३ भदौ, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे डा. गोविन्द केसी, चिकित्सा शिक्षाका सरोकारवाला निकाय, माथेमा आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतसंग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिको बैठकले विधेयकका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा माथेमा आयोगका पदाधिकारी, डा केसी, नेपाल चिकित्सक परिषद्का पदाधिकारीलगायत सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा रहेका व्यवस्थाको विरोध गर्दै डा. गोविन्द केसीले अघिल्लो महिना २७ दिनसम्म आमरण अनशन बसेका थिए ।
आइतबारको बैठकमा भने समितिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका संसोधनकर्ता सांसदहरुसंग छलफल गर्यो ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा संशोधनकर्ताहरु विन्दा पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्रकुमार केसी, खगराज अधिकारीलगायतले धारणा राखेका थिए ।
सांसद विन्दा पाण्डेले आशयपत्र लिइसकेका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई विस्तारै नाफारहित शिक्षण संस्थाको रुपमा परिणत गर्दै ट्रष्टमा परिणत गर्नुपर्ने बताइन् । उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याइएको ७५ प्रतिशत निशुल्क सिट निम्न बर्गले पाउने सुनिश्चितता विधेयकमा नै गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले कम्तीमा ३ बर्षभित्र नेपालभरी चिकित्सा शिक्षा निशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले राजधानी काठमाडौमा कम्तीमा १० बर्ष रोकेर बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताए ।
संशोधनकर्ताहरुको धारणाछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भूगोल र जनसंख्याको आधारमा शिक्षण संस्था खोल्नका लागि अनुमति प्रदान गरिने उल्लेख गरे । उनले शिक्षण संस्थाको गुणात्मकको विषयमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।
