२२ साउन, काठमाडौं । देशभरका १० हजारलाई युवालाई मार्क्सवाद पढाउन हिँडेका नेकपाका नेता घनश्याम भुसाललाई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सभापति बनाउनेबारे शीर्षतहमा छलफल भएको छ । अहिले मधेसमा समाजवादी अर्थनीतिको ब्याख्या गर्दै हिँडेका भुसाललाई पार्टीले संसदको महत्वपूर्ण मानिने अर्थ समितिको नेतृत्व जिम्मा लगाउन खोजेको स्रोतले जनाएको छ ।
भुसाल प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये अर्थ समितिमा सदस्य भएका छन् । संसदीय दलले आवश्यक गृहकार्य गरेपछि समितिका सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । समितिको सभापति चयनका लागि उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले शीर्षतहमा परामर्श गर्दैछन् ।
सबै समितिमा नेकपाको बहुमत रहेकाले लेखा समितिबाहेक अन्य समितिमा सोही पार्टीका सभापति हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमले एउटा समितिको सभापति अपेक्षा गरेको छ । लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिइने प्रचलनको नेकपाले सम्मान गर्ने उपेनता नेम्वाङले बताए ।
यसपटक नेकपाले पार्टीभित्र समाजवादी अर्थतन्त्रको पक्ष र दलाल पुँजिवादको विपक्षमा प्रखर अभियन्ताका रुपमा स्थापित नेता भुसाललाई अर्थ समितिको सभापति बनाएर उनको परीक्षण गर्न खोजेको एक नेताले बताए । अर्थ समितिले सरकारलाई आर्थिक नीति तथा निर्णयमा मार्गनिर्देश गर्न सक्छ ।
भुसाल एकपटक विनाविभागीय मन्त्री भएबाहेक राजकीय जिम्मेवारीमा छैनन् । हाल नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य छन् । उनी नेकपाको अर्थनीतिका व्याख्याता भएकाले अर्थ समितिको नेतृत्व दिँदा सरकारलाई सहयोग नै पुग्ने नेताहरुको विश्लेषण छ
ती नेताले भने-भुसालजीको स्वाभाव पनि नीति निर्माण तहमा बसेर छलफल गर्ने र वैचारिक रुपमा दिशानिर्देश गर्ने खालको छ । उहाँलाई त्यही नीति कार्यान्वयनको जिम्मा दियो भने चाहिँ सक्नुहुन्न । मूलतः उहाँ विचार र नीति प्रवाह गर्ने व्यक्ति भएकाले अर्थ समितिको नेतृत्व उपयुक्त जिम्मेवारी हुन सक्छ ।
भुसालले भने आफू माक्र्सवादको प्रवचनमा मधेसतिर रहेकाले यसबारेमा सोच्न नभ्याएको बताए । स्रोतका अनुसार पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारी दिए अर्थ समितिको सभापति बन्न भुसाल तयार छन् । तर, आफूलाई सभापति माग्न भने उनी नजाने उनीनिकट सहयोगीले बताए ।
रुपन्देही ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भुसाल एकपटक विनाविभागीय मन्त्री भएबाहेक राजकीय जिम्मेवारीमा छैनन् । तत्कालीन नेकपा एमालेको उपमहासचिव भुसाल हाल नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य छन् । उनी नेकपाको अर्थनीतिका व्याख्याता भएकाले अर्थ समितिको नेतृत्व दिँदा सरकारलाई सहयोग नै पुग्ने नेताहरुको विश्लेषण छ ।
अर्थ समितिमा देशका सबै पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सदस्य छन् । नेकपाका महासचिव समेत रहेका बिष्णु पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, विजय गच्छदार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यही समितिको सदस्य छन् ।
अर्का युवा नेता योगेश भट्टराई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापति बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । पछिल्लोपटक दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश अश्वीकार गर्ने समितिको निर्णयको आधार योगेशकै अध्ययन र छानविनका आधारमा भएकाले उनले नेतृत्वको हैसियत स्थापित गरिसकेका छन् ।
संसदका अन्य समितिमध्ये कम्तिमा ३ महिलाले नेकपाबाट सभापति पाउनेछन् । उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिको सभापतिमा विन्दा पाण्डेको सम्भावना रहेको नेकपाले जनाएको छ । त्यस्तै महिला तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा अमृता थापा मगरको सम्भावना छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सरला यादव र फोरमले पाएमा सरिता गिरीको दाबी छ । यद्यपी सो समितिमा नेकपाकै नेता राम कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने बारे पनि केही नेताले छलफल गरेका छन् ।
कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल सभापति बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । दुईपटक सांसद भइसकेका र कानुन निर्माणमा अगणी भूमिका खेलेका पोखरेल प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको अध्यक्ष पनि भइसकेका नेता हुन् ।
संसदको अर्को महत्वपूर्ण मानिने राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा भने अहिलेसम्म नेकपाले छलफल चलाएको छैन । पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र पूर्व डीआइजी समेत रहेका नवराज सिलवालको नाम सम्भावित सभापतिको चर्चामा छ ।
विकास तथा प्रबिधि समितिको सभापतिमा यज्ञराज सुनुवार र गणेश पहाडीमध्ये एकले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । त्यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा पूर्णकुमारी सुवेदी र कृष्णप्रसााद दाहालको दाबी छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थय समितिको सभापतिमा खगराज अधिकारी र हितवहादुर तामाङमध्ये एकले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ ।
