२६ साउन, काठमाडौं । सरकारले कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोगमा कडाई गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ ।
राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहदानीको दुरुपयोग गर्नेलाई तीन वर्ष कैदसम्म कैद र पाचँ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम कूटनीतिक वा विशेष राहदानीप्राप्त पादाधिकारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र त्यस्तो राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कूटनीतिक वा विशेष राहदानी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कसुरअनुसार १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद, लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा २२ मा छ । जुन उदेश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो, त्यो बाहेक अन्य प्रयोग गरेमा यो व्यवस्था आर्कषित हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा, आफ्नो राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको नामको राहदानी प्रयोग गरेमा समेत यो ऐन आकर्षित हुने उल्लेख छ ।
यसअघि पहिलो संविधानसभामा सांसदहरुले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेका थिए ।
तर, राहदानी नियमावलीमा २०६७ मा राहदानी दुरुपयोगमा यति कडा कारबाहीको व्यवस्था थिएन । दफा २२ मा कुटनीतिक राहदानी वा विशेष राहदानी जुन प्रयोजनका निमित्त जारी भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपनि दुरुपयोग गरे कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।
राहदानी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७१ जारी गरिएको भएपनि सजाय सम्वन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको थिएन । वि.स. २०७२ सालमा राहदानी नियमावली तेस्रो संधोधन २०७२ जारी भयो । त्यसमा पनि कसुर सम्वन्धी व्यवस्था हुन सकेन ।
