२४ साउन, दार्चुला । महाकाली बाढी पीडितहरुका लागि दक्षिण कोरियामा श्रमरत नेपालीहरुले पठाएको राहत रकम अझै वितरण हुन सकेको छैन ।
२०७० सालमा महाकालीमा आएको बाढीबाट घरबारबिहीन र जनधनको क्षती भएकाहरुको लागि बाढी पीडित सहयोग कोषको बैंक खातामा चार लाख जम्मा भएको थियो ।
तर, उक्त रकम चारवर्ष वितिसक्दा पनि वितरण भएको छैन । राहत रकमबारे विभिन्न राजनीतिक असहमतिका भएपछि वितरण हुन नसकेको हो । महाकाली बाढीले ठूलो क्षती पुर्याएपछि कोरियामा काम गर्ने कामदारहरुले ४ लाख राहात रकम पठाएका थिए ।
लामो समयसम्म रकम हस्तान्तरण नभएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, दार्चुलाको बैठकमा कुरा उठेको छ ।
राहत रकमबारे बैठकमा सोधीखोजी भएपछि बाढीले क्षती पुर्याएका ११० घरपरिवार र साविकको खलंगा गाविस-५ बस्ने कलावती बोहरा, खलंगा-२ गल्फैका रामसिँह डागाँ/चन्द्र डागाँ दाजुभाइ र साविकको धाप-५ बस्ने सरस्वती रैखोलाका हकदार गरी जम्मा ११३ जनालाई दामासायीका दरले उक्त ४ लाख रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
घोषणा भएको रकम अझै उठेन
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले ०७० सालमा आएको महाकाली बाढीका बेला नेपाल सरकारले दार्चुला जिल्लाका लागि घोषणा गरेको रकममध्ये बाँकी रकम उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल सरकारले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भन्दै ५० करोड वजेट घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको रकममध्ये हालसम्म प्राप्त नभएको बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
दार्चुला जिल्लाका लागि घोषणा भएको रकमको सम्पूर्ण रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेकाले उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताए ।
यस्तै सोही वर्षको महाकाली बाढीले जिल्ला सदरमुका खलंगास्थित कैशालपती आधारभूत विद्यालय छाङरुको भवनमा समेत क्षती पुगेकाले विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
महाकाली बाढीले विद्यालय भवन, शौचालय, खेलमैदान लगायतको भौतिक संरचनामा असर पुग्दा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन प्रभावित भएकाले पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै २०७५ असार २५ र २६ गते परेको अविरल वषर्ाको कारण अपिहिमाल गाउँपालिकाको वडानम्बर ५ र ६ को विभिन्न ठाउँहरुमा पहिरोबाट क्षती भएकोले राहतका लागि राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत केन्द्र र प्रदेश विपत व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
