मंगलबार, २९ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

पानीजहाज ल्याउन सप्तकोशीभन्दा नारायणीमा सहज, यस्तो छ तयारी

सरकारी अधिकारी भन्छन्– पुलले बाधा नगरे अर्को वर्ष दासढुंगासम्म ल्याइन्छ

Suzuki
रविन्द्र घिमिरे


२५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रायः भाषणहरुमा नेपालसम्म पानीजहाज ल्याउने विषय बोल्न छुटाउँदैनन् । नेपाललाई पनि जलमार्गद्वारा जोड्न र समुन्द्रसम्मै पहुँच स्थापित गर्न भारतसँग द्वीदेशीय समझदारी भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा एक अध्ययन समिति बनिसकेको छ । एक चरणमा भारतीय जलमार्ग सम्वद्ध अधिकारीहरु नेपालमै आएर छलफल गरेर फर्किएका छन् ।

अध्ययन समितिका संयोजक तथा जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेका अनुसार भारतसँग छलफल र परामर्श सुरु भए पनि अहिलेसम्म जलमार्गका लागि स्थलगतरुपमै अध्ययन भने थालिएको छैन । त्यसका लागि तयारीहरु भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘समितिले जलमार्गका लागि प्रस्ताव गरिएका नदीहरुबारे गरिएका विभिन्न प्रकारका अध्ययन दस्तावेजहरुको अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो जलमार्गको विकासका लागि के–के गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई केलाइरहेका छौं ।’

यसै सिलसिलामा आगामी सेप्टेम्बरको तेस्रो हप्ता भारतका नदीहरुमा विकास गरिएका जलमार्गमा भइरहेको काम र आफ्नो अनुभवहरु सुन्न/बुझ्न नेपाली टोली भारत जाँदैछ । भारतले नै नेपाल अधिकारीलाई यसका निम्ति निम्तो दिएको हो ।

नेपाली टोलीले भारतका नदीमा अवलोकन गरेपछि भारतीय टोली पुनः नेपाल आउनेछ र नदीहरुमा जलमार्गको सम्भाव्यता स्थलगतरुपमै अध्ययन सुरु हुनेछ । अन्य प्राविधिकरुपमा सम्भव भएमा अन्य यातायातभन्दा जल यातायातको विकास सस्तो पर्ने भएकाले पनि सरकार उत्साहित छ ।

‘दासढुंगासम्म ल्याऔं’

बेल्बासेका अनुसार सन् २०१९ को अन्त्यसम्म भारतले गण्डक ब्यारेजभन्दा केही तल (भारतको सीमा क्षेत्र) सम्म पानी पानीजहाज ल्याउँदैछ ।

नेपालतर्फको नदीको सतह र बहाबमा धेरै समस्या नदेखिए सन् २०२० सम्म नै पानी जहाज नारायणगढभन्दा माथिसम्म ल्याउन सकिने विश्वास नेपाली अधिकारीहरुलाई छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै आवश्यक पूर्वाधार, कानुन र संस्थागत संरचना निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्ने बेल्बासे बताउँछन् ।

हाल जलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्थाहरु गर्ने र छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्मका कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाली भू–भागमा टर्मिनल तथा स्टेशनहरु बनाउने काम पनि हुनुपर्छ ।

भारतले अहिले पानीजहाज चलाउन हल्दियादेखि इलाहाबादसम्म १ सय अर्ब र नारायणी नदीको भारततर्फको भूभागमा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । २०१९ को डिसेम्बरसम्म नारायणी नदी गंगा नदीमा मिसिने स्थानबाट बाल्मिकीनगर (नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र) सम्म पानीजहाज ल्याउने लक्ष्य भारतको छ । त्यसैअनुरुप जलमार्ग विकासका लागि एकीकृत ढंगले भारतले काम गरिरहेको छ ।

बाल्मिकीनगरमा भारतीय टर्मिनल बन्दैछ । यो अवस्थामा नेपालले त्यहाँसम्म आउने पानीजहाजलाई कम्तिमा चितवनको दासढुंगासम्म ल्याउने गरी प्रयत्न गर्नुपर्ने बेल्बासे बताउँछन् ।

‘केही प्राविधिक समस्याहरुलाई समाधान गरियो भने दासढुंगासम्म पानीजहाज ल्याउन एकदमै ठूलो मिहिनेत नै गर्नुपर्दैन,’ संयोजक बेल्बासे भन्छन् ।

गहिराईको प्रश्न

नेपाली अधिकारीहरुका अनुसार नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन चौडाइले समस्या पर्दैन । ठूला क्षमताको पानीजहाजका लागि गहिराई भने चुनौति बन्न सक्छ । यसअघि गरिएका अध्ययनमा पनि विभिन्न स्थानमा गहिराई नपुग्ने देखिएको थियो । अब हुने अध्ययनले के देखाउँछ भन्ने कौतुहलकै विषय छ ।

नारायणीको गहिराई अन्य नदीको भन्दा धेरै छ । डेढदेखि दुर्इ मिटरसम्म गहिराई भएकाले बढी सम्भावना पनि यसै नदीमा छ । कोशी नदीको गहिराई नारायणीको भन्दा कम भएकाले सरकारले सुरुआतमा गण्डकतर्फ नै बढी नजर लगाएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नरायणीभन्दा कोशी नै समुन्द्रसँग नजिक भए पनि विभिन्न स्थानमा पानीको बहाब अनियन्त्रित भएकाले पनि सरकारले सुरुआतमा कोशीलाई छाडेर नारायणीबाटै चलाउन प्रयत्न गर्न खाजेको हो ।

पुल बन्न सक्छन् बाधक !

गण्डकबाट पानीजहाज ल्याउन नेपालतर्फको भूभागमा कुनै समस्या नरहेको दावी संयोजक बेल्बासेको छ ।

‘भारतीय पक्षले आफ्नै भू–भागमा रहेको एउटा पुलले समस्या ल्याउन सक्ने संकेत गरेको छ । तर, त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘नरायणीमा हाम्रो भूभागतर्फ २ वटा पुल छन् । यता समस्या हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन ।’

उनले गण्डक ब्यारेजमा पानीजहाज तार्न सक्ने गरी पूर्वाधार बनाइएकाले ठूलो समस्या नरहने पनि बताए । त्यसका केही प्राविधिक सुधार गरेर ब्यारेजबाट जहाज पार गराउन सकिने उनको दाबी छ ।

अध्ययनले गरिहाईमा ठूलो समस्या नदेखाएमा पानीजहाज ल्याउन बाहिर सोचिए जति कठीन नहुने अधिकारीहरुको दावी छ ।

तर, अध्ययन छिटो सकाएर सम्भाब्य ठहरिएमा स्रोत साधन, कानुन, पूर्वाधार, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाबारे सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

गर्न बाँकी धेरै छ

सरकारले दावी गरेस्तो सजिलै पानीजहाज नेपाल आउला भन्नेमा आम सर्वसधारण विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् । संयोजक बेल्बासे भने पानीजहाज नेपालमै ल्याउने विषयलाई हल्ल्फुलका रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।

‘यो योजना सफल भए नेपालबाट जाने पानीजहाज समुन्द्रसम्म नै पुग्छ र त्यहाँबाट पनि सीधै नेपालसम्म आउँछ । यसले हाम्रो आयात–निर्यातलाई सहज र सुलभ बनाउन सक्छ । तर, यसका लागि झन्झटहरु हट्नुपर्छ,’ बेल्बासे भन्छन्, ‘यो निकै महत्वपूर्ण यस अर्थमा छ कि, हामी सीधै पानीजहाजबाट हल्दियासम्म पुगेर समुन्द्रको पहुँचमा जोडिनेछौं ।’

विज्ञका अनुसार पानीजहाज चलाउने नै हो भने सम्भाव्यता अध्ययन हुनासाथै नेपाली भू–भागहरुमा टर्मिनल र स्टेशनका पूर्वाधारहरु बनाउन आवश्यक हुन्छ । सीमा क्षेत्रको ‘जीरो किलोमिटर’मै ठूलो टर्मिनल निर्माण गर्नुपर्छ । गोदामसहितको पूर्वाधार नबनाए आयात निर्यातमा पानीजहाजको प्रयोग सम्भव पनि हुँदैन ।

पारहवनकै रुपमा विकासको लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पहिलोपटक नेपालमा जलमार्गको अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष जगमार्गका लागि १ करोड ६१ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमा १ करोड बजेट अध्ययन तथा परामर्शमा मात्रै खर्च हुनेछ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमै कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्गको अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको बताएका थिए । यसका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच अन्तरदेशीय जलमार्ग विकासका विषयमा पनि समझदारी गरेका थिए । जलमार्ग भएर नेपाल र भारतबीच सामान ओसार–पसार गर्न सकिने कुरामा दुई देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि सरकारले नेपालमा जलमार्गको अध्ययन अघि बढेको हो ।

सो सहमतिपत्रमा व्यापार तथा पारवहन व्यवस्थाको अधीनमा रहेर दुई देशमा सामान ओसार पसार गर्न अन्तर्देशीय जलमार्गको विकास गर्ने उल्लेख छ । जलमार्गको व्यवस्थाले नेपाललाई समुन्द्रसम्मको पहुँच दिने र सामान ओसार–पसारमा सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्री अन्तरदेशीय जलमार्गलाई पारवहनको अतिरिक्त साधनका रुपमा नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धीमा समावेश गर्न पनि सहमत छन् ।

२०७५ साउन २५ गते ९:४० मा प्रकाशित (२०७५ साउन २६ गते १२:०७मा अद्यावधिक गरिएको)
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

११ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Keshav Bhattara लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते १०:३७

    I remember, a group of Nepal Student Union asking BP Koirala (I guess, it was around November 1980 or February 1981, not sure about the exact date), why Nepal was deceived in Gandak Treaty with India. In response, BP said, probably, hydro engineers did not brief detail information to the Nepal Government about the Gandak Barrage that many parts in and around Triveni area would remain either submerged during rainy season or remain unused during dry season, but the goal was to design this barrage to bring a ship that could carry up to ten tons of load in Narayani River up to Narayangarh (up to the Sangam of Kali Gandaki and Trishuli, near Devghat). BP further told that the Narayani river joins Bhagra (Karnali) river near Patna (Bihar of India) at around 250 kilometers from Nepal border and the two rivers (Narayani and Bhagra) flow southeast up to about 235 kilometers before joining the Koshi (Saptagandak) river. Up to Patna (India), the carry over load could be as high as 20 tons or more, but this load would decrease toward Nepal border but a load up to ten tons could be brought up to Narayangirh (near the Sangam of Kali Gandaki and Trishuli River–Devghat) even without having a high dam like in Kosh riveri. I guess, BP’s vision is still valid. In order to keep his promises, Rt. Honorable KP Oli may give high emphasis to have a ship in Narayani River instead of Koshi River with High Dam (250 m tall). This will create a win-win-situation for Nepal. Also, it will give a face-lift to Rt. Honorable PM K. P. Oli to keep his promises of Ship—Ship—Ship in Nepal without constructing high dams in Koshi and submerging many parts of Eastern Tarai.

    39
    4
    Share

  • Poshan लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते १०:५५

    पानीजहाज पानीजहाज अति भो बिस्तारै लेराए हुन्छ जहाज पहिले पानि त लेराउ राजधानी मा.

    31
    15
    Share

  • Nepali लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते ११:१४

    गरिबि हेरक बिकसित देशमा पनि छ । टाढै नजाँउ , छिमेकि राष्ट भारत र चिन लाइ नै हेरैाँ । त्यहाँ गरिबिकेा सँङख्या हाम्रेा देशकेा समग्र जनसङख्याकेा २, ३ गुना त गरिबि नै छ । अझ भारतमा त हाम्रेा देसेकेा जनसङख्या जति त मागेर खाने मात्रै छन । अब भारतले ति मागेर खानेलाइ व्यवस्थापन गर्ने कि बिकास गर्ने । के हेा बिकास भनेकेा हँ ? रेल र गरिवि लाइ सँगै राखेर हेर्नु हुदैन । बाटेामा खाल्डा हेरेर के रेल अाउला भन्नु मुर्खता हेा । रेल अाएपछि त्यस्ता खाल्डे सडक अाफै लेाप हुन्छन । रेल पाएपछि केा चढ्रछ अरू ? जय नेपाल । अगाडि बढ अेाली भुक्नेहरू भुकिरहन्छन । तर तिम्ले रेल र पानी जहाज ल्याएपछि सबैभन्दा पहिले तिनै तिम्रा बिरेाधिहरू चढ्रने छन ।

    59
    14
    Share

  • bibek gautam लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते १३:०४

    we all know we have poor base infrastructure in capital city ,that doesn’t means we are not capable of developing railways and ships. when this kind of news is published some pessimistic react that we cannot do anything and just accept that it will always be like this. yes we have a lot of problems and government is somehow trying to solve it . not just see negative flaws open your eyes and think how we are moving to bright future.

    8
    4
    Share

  • devendra लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते १३:३६

    SaptaKoshi is the biggest river of the Nepal and it has 20 meters depth in average

    2
    3
    Share

  • खडुनिधि संग्रौला, दुधे, झापा लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते १३:३८

    हात्ती आयो फुस्सा , के के ने पानि जहाजको कुरा होलाभ्नेको त् सानो स्टिमरपो चल्ने रहेछ त्यो पनि चितवन तक – त्यही सुख्खा बन्दरगाहा सम्म रेल आएकै छ नि अब कल्लाई जनुपरो दासढुङ्गा , के छ दासढुङ्गा मा त्यस्तो , अनि के अर्को बन्दरगाहा बनाउनु पर्ने ” मदन आश्रित दासढुङ्गा पोर्ट” ।।
    ल्याउन्छ्न गफ चाही

    16
    19
    Share

  • स्मारिका लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते १४:०४

    पनि जाहज त गुडाएर, उडाएर, घिसारेर, पार्ट-पार्ट छुट्याएर जसरी पनि ल्याउन सकिन्छ |
    त्यसको उपादयता वा प्रयोजन मुख्य होइन र? के का लागि ल्याउने? म्युजियममा राख्न वा सर्कस देखौना त होइन होला त ????

    15
    13
    Share

  • achut लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते १५:०८

    पहिचान गरिएका स्वदेशी फलामखानी ,तामाखानी , पेट्रोल …….. लगाएत युरेनियम आदी अन्वेषण तथा उत्खनन् गरे कमिसन आउँदैन त्यसैले जसरि भएपनी टन्न कमिशन आउने खालको २-४ महिना भएपनी चल्ने पानीजहाज चलाएर आफ्नो सपना कुनै हालतमा पुरा गर्नुपर्छ ।

    13
    2
    Share

  • कृष्ण सिंह स्वार, साफे (भुपु अध्यक्ष नेविसंघ) लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते १६:५२

    केशब भट्टराईजी बिपीले यस्तो भन्नु भएको छैन नत वहाँका कृतिहरू यस्ता हस्यास्पद रमाइला कुरा लेख्नु भन्नु भएको छ , कृपया बीपीको नाम यस्ता देशका लागी अत्यन्तै घातक योजनामा नाजोडौ । यदी बिपीले त्यसो भनेको भए पनि घोर बिरोध गरिन्छ ।
    बास्तवमा यो दुइ तिहाइको सरकारले जे मन लाग्छ गरे कस्ले रोक्ने , किन यस्ता तर्क आउञ्छ्न कमन्युष्ठ साथीहरू बाट ?

    9
    6
    Share

  • dev raj लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २६ गते २:१४

    kati pani jahaj matra ho k …. bhayeko purbadhar harulai ta ramro sanga bikas garna sakeko chhaina..10 km sadak banauna 1 barsa lagauchhan.. pani jahaj lyaune ta ustai ho sano sano boat lyayera chalaye pani thulo kuro….

    2
    0
    Share

  • Puspalal लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २६ गते ३:४५

    Euta khaldo purna nasakne,bato banauna nasakne,vayeko bato pitch garna nasakne,jantaka minimum requirement pura garna nasakne le rail ra paani jahaj ko sapana dekhaudai garib dukhi jantalai bharam ra jhutko kheti gardai xan.

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this