+
+

चिसोमा साढे ५ हजार बाढीपीडित परिवार त्रिपालमुनि

१८ हजार घरमा क्षति, २६० परिवारले मात्रै पाए अस्थायी आवास सुविधा

जाडोयाम लागिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकाहरू त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । आफन्त र छरछिमेकको घरमा शरण लिएर वा कोठा लिएर बस्ने प्रभावितहरू पनि धेरै छन् ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८१ मंसिर ६ गते २०:५४
फाइल तस्वीर

६ मंसिर, काठमाडौं । गत ११ र १२ असोजको बाढी, पहिरो र डुबानबाट घरबास गुमाएकाहरूले अझै अस्थायी आवासका लागि सहयोग रकम पाउन सकेका छैनन् । संघ सरकार र स्थानीय तहबीच पर्याप्त तालमेल र समन्वय नहुँदा प्रभावित घर परिवारले अस्थायी आवास बनाउन नपाएका हुन् ।

विपद्ले घरबारविहीन बनाएको करिब २ महिनासम्म पनि सरकारले प्रभावितका लागि सामान्य राहतबाहेक केही पनि सहयोग उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । विपद् जाखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म बाढी, पहिरोबाट झन्डै १८ हजार घरमा क्षति भएको थियो ।

त्यसमध्ये करिब साढे ५ हजार घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको र करिब साढे १२ हजार घरमा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक विपद् प्राधिकरणका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म २६० घरपरिवारले मात्रै अस्थायी आवास बनाउन सहयोग रकम पाएका छन् । सरकारले विपद् प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । दुई किस्तामा २५–२५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारी नियम छ । यस्तो रकम स्थानीय तहहरूमार्फत नै पीडितको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने हो ।

गत ६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औं बैठकले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले निजी आवासको हकमा अस्थायी आवासको निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने, क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवास तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको विस्तृत क्षति आकलनको प्रक्रिया अगाडि बढाइ हाल्ने निर्णय पनि गरेको थियो । बैठकले कात्तिक मसान्तभित्र मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घर परिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने गरी समयसीमा समेत तोकेको थियो ।

तर, स्थानीय तहहरूले अझैसम्म पनि घरबास गुमाएकाहरूको विवरण संकलन गरेर अस्थायी आवासको रकम निकासाका लागि माग नगरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको दाबी छ । तोकिएका फारम भरेर स्थानीय तहले प्राधिकरणको प्रणालीमा राखेपछि प्राधिकरणले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ताको रकम निकासा गर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहहरूले तोकिएको ढाँचामा अस्थायी आवासका लागि रकम निकासा नमागेसम्म रकम निकासा नहुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाइ छ ।

‘प्रचलित कानुनअनुसार प्रभावितहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा दिन स्थानीय तहहरूकै बढी भूमिका छ,’ सहसचिव सुवेदीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले जति छिटो विवरण प्रणालीमा राख्नुहुन्छ, उति छिटो अस्थायी आवासका लागि सहयोग रकम निकासा हुन्छ ।’

स्थानीय तहरूलाई जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासका लागि सहयोग रकम प्रभावितलाई दिने गरी काम गर्न ताकेता गरिरहेको प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बुधबार मात्रै सबै प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई अस्थायी आवासको रकम उपलब्ध गराउने गरी काम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेको छ ।

‘हामी अब स्थानीय तहरूलाई छिटो प्रणालीमा तथ्यांक इन्ट्री गराउन जिल्ला–जिल्लामा पुगेर तालिम समेत दिँदैछौं,’ सुवेदीले भने, ‘यसपछि अस्थायी आवासको रकम प्रभावितलाई दिने क्रम बढ्दै जाने अपेक्षा छ ।’

धेरैजसो स्थानीय तहले बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र त्यसबाट प्रभावितहरूबारे तथ्यांक संकलन गरिसकेका छन् । तर, अस्थायी आवास बनाउन सघाउने गरी बेलैमा रकम उपलब्ध गराउन पहल उनीहरूले नगर्दा प्रभावितहरू समस्यामा छन् ।

जाडोयाम लागिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकाहरू त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । आफन्त र छरछिमेकको घरमा शरण लिएर वा कोठा लिएर बस्ने प्रभावितहरू पनि धेरै छन् ।

स्थानीय तहहरूले विपद्‍पछि प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन सहयोग गर्ने वा बनाइदिने विषयमा पर्याप्त प्रयास र पहल नगरेको गृह मन्त्रालय विपद् महाशाखाका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘अस्थायी आवासका लागि संघ सरकारबाट प्राप्त हुने रकम प्रभावितसम्म पठाउने कानुन छ, कार्यविधि बजेट र सिस्टम पनि छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, किन हो स्थानीय तहहरू आफूले गर्नुपर्ने काममा जाँगर देखाइरहेका छैनन् ।’

बाढी प्रभावितहरू आफैंले अस्थायी आवास बनाइरहे पनि स्थानीय तहले संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोगका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाइएको उनीहरूको दाबी छ ।

अस्थायी आवास सुविधा नै वितरण नभएपछि प्राधिकरणले अझैसम्म विपद् प्रभावितलाई निजी स्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनेबारे निर्णय लिन सकेको छैन । त्यसका लागि गर्नुपर्ने डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट (डीडीए) समेत हुन सकेको छैन ।

डीडीए भएपछि मात्रै स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले कति र कसरी सहयोग गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । अहिले सरकारले स्थायी आवासका लागि तराईका प्रभावितका लागि ३ लाख, पहाडी क्षेत्रका लागि ४ लाख र हिमाली क्षेत्रका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।

६ कात्तिकमा बसेको विपद् व्यवस्थापन परिषद् बैठकले विस्तृत क्षति आकलन (डीडीए) को प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३ वर्षभित्र यो काम सकाउने निर्णय परिषद्‍को छ ।

तर, अझै प्राधिकरण अस्थायी आवास सुविधा वितरण गर्न समेत असफल छ । यसका कारण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूमा रहेको रकम समेत त्यतिकै थन्किएको छ भने बाढी प्रभावितहरू खुला आकाशमुनि नै छन् ।

बाढी पहिरो प्रभावित काभ्रेको पनौती नगरपालिकाका मेयर रामशरण भण्डारी यसअघि प्राधिरकणलाई क्षतिको सम्पूर्ण विवरण दिएको बताउँछन् । तर, पछि प्राधिरकणले प्रभावित घरपरिवारका मूलीको नागरिकतासहित विवरण मागेको र वडाबाट सिफारिससहित विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै पठाउन भनेपछि समय लागेको उनले बताए ।

‘उहाँहरूको विपद् पोर्टलमा यसको विवरण इन्ट्री गर्नुपर्छ, तर त्यो हिजोदेखि चलिरहेको छैन,’ उनले भने,‘यस्ता कारण पनि अस्थायी आवासका लागि रकम उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौं ।’

यसरी स्थानीय तहहरूले अझै पनि क्षति भएका घरहरूको पूरा विवरण पठाउन समय लागाउने देखिएको छ । यसका कारण खुला आाकाशमुनि नै दशैं–तिहार मनाएका प्रभाविपतहरू हिउँदको ठन्डी र जाडो समेत त्रिपाल र गोठमा झेल्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?