२४, साउन, चितवन । साउन महिनामा मात्रै चितवनमा धेरैवटा सवारी ठूला दुर्घटना भए । दुर्घटनामा कैंयौं घाइते भए, १३ जनाको मृत्यु भयो । धेरै घाइतेहरु अहिले पनि अस्पतालमै छन् ।
गत साउन ११ गते इच्छाकामना गाउँपालिकाको चुम्लिङटारमा बस त्रिशुली नदी किनारमा खस्दा ८ जनाको मृत्यु भयो भने १८ घाइते भए ।
साउन २० गते भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ५ मा भएको म्याजिक भ्यान दुर्घटनामा १ जनाको मृत्यु भयो भने ९ जना घाइते भए ।
मंगलबार राति रत्ननगरनगरपालिका वडा नं १० भानुचोकमा भएको दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु भयो भने १७ जना घाइते भए ।
करीव दुई हप्ताको वीचमा भएको यी दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरुको उपचार चितवनका ठूला दुई निजी मेडिकल कलेजहरुमा गरिएको छ भने, भरतपुर सरकारी अस्पताललाई चाहिँ शवहरु राख्ने स्थान जस्तै बनाइएको छ ।
यो साउन महिनामा भएको दुर्घटनाको मात्रै विषय होइन । कयौं बर्षदेखि नै यस्तै हुँदै आइरहेको छ । घाइतेहरुलाई निजी मेडिकल कलेजमा लगिन्छ र मृतकका शव भरतपुर अस्पतालमा राखिन्छ ।
प्रहरी स्वयंलाई यसो गर्ने बानी नै लागिसकेको छ । प्रहरीले घाइतेलाई मेडिकल कलेजमा पठाउने गरेको छ । मृतकहरुलाई पोष्टमार्टमका लागि भन्दै सरकारी अस्पतालमा पुर्याइन्छ । निजी अस्पतालले प्रायः पोष्टमार्टम गर्दैनन् ।
भरतपुर अस्पतालमा दुर्घटनाका घाइतेहरुलाई चाहिँ किन लगिँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ अनलाइनखबरले खोजी गरेको छ ।
चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी सुशीलसिंह राठौर निजी मेडिकल कलेजमा उपचार राम्रो हुन्छ भन्ने छाप आम मानिस र व्यवसायीलाई परेकाले घाइतेहरुलाई त्यहाँ लैजाने गरिएको बताउँछन् । उनले सरकारी अस्पतालमा पनि राम्रो सुविधा हुन्छ भन्ने छाप जनतामा पार्नुपर्ने बताए ।
चितवनका नाम चलेका विषेशज्ञ प्राध्यापक डाक्टरहरुको समेत जमघट रहेको भरतपुर अस्पतालमा दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार किन गराइँदैन त ? यसका केही कारणहरु छन्ः
कमिसनको चक्कर
यातायात व्यवसायी समितिका चल्तापूर्जा एवं हर्ताकर्ता पदाधिकारीहरुले दुर्घटनाका घाइते बिरामी लगेवापत निजी मेडिकल कलेजहरुले कमिसन दिने गरेका छन् । तर, यो कमिसन सरकारी अस्पतालबाट उनीहरुले पाउँदैनन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले चितवनका दुई ठूला मेडिकल कलेज चितवन मेडिकल कलेज र भरतपुर मेडिकल कलेजलगायतका अन्य केही निजी अस्पतालसँग वार्षिक सम्झौता नै गरेका हुन्छन् । व्यवसायीले मेडिकल कलेजसँग सडकमा कतै दुर्घटना भए ती घाइते बिरामीहरुलाई कलेजमा तत्काललाई उधारोमा उपचार गराउने र पछि बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी लिने गरेका छन् ।
घाइते विरामीहरुलाई एम्बुलेन्समा राखेर निजी मेडिकल कलेजमा लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सवालासँग यातायात व्यवसायी समिति र मेडिकल कलेजले पहिल्यै कुरा मिलाइसकेका हुन्छन् । कतै दुर्घटना हुनेवित्तिकै यातायात समितिका तोकिएका व्यक्तिहरुले मेडिकल कलेजहरुमा फोन गरेर दुर्घटनामा परेको सवारी नम्बरसहित दुर्घटनाका घाइतेहरु ल्याएको जानकारी दिन्छन् । र, पछि पत्र पठाउँछन् ।
मेडिकल कलेजहरुले ती बिरामीको उपचार गर्छन् । बिरामीको उपचारवापतको विल मेडिकल कलेजले यातायात समितिमा पठाउँछ । समितिले दुर्घटनामा परेको सम्वन्धित सवारी साधनको धनीसँग दुर्घटना बीमा गरेको रकमका लिनका लागि मञ्जुरीनामा लिन्छ । र, समितिले बीमा कम्पनीमा पेश गरी समितिको खातामा रकम तान्छ ।
दुर्घटनामा परेर कसैको मृत्यु भएमा सीधै ५ लाख रुपौयँ बीमा कम्पनीले मृतकका पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउँछ । दुर्घटनामा घाइते भएर उपचार गराउनेको हकमा तीन लाखसम्मको रकम बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ । त्योभन्दा बढीको रकम समितिले नै तिर्ने गर्छ ।
तर, सबै घाइतेहरुको तीन लाखसम्मको उपचार खर्च लाग्दैन । सकभर वीमा कम्पनीबाट रकम बढी तान्न मेडिकल कलेजसँग मिलेर व्यवसायीले बढी बील बनाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
साधारण विलमा १५ देखि २० प्रतिशत रकम मेडिकल कलेजले समितिका हर्ताकर्ता व्यक्तिहरुका लागि भनेर छुट्टाइदिएका हुन्छन् । यो रकम समितिमा काम गर्ने चल्तापूर्जाहरुले नै लिने गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार यही रकम कमिसनका लागि उनीहरुले बर्षौंदेखि निजी मेडिकल कलेजसँग दुर्घटनाका घाइते ल्याउने सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
सरकारी भरतपुर अस्पतालले भने कमिसन नदिने र माग्न पनि समस्या हुने भएकाले उनीहरुको आकर्षण निजी मेडिकल कलेज बनेका छन् ।
चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजमा करीव ३० वटा यातायात व्यवसायी समितिले सम्झौता गरेको प्रशासकीय अधिकृत हिमनाथ घिमिरेले जानकारी दिए । त्यस्तै, चितवन मेडिकल कलेजमा १२ वटा यातायात समितिले बाषिर्क सम्झौता गरेका छन् ।
दुर्घटनामा परेर घाइते भएका विरामीको उपचारको रकम मेडिकल कलेजहरुले एक हप्तादेखि १५ दिनभित्र लिने गरेको चितवन मेडिकल कलेजका वित्त प्रमुख सुशील घिमिरेले जानकारी दिए ।
चितवन मेडिकल कलेजले दुर्घटनाका घाइतेको उपचारवापतको डेढ करोड रकम यातायात समितिसँग लिन बाँकी छ । सरकारले समितिको खाता रोकेका कारण रकम पाउन समस्या भएको वित्त प्रमुख घिमिरेले बताए । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले ३५ दिने सूचना जारी गरी घाइतेको उपचारको रकम के-कति निकाल्नुपर्ने हो, सोबारेमा मागदाबी गर्न भनेको छ ।
जिल्ला प्रशासनको सूचनापछि चितवन मेडिकल कलेजले समितिका नाममा पत्र काटेको छ । झण्डै डेढ करोड रकमको १० देखि २० प्रतिशत रकम समितिका पदाधिकारीसहितका व्यक्तिले पाउने गर्दछन् ।
हामी उपचार दिन्छौं, कमिसन दिदैंनौं- भरतपुर अस्पताल
चितवनका दुई ठूला मेडिकल कलेजको जस्तो सुविधा भरतपुर अस्पतालमा पनि उपलब्ध भएको दाबी अस्पतालको छ । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डन्ट डा. रविन खड्का भन्छन्- ‘भरतपुर अस्पताल दुर्घटनाका घाइतेहरुको गुणस्तरीय उपचार गराउन सक्षम छ, तर यातायात समितिलाई कमिसन दिन सक्षम छैन ।’
चितवनका दुई मेडिकल कलेजमा भन्दा अत्याधुनिक १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेशिन भरतपुर अस्पतालमा उपलब्ध छ । अस्पतालमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर सञ्चालित छ । अर्थोपेडिक, न्यूरो, जनरल सर्जनहरुको टीम अस्पतालमा छ । यसका साथै स्पाइनल सर्जन र पुर्नस्थापना केन्द्र एवम् फिजियोथेरापी सेवासमेत छ सरकारी अस्पतालमा ।
भरतपुर अस्पतालमा २० वटा आइसियू बेड छन् । अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी छ । अस्पतालमा ६ स्थानबाट एकैपटक अप्रेशन गर्न सकिने कक्षहरु उपलब्ध छन् । २५ जना एमडी एमएसका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु अस्पतालमा छन् । एक्सरे मेशिन, भिडियो एक्सरे जस्ता सुविधाहरु चाैबीसै घण्टा उपलब्ध भए पनि दुर्घटनाका घाइतेहरु भने भरतपुर अस्पताल नल्याउन एकखालको सिण्डीकेट नै भएको भनाइ छ- मडिकल सुपरिटेण्डेट डा. खड्काको ।
खड्का भन्छन्, ‘भरतपुर अस्पताल लास थुपार्ने घर मात्रै होइन, यो सुविधासम्पन्न अस्पताल हो, यहाँ विषेशज्ञ चिकित्सकहरुको बलियो टिम छ ।’
घाइते जहाँ लगिन्छ, मृतक पनि सोही अस्पतालमा राख्न र त्यहीँ नै पोर्टमार्टम गर्न भन्ने पक्षमा आफू रहेको खड्काले बताए ।
उता नारायणी यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ (हाल नारायणी संघ हेटौंडा) ले सरकारी अस्पतालमा भनेजस्तो सुविधा घाइतेहरुलाई नपाउने भएकाले निजी मेडिकल कलेजमा लैजानुपरेको बताए ।
बिरामीलाई मर्न नदिनु, चाँडो उपचार गराउनु समितिको प्रमुख लक्ष्य भएकाले मेडिकल कलेज लगिने गरिएको उनको दाबी छ । तर, कतिपय निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले एम्बुलेन्स सञ्चालकहरुलाई पैसा खुवाएर घाइते बिरामीहरुलाई लैजाने गरेको उनले गुनासो गरे ।
सरकारी अस्पतालले राम्रो सुविधा दिए आफूहरुले बढी रकम तिरेर मेडिकल कलेजमा घाइते नलैजाने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘हामीलाई पनि त बढी रकम तिर्न कहाँ मन हुन्छ र ?’ श्रेष्ठले भने, ‘तत्काल सेवा दिने, घाइतेलाई चाँडो रेस्पोन्स गर्ने गरी उपचार भए सरकारीमा पनि लैजान्छौं ।’
यता, भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. रविन खड्का यातायात व्यवसायी समितीका अध्यक्ष वा पदाधिकारीहरुले एकपटक भरतपुर अस्पतालको उपचार सेवा र सुविधाका बारेमा आएर जानकारी लिन अनुरोध गरे । ०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पमा परी घाइते भएका २५० जना विभिन्न जिल्लाका बिरामीको उपचार जिल्लामै उत्कृष्ट रुपमा भरतपुर अस्पतालले गरेको स्मरण डा. खड्काले भने-‘अब रेडिमेट धारणा बनाएर हुँदैन, सरकारी अस्पतालको सेवा भन्नेवित्तिकै नाक खुम्च्याउने विगतलाई बिर्सनुस्’ मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. खड्काले व्यवसायीलाई आग्रह गरे, ‘कुरा यत्ति हो, भरतपुर अस्पतालले कमिसन दिँदैन, तर उपचार सेवा गुणस्तरीय दिन्छ ।’
