२९ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कतिपय स्थानीय सरकारले नबुझेर कर लागू गरेको बताएका छन् । त्यसमा सुधार गर्न सरकारले आन्तरिक छलफललाई अघि बढाएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
संसदको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सर्वसाधारणलाई करको मारमा नपार्न सरकार सचेत रहेको बताए ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने उनले बताए । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कर असुली गर्ने विषयमा कुनै समस्या नरहेेको दाबी अर्थमन्त्रीको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले कृषि, उर्जा र निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा वृद्धि हुने गरी योजना अघि सारेको स्पष्ट पारे ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि व्यापार घाटा कम गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिन माग गरे पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापार घाटा कम गर्न १० वर्षे योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । आफ्नो उत्पादन बढाएर मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए ।
समितिका अर्का सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी नबनाई वैदेशिक लगानी भित्रयाउन नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छ्न ।
समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले करले जनताको मनोविज्ञान नबिगार्न सरकारलाई सचेत हुन आग्रह पनि गरेका छन् ।
समितिका सदस्यहरुले करसम्बन्धि विवाद समाधान, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, लगानी वृद्धि र विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन ढिलाई नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
