बुढीगण्डकीको तीरमा प्रश्नको झटारो– तपाईंको पैसा आयो ?

बालाजुस्थित नयाँ बसपार्कमा काउन्टरबाट टिकट लिएपछि बस खोज्दै लम्किरहेको थिएँ । कसैले पछाडिबाट पाखुरामा च्याप्प समायो । पल्लो गाउँका शिक्षक रहेछन् । सोधिहाले- पैसा आयो ?

नबुझ्ने कुरै थिएन । गोरखाको बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा हुनुको नाताले हिजोआज दिनदिनै यही प्रश्नको जवाफ दिनुपरिरहेको छ ।

छैन ।

कहिले आउँछ त ?

खै कहिले पो हो ?

तपाईंको आयो ? मैले सोध्नै परेन । उनी आफै फटाफट बोल्दै गए ।

‘पैसो बुझ्नेहरुले घडेरी किनेर डब्बल दामको बनाइसके । यही चाल हो भने हामीले डाँडापाखामा पनि जग्गा किन्न सक्दैनौं ।’

000

बस चढेपछि नजिकैको सिटमा गाउँकै साथी भेटियो । उसले पनि सोध्यो ।

पैसा आयो ?

जवाफ उही छ – छैन ।

कहिले आउँछ ?

थाहा छैन यार ।

अब बसाइँ सरेर कहाँ जाने विचार छ त ? उ अझै रोकिएन ।

‘खै त्यति पैसाले जहाँ आउँछ, त्यहीँ जाने’ मैले भनेँ ।

‘यही महिनाको अन्तिमसम्म पैसा आउने हल्ला छ’, मैले आशावादी कुरा गरेँ ।

उ यस्ता हल्ला सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसकेको थियो सायद । त्यसैले पत्याएन । ‘यस्ता हल्ला त कति आए आए, तर पैसो आएन’ उसले भन्यो, ‘हेर्दाहेर्दै घडेरीको भाउ दोब्बर भइसक्यो ।’

000

अघिल्लो हप्ता आइतबार घर जान गाडी चढ्ने बेला आफूसँगै जाने बसका यात्रुहरुसँगको कुराकानी हो यो । बस काठमाडौंबाट मेरो गाउँ गोरखाको बोर्लाङ जाँदै थियो ।

बसमा यस्ता संवाद अरुसँग पनि भए । कसैलाई मैले सोधेँ । कसैले मलाई सोधे । तर संवादको विषय एउटै– पैसा आयो ? कहिले आउँछ ? अब कहाँ जाने ?

गाउँमा अहिले घरदेखि मेलापात, दोबाटो, चियापसल, समूहका मिटिङहरु जहाँ पनि यस्तै कुराकानी हुन्छ ।

यो संवाद निम्त्याएको हो गाउँको पुछारबाट बग्ने बुढीगण्डकी नदीले । यो नदीको पानीलाई थुनेर गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविसका वेंशी क्षेत्रका जग्गा डुबाउने गरी ठूलो ताल बनाउने र हिउँद वर्षा बाह्रैमास १२ सय मेगावाट विजुली निकाल्ने सरकारको योजना छ ।

त्यही योजना अनुसार तालमा डुब्ने सबै जग्गाको मुआब्जा दिँदै सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको नाममा राजीनामा पास गर्दैछ । यसअघि नै गोरखा र धादिङतर्फ ६÷६ गाविसकाले मुआब्जा लिएर जग्गा बुझाइसके । अब मुआब्जा थाप्ने पालो गोरखातर्फ बोर्लाङ गाउँको आएको छ । यहाँको पनि केहीले हात पारिसके । त्यसैले गाउँमा एक अर्का भेटेपछि पैसा आयो कि आएन भन्ने प्रश्नउत्तर चल्छ ।

मुआब्जा लिनेहरु पैसाको मात्रा हेरी घडेरी किन्न हिँडिसके । थोरै जग्गा हुनेहरुले घर घडेरी किन्ने आँट गर्ने कुरै भएन । उनीहरु भन्छन् ‘सरकारले बस्न दिउन्जेल यहीँ बस्ने हो, नदिएर लखेट्यो भने एउटा सुर गरौंला ।’

मुआब्जाको पैसा आउन थालेपछि गाउँमा दुईथरी वर्ग देखिएको छ । एकथरी छन्, जो काठमाडौं वा चितवनमा घडेरी किनेर उतै बस्ने । अर्कोथरी गाउँ छोडेर बाहिर बसोबासको बन्दोबस्त गर्न नसक्ने ।

बुढीगण्डकी आयोजनाबाट करिब ३६ सय घरधुरी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुँदैछन् । उनीहरुलाई पुनर्बास गराउनेबारे सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि गाउँले अन्योलमा छन् । दुई दिन गाउँ बस्दा मैले थाहा पाएको कुरा यही हो ।

काठमाडौं फर्कँदा उदेकलाग्दो दृश्य !

फर्केर काठमाडौं आउँदा देखेको दृश्य झन् रोचक र पीडादायी थियो ।

त्यस दिन काठमाडौं आउने बसको सिट हाम्रै गाउँमा भरियो । केही हातहरु बसको डण्डीमा झुण्डिएका पनि देखिए । बर्खायाममा कामको बेलामा पनि किन यति धेरै मानिसहरु राजधानी आउने बस चढे ? मेरा लागि नौलो दृश्य थियो ।

विनोद पैसा आयो ? यहाँ पनि त्यो प्रश्नले छोडेन ।

आएको छैन ।

कहिले आउँछ रे त ?

खै मैले पनि कसरी थाहा पाउने ?

तिम्रो कति आउँछ ?

‘नआई कसरी भन्नु र काका ? अहिले नै थाहा छैन ।’

मैले पनि सोधेँ ‘तपाईको आयो त ?’

कहाँबाट आउनु नि ? यही कुरा बुझ्न बेनीघाट (बुढीगण्डकी आयोजना कार्यालय) हिँडेको ।

ए, बसमा यति धेरै भीड हुनुको कारण यो पो रहेछ ? धेरै मानिसहरु आफ्नो मुआब्जा कहिले आउँछ भनेर बुझ्न बुढीगण्डकी आयोजना कार्यालयतिर जाँदै रहेछन् ।

‘तपाईहरु सबै बेनीघाट जान लाग्नुभएको हो ?’ बसमा सामूहिक प्रश्न गरेँ ।

‘हैन बाबु, हामी त चितवन हिँडेको जग्गा हेर्न’ झ्यालनिरको सिटबाट जवाफ आयो ।

ए ! कतिजना हुनुहुन्छ ?

‘हामी ३० घरजति आएका छौं’ उनले भने ।

सबै चितवन नै बस्ने अब ?

‘खासमा एउटा मान्छेले सस्तोमा घडेरी मिल्छ भनेकाले हेर्न जान लागेका हौं । पहिला कुरा नबुझी त कसरी किनिहाल्ने र ? यहाँ सरकारले दिने भनेको पनि के हो, के हो । पछि बिजोग हुनुभन्दा त ठाउँ राम्रो रहेछ भने के भो र भनेर जान लागेका हौं’ उनले नालीबेली सुनाए ।

यो टोलीमा गाउँका गरिब र विपन्न परिवार थिए । उनीहरुको जग्गा थोरै भएकाले केही लाखमात्रै मुआब्जा आउँछ । उनीहरु भन्दै थिए, ‘सकेसम्म आफ्नो ठाउँ नछोडौं भनेको, सरकारले दिने हो कि होइन ?’

यहाँका खेती हुने ठूला फाँटहरु सबै बुढीगण्डकीको डुवान क्षेत्रमा पर्छन् । यहाँको मुआब्जा प्रतिरोपनी ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजारसम्म तोकिएको छ । धेरै जग्गा सडकले नछोएको घडेरी पनि नपर्ने हुनाले अधिकांश जग्गाधनीले मुआब्जावापत प्रतिरोपनी ५ देखि साढे ६ लाखसम्म पाउँछन् ।

डुवान क्षेत्रबाहिर बाँकी रहने जग्गा भिरालो पाखोबारी धेरै छन् । मुआब्जा बुझेको पैसाले यही पाखोबारी किन्नसमेत नसक्ने भइयो भन्ने गाउँलेको पिरलो छ । पछि आयोजना बनेपछि यहाँ रिसोर्टहरु खुल्छन् भन्ने हल्लाले जग्गा किनबेच हुँदैन । कसैले बेचे पनि अचाक्ली महंगो भाउ गर्छन् ।

‘मुआब्जाको पैसाले गाउँमै त केही आउँदैन । चितवन, काठमाडौंमा त झन् के आउला ? सरकारले हामीलाई पैसा दिएर सुकुम्बासी बनायो’ अर्का यात्रुले भने ।

‘सरकारले पैसा दिएर सुकुम्बासी बनाउने भयो’

बुढीगण्डकी आयोजनाबारे राष्ट्रिय स्तर र स्थानीय स्तरमा हुने बहसमा आकाश जमिनको फरक छ । काठमाडौंमा बुढीगण्डकी आयोजना भन्ने वित्तिकै सरकारले चीनलाई देला किन नदेला ? भन्ने चर्चा गरिन्छ ।

अनि बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिरको अर्को बुझाइ छ ‘बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दा एकाएक मालामाल भएका छन् ।’ कौडीको भाउमा नबिक्ने जग्गालाई सरकारले लाखौं दियो भन्ने उपबुजु्रुकहरु पनि भेटिए । तर, त्यो जग्गाको उब्जनीले एउटा गरिब किसानले जीविका चलाएको छ, छोराछोरीलाई शहरमा पढाउने खर्च निकालेको छ । त्यही जग्गा सरकारले केही लाखमा किनिदिएपछि उसले कहाँ जाने ? केमा कमाइ गरेर परिवार पाल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ भने कसैसँग छैन ।

मुआब्जाबाट फाइदा लिनेहरु दुई समूह छन् । पहिलो हुन् गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरिसकेकाहरु । जसको बिक्री हुन बाँकी जग्गाको एकमुष्ट मुआब्जा आउँछ । शहरमा बसोबासको व्यवस्था भइसकेकाले उनीहरुले मुआब्जाको पैसा अरु आयआर्जनको काममा लगाउन सक्छन् ।

दोस्रोथरी हुन्, बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने पक्का भएको थाहा पाएपछि मुआब्जा पाइने लोभमा जग्गा किन्नेहरु, जसलाई गाउँतिर भूमाफिया पनि भन्छन् । उनीहरुको डुवान क्षेत्रबाहिर नै बसोबासको व्यवस्था छ । स्थानीयको जग्गा सस्तोमा किनेर सरकारी सम्पत्तिमा तर मार्ने उनीहरुले पनि मुआब्जाको रकम अन्य आयआर्जनको काममा लगाउन सक्छन् ।

तर, जसले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाउँदैछन्, उनीहरुले गाउँबाहिर गएर बसोबासको व्यवस्था गर्दैमा मुआब्जाको रकम सकिन्छ वा त्यसले पनि पुग्दैन । अनि आय आर्जनको साधन भूमि पनि उनीहरुसँग हुँदैन । त्यसैले डुवान क्षेत्रका वासिन्दा भन्छन् ‘सरकारले पैसा दिएर सुकुम्बासी बनाउने भयो ।’

बुढीगण्डकी आयोजनाले पूर्ण विस्थापितहरुका लागि पुनर्बास गराउने हो वा होइन अहिलेसम्म अन्योल छ । पुनर्बासका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण नगरेकाले स्थानीयमा विश्वास छैन ।

जिल्ला मुआब्जा समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दा पूर्ण विस्थापित परिवारलाई आयोजनाबाहिर बन्ने चक्रपथमा एक रोपनी घडेरी दिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसबारेमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।

विकास आयोजनाहरुमा स्थानीय वासिन्दाको अवरोधले काम रोकिएको समाचारहरु बेलाबेलामा आइरहन्छ । तर, बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दा भने देशलाई फाइदा हुन्छ भने हामी घरबास छोड्न तयार छौं भन्छन् । अहिलेसम्म आयोजना बन्न हुन्न, हाम्रो ठाउँ छोड्दैनौं, हाम्रा यी माग पूरा नभए काम गर्न दिन्नौं भन्ने चर्को आवाज सुनिएको छैन ।

सरकारले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गरोस् र आयोजना बनाओस् भन्ने नै अधिकांशको भनाइ छ । तर, स्थानीय वासिन्दा भन्दा सरकार एक कदम पछाडि नै छ सरकार निर्णयहीन छ । त्यसैले गाउँमा आम प्रश्न बनेको छ ‘अब कहाँ जाने त ?’