सांसदहरु आफ्नो स्थानमा उठे ।
लगतै नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडाले सम्बोधन गरे । विपक्षी सांसदहरु उभिरहेका बेला बोलेका उनले प्रतिपक्ष उच्शृङ्खलतातिर गएको बताए । दुई तिहाईलाई एक तिहाईले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अधिनायकवाद सुरु हुने उनले बताए ।
अर्का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णय कानुन र नियमावलीसम्वत् भएको बताए । उनले न्यायपालिकाबारे संसदमा छलफल गर्ने हो भने तयार हुन चुनौती दिए । ‘यदि यो विषयलाई संसदको छलफल बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष तयार छन् भने हामी पनि तयार छौं । सबै कुरा अगाडि आउँछ’ त्रिपाठीले भने ।
लगतै कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले समय लिएर बोल्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दा नियमापत्ति भएको भन्दै आक्रोस पोखिन् । उनले भनिन्, नियमावलीको दफा २६ को कुन नियम पालना भएन भनेर नियमापत्ति गरिएको हो ?’
शैक्षिण प्रमाणपत्रमा सन्देह छ भने अनुसन्धान गरौं भन्दा सुनुवाई समितिमा अस्वीकार गरिएको उनको दाबी छ । उनले दुई तिहाईको बलमा सिफारिस मानिएन । संवैधानिक परिषद्ले त्यसको जवादेहीता लिने कि नदिने ? हाम्रो भनाइ यत्ति हो ।’
उनलाई सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पूर्णा सुवेदीले जवाफ दिइन् । उनले दुई तिहाई बहुमतको बलमा नभई संविधान र नियमावलीअनुसार निर्णय भएको बताइन् ।
सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी सांसदहरु बहसमा उत्रिएपछि सभामुख महराले सुनुवाई समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि छलफल गर्ने आश्वासन दिए र संसदको कारबाही अगाडि बढाए ।
