२२ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ को संसदमा लामो समयदेखि केही फरक दृश्य देखिने गरेको छ । संसदमा बेलाबेलामा विधेयकहरु टेबल भइरहन्छन् । सांसदहरु भने तिघ्रा र नोटबुक ठटाउँदै समर्थन जनाउँछन् ।
सभामुख प्रदीप भण्डारीबाट संसदमा टेबल भएको विधेयक पारित गर्न राय बुझ्ने क्रम चलिरहन्छ । फेरि सांसदहरु समर्थन जनाउन आफ्नो तिघ्रा र नोटबुक ठटाउँछन् ।
प्रदेश १ को संसदमा सांसदहरु बस्ने कुर्सी छन् । तर, टेबल छैनन् । जसकारण सांसदहरु तिघ्रा र नोटबुक ठटाएर सभामुखलाई जनाउ दिन्छन् ।
प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको २९ औ बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सभासदस्यका लागि आवश्य टेबल र साथमा माइकको व्यवस्था संसद सचिवालयले गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार गठन पश्चात १७ माघमा संसद सचिवालयको निर्माण भएको थियो । प्रदेश सभाको संसद विमल कार्कीले सांसदहरुको आसनमा टेबल नहुँदा आफूहरुले बाध्य भएर तिघ्रा र नोटबुक ठटाउनु परेको बताए ।
‘यतिका धेरै समय भइसक्यो संसदीय अभ्यास अपुरै भएको जस्तो भान हुन्छ’, सत्तापक्षका सांसद कार्कीले भने, ‘टेबल र माइकको अभाव छ । रोष्टमबाट माननीयले राखेको विचारप्रति नियमापत्ति जनाउन पनि माइकको अभावमा समस्या छ ।’
कार्कीका अनुसार प्रदेश एकको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले दोश्रो अधिवेशनको २९ औं बैठक सम्पन्न हुँदा पनि आसनमा टेबल र माइक राखिएको छैन ।
सामान्यत संसद बैठक चलिरहँदा रोष्टम प्रयोग गरी आफ्ना कुरा राखिरहँदा विमती राख्दै आफ्नो स्थानबाट उठेर नियमापत्ति जनाउन आफ्नो कुरा राख्ने संसदीय अभ्यास छ । तर, यी सबै कुराबाट प्रदेश एकका संसद एक प्रकारले बञ्चित हुनुपरेको जस्तै अवस्था छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद बैठकको काम अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सामान्य टेबल र माइकको व्यवस्था नमिलाएको कारण सांसदहरु आफनो कुरा प्रष्टसँग संसदमा राख्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको बताए । ‘संसद बैठक सञ्चालनका लागि सभासदस्यका आवश्यकतालाई ख्याल राखिनु पर्छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘प्रदेशसभा संसदीय अभ्यास हुने थलो हो । यसलाई खल्लो पार्ने काम गर्नु हुँदैन ।’
उनले जतिसक्दो सभासदस्यका लागि ब्यवस्था गर्नुपर्ने कुर्सीका साथमा हाते माइक टेबल अनिवार्य आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेशमा समेत संसदको नयाँ अभ्यास गर्ने क्रममा रहेकाले धेरै समस्या झेल्नु परेको बताए ।
उनले भवनको अभावमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र प्रदेश सचिवालय एउटै भवनमा रहेकाले पनि ठाउँको अभावका कारण संसद सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागिनसकेको अवस्थामा स्थायी संरचना निर्माणको प्रकि्रया पनि अघि बढेको छैन,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘तत्काललाई साँघुरो हल र कोठामा संसद सचिवालयको काम कारबाही अघि बढाउन हामी पनि बाध्य भएका छौं ।’
उनले संसद सचिवालयको काम कारबाहीसञ्चालनमा असुविधा महसुस गरेको भन्दै यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग सम्वाद जारी रहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा नै संसद सचिवालयको कार्यालयसमेत रहँदा संसदीय समितिको बैठक गर्ने कोठाको समेत अभाव रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले पूरक वजेटमा संसदको पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा १ करोड रकम छुट्याएको थियो । यद्यपि, स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलागेको भन्दै भवन निर्माणको प्रकृया नै अगाडि नबढेपछि रकम फि्रज भएको थियो ।
रकम प्रदेश सरकारको संचित कोषमा जम्मा भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि पनि सोही शीर्षकमा २२ करोड रुपैयाँ छुटाएको छ ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालय गएको माघ १७ गते स्थापना भएका हो । यहाँ ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
