२१ साउन, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा माछामासुको खपत अत्याधिक छ । खशी, बोका, बाख्रा, राँगा र बंगुरको मात्रै दैनिक २ टन मासु खपत हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
बोइलर कुखुराको माग अझै बढी छ । तर, व्यवस्थित पशु बधशालाको अभावमा वीरगञ्जका उपभोक्ताहरुले स्वस्थकर मासु खान पाउँदैनन् ।
वीरगञ्जको मुख्य सडकको गण्डक चोकदेखि, छपकैयाँसम्म, ड्राईपोर्ट चोकमा सडकमै माछा मासुको बिक्री हुने गरेको छ ।
पशुको परीक्षण बिना जथाभावी जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ मासु् काट्ने तथा फोहोर जथाभावी फाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
अदालत, विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्र, नदी, सार्वजनिक उपयोगका चौर, सडकको किनारा तथा नाला माथि समेत जथाभावी बध गरी माछामासु बिक्री भइरहेको छ ।
लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपूर्वक माछामासु बिक्री भइरहँदा समेत वीरगञ्ज महानगरपालिका चुपचाप बसेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाएका छन् ।
अस्वस्थकर माछामासु खानाले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेर नागरिकले औषधि उपचारमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नु परिरहेको भन्दै उनीहरुले चिन्ता जनाएका छन् ।
जागृति विकास मञ्च वीरगन्जले वीरगञ्जमा उपभोक्ताको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन बसेको आरोप लगाएको छ ।
संस्थामा आवद्ध महिलाहरुले महानगरभित्र रहेको अव्यवस्थित माछा मासु बिक्री तत्काल बन्द गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् ।
मञ्चको उपाध्यक्ष अमृता वैद्यले उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई परमादेश जारी गरिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिका गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाइन् ।
मञ्चले नेपालको संविधानको धारा १४४ बमोजिम वीरगन्ज महानगरपालिका भित्र भइरहेको अव्यवस्थित पशु बधलाई रोकेर व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै वि.स. २०७४ चैत १ गते उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगन्जमा प्रदेश सरकार जनकपुर, वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट मटिअर्वा समेत उपर परमादेशको रिट निवेदन दिएको थियो ।
निवेदन उपर सुनुवाइ पछि २०७५ जेठ १४ गते उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगन्जले पशु बद्यशालाको व्यवस्थापनको लागि महानगरलाई परमादेश जारी गरेको छ । ‘ पशु वधलाई व्यवस्थित गर्न परमादेश जारी भइसकेको छ । दुई महिना वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष बैद्यले भनिन् ‘ परमादेशको कार्यान्वयन नभए हामी बाध्य भएर अन्य दवावमुलक कदम चाल्छौं ।’
परमादेशमा व्यवस्थित गर्ने जिम्मा वीरगन्ज महानगरपालिकाको भएको बताउँदै पशु बद्यशालाको स्थापना गरि माछामासु विक्री वितरण गर्ने, त्यसको निरीक्षण एवं अनुगमन गर्ने र पशु बधशाला एवं माछामासुबाट निस्कने फोहरमैलाको उचित विसर्जन गर्ने कार्य प्राथमिकता दिइ गर्नु गराउनु भनिएको छ । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएको छैन ।
माछामासु व्यवसायी संघ पर्साका सचिव ग्याँसु मियाँ देवान संघले माछामासु बिक्रिलाई व्यवस्थित बनाउन पटक पटक महानगरपालिकालाई आग्रह गर्दासमेत कुनै सुनुवाई नभएको बताउँछन् ।
उनले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आँटेको खण्डमा मुलुकको कुनैपनि शहरमा लागु गर्न नसकिएको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ र पशु बधशाला तथा मासु जाँच नियमावली २०५५ नै लागू गराउन सकिने बताए ।
माछामासु व्यवसायी संघ पर्सामा वीरगञ्जमा खशी, बोका, बाख्रा, राँगा र बंगुरको मासु बेच्ने झण्डै ४० जना व्यवसायीहरु आवद्ध छन् ।
