सामन्तकालीन ‘छत्तिसी–बत्तिसी’ करको पुनरागमन

जुम्लामा भूमिसुधार लागू भई मालपोत ५ रुपैयाँबाट २५ रुपैयाँ पुग्दा पीडित जुम्लाबासीले गीतमार्फत यसरी पीडा व्यक्त गरेका थिए–

अहिल्यै मर्‍याे शंकर पाध्या अहिल्यै जुम्ला जाँच

पाँचको पच्चीस भयो जुम्ला बसाइ काँ छ ।

पछिल्लोपटक स्थानीय तहहरूले ५० रुपैयाँ तिरे पुग्ने ठाउँमा २ हजार रुपैयाँ कर तोकेपछि विगतका जुम्लाबासीको नियति यतिबेला आम नेपाली जनताले बेहोर्नु परेको छ ।

आफ्नो तलब–भत्ता र सेवा–सुविधा विस्तारका लागि जनप्रतिनिधिहरू जनतामाथि विभिन्न शीर्षकमा कर थोपर्न व्यस्त छन् । २ सय ४० वर्ष पुरानो सामन्ती व्यवस्था फालेर गणतन्त्रसहित संघीयता लागू गरेको दाबी गर्ने दलहरूले कर असुल्ने नाममा बाइसे–चौबीसे रजौटाशैलीमा जनतामाथि शोषणको नीति अवलम्बन गरेका छन् । आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिबाट गाउँघरमै सेवा–सुविधा पाउने, विकास निर्माणका काम जनसहभागितामा गाउँघरमै हुने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने आशा राखेका जनता स्थानीय निकायहरूले थापेको करको पासोमा फस्दा आक्रोशित बनेका छन् । स्थानीय निकायहरूको कर असुली चरित्रले बाइसे–चौबीसे भूरेटाकुरे राजा रजौटाहरूको ‘छत्तिसी–बत्तीसी’ करप्रणालीलाई माथ खुवाएको छ ।

तत्कालीन बाइसे–चौबीसे राज्यहरूमा ‘छत्तिसी–बत्तीसी’ कर असुलिन्थ्यो । जसअन्तर्गत नदीघाट, तुइन, फटके, पुल तर्दा लिइने करलाई ‘जगातो’ भनिन्थ्यो

तत्कालीन बाइसे–चौबीसे राज्यहरूमा ‘छत्तिसी–बत्तीसी’ कर असुलिन्थ्यो । जसअन्तर्गत नदीघाट, तुइन, फटके, पुल तर्दा लिइने करलाई ‘जगातो’ भनिन्थ्यो । यतिबेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलाबाट डुङ्गा तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रूपैयाँ, चौपायाको १५ रूपैयाँ र माल सामानको प्रतिबोरा १५ रूपैँया ‘जगातो’ तोकेको छ । बाइसे–चौबीसे कालमा माछामा ‘दहत्तर–बहत्तर’ कर लगाइन्थ्यो ।

यतिबेला अछामका रामारोशन र तुर्माखाँद गाउँपालिकाहरूले माछामाथि ‘दहत्तर–बहत्तर’ कर लगाएका छन् । तत्कालीन बझाङ राज्यले लगाएको ‘नूनकर’ यतिबेला उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले असूल्न थालेको छ । त्रियुगा नगरपालिकाले नून, बेसार, हाँस–कुखुरा, रिठ्ठा, सुन्तला, अम्बा, सुठुनी, करेला, आलू, कागतीमाथि कर लगाएको छ । स्थानीय निकायहरूमाँझ जन्मदर्तामा, अविवाहित प्रमाणित गर्न, ठेला र रिक्सा, साइकल आदिमा कर लिन होडबाजी छ । गरीबको परिचयपत्र लिन १ हजार कर, घर नक्शा पास गर्न ३० हजार कर तिरेका समाचार सामाजिक संजालहरूमा भाइरल बनेका छन् ।

बाइसे–चौबीसे राज्यहरूमा “नतिरी सुखै नपाइने भात खाएको बाली” भन्ने उखान प्रचलित थियो । जनतामाथि जबर्जस्त कर थोपरिन्थ्यो । श्रमदानका नाममा जनताको श्रम शोषण हुन्थ्यो । कर नतिर्नेमाथि कडा कारबाही हुन्थ्यो । तत्कालीन बझांगी राजा गजराज सिंह राजा गिर्वाणयुद्धकी छोरी सरस्वतीकुमारीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि थप सुविधाभोगी बनेका थिए । उनले दाइजोस्वरुप काभ्रेको बनेपा र नुवाकोटको तारुका–बट्टारको सिर्तो पाएका थिए । बनेपा, बट्टार र तारुकाको राजश्व बझाङ जाने गथ्र्यो । तर, त्यतिले नपुगी राजा गजराज सिंहले आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि बझांगी जनतामाथि थप कर लादेका थिए । पछि देउराम्या विष्ट, परमल्या थापा, भक्त्या जेठारो, विस्या जोशी, महिन्द्र सिंहसहित १९ जना बझाङबासीले राजा गजराज सिंहको अचाक्ली करवृद्धिविरुद्ध केन्द्र सरकारलाई १८८६ पुस ८ गते पत्र लेखेका थिए ।

बाइसे–चौबीसे राज्यहरूमा ‘छत्तिसी–बत्तीसी’ करका नाममा शासकवर्गद्वारा जनतामाथि चरम शोषण हुन्थ्यो । कर तिर्न नसक्दा कतिपय जनता जमीन आफ्नो नाममा राख्न सक्दैनथे । मुखिया खोरिया फाँडेर जिविका चलाउथे ।

तत्कालीन बाइसे–चौबीसे राज्यहरूमा रहेका कर यसप्रकार थिएः–

१. गोडधुवाईः राजाकी छोरीको विवाहमा लाग्ने रकम, २. पेटालीः अवैध गर्भधारण पछि भ्रूण हत्या गर्दाको दण्ड, ३. हिल–साउलीः धुलपानी–हिलोखेत र कुलाको पानी, पाखो बालीमाथि लाग्ने कर, ४. कुडिया–कुरियाः बेठबेगारी ५. बैकर, मानोबारोः राजपुरुष सिदा ६. दुवाउः राजा र राजपरिवारलाई दिनुपर्ने दूध, दहीको ठेकीकर, ७. पोटेलेः दशैं–तिहारमा साना राजालाई ठूला राजाले दिने फुर्को ८. छपरदामः राजाको दौडाहामा घरघरले तिर्नुपर्ने कर ९. कठककुठसेवाः ठूलाठालूका दारकाठ–दाउरा बोक्नु पर्ने स्थिति, १०. सुतोः कपासको खेतीमा लाग्ने कर ११. जारीकरः अर्काकी स्वास्नी लिनेबाट राजाले लिने रकम १२. मृत्युकरः सन्तान नभएको व्यक्ति मर्दा निजको सम्पत्तिबाट राजालाई तिर्ने कर, १३. मुडालीः परिवारको संख्याका आधारमा श्रमदान गर्दा लाग्ने श्रमकर, १४. जीउआलीः घरपालुवा पशुपंक्षीको कर, १५. पाखोः ऊनका कपडा बुन्नेबाट उठाइने कर, १६. लेककी इजरी गाडकी बगडीः लेकको खोरिया र बगरको खेत उपभोग गरेवापत लाग्ने दस्तूर, १७. बाउलोः बुहारी भित्र्याउँदा राजालाई चढाउने नजराना, १८. आकाशको ढिडो पातलकी निधः उड्ने पंक्षी र जमीनका जनावर शिकार गर्दा उठाउने कर, १९. राठः चार राठ ब्राह्मणका, बाह्र राठ ठकुरीलाई बुझाउने दस्तुर, २०. कल्यानकरः गाडधन पाएमा तिर्नुपर्ने कर, २१. मल्लकरः भेडा वा राँगो लगाएबापत तिर्ने कर, २२. उतलीकरः घोडा चढ्नेले तिर्ने कर, २३. जन्मकरः शिशु जन्मदा तिर्नुपर्ने कर, २४. कुडियो मौनीः खानीबाट धाउ निकालेर भाडा बनाएबापत तिर्ने कर, २५. धुलोकरः घट्ट कुटानी पिसानी कर (डोटीमा पिठोलाई धूलो भनिन्छ), २६. कटककरः युद्धको बेलामा उठाइने कर, २७. दूदपलाकरः गाईभैसी पाल्नेले तिर्नुपर्ने कर, २८. चरिः चरिचरन कर, २९. वृत्तिकः विर्ताको जमीन आवाद गरेबापतको कर, ३०. मढ्यौलीः मूलि, ठालू वा माडौँ (मन्दिर)का लागि लिइने कर, ३१. तिलीकरः तीलखेतीवापत लाग्ने कर, ३२. वेठः ठालू वा राजाको खेतमा निःशुल्क गोरु, हलि, बाउसे पठाउनुपर्ने दस्तूर, ३३. पेतोलीः तोरी, सस्र्यु, ओखर, आलस, तीलको तेल निकाल्ने कोलमा लाग्ने कर, ३४. चोरीकरः कन्याकेटी चोरेर विहे गरेबापत लाग्ने कर, ३५. पानीसोतः पानीको स्रोत प्रयोग गर्नेबाट उठाउने कर, ३६. धुआनीः खानी झिकिने खजीजलाई पक्का धातु बनाउनेसम्बन्धी कर, ३७. अपुतालीः निसन्तान व्यक्ति मर्दा निजको सम्पत्ति राज्यको मानिने अवस्था, ३८. सहिलवानिः सत्य भनी बोलेको कुरा पछि असत्य ठहर्दा तिर्नुपर्ने कर, ३९. कूतः जोताहाले जमीनदारलाई दिनुपर्ने कर, ४०. अन्नकरः अनाज कमाएबापत तिर्नुपर्ने कर, ४१. पानीकरः धारो, कुवा, पँधेरोको पानी प्रयोगमा लाग्ने कर, ४२. स्याउलोकरः वनको घाँसमा लाग्ने कर, ४३. जग्गाकरः राजाको जमीन कमाएमा लाग्ने कर, ४४. जीउः पशुपंक्षी पाल्नेमाथि लाग्ने कर, ४५. झाप्या–गुप्याः चरिचरन र वनको उपयोगमाथिको कर, ४६. कुडितोः घर बनाउने काठको कर, ४७. अषढुपानीः मदिरामाथिको कर, ४८. दहत्तर–बहत्तर ः एक दिनका माछा राजा वा राजप्रतिनिधिलाई दिने व्यवस्था, ४९. दुवाउः राजाको छोराको छैटीमा तिर्नुपर्ने कर, ५०. देखनीः राजाको दर्शनभेटमा दिनुपर्ने दस्तुर, ५१. दुवाराः राजकुमारको व्रतबन्धमा तिर्नुपर्ने कर, ५२. सुतोः कपडा बुन्नेबाट उठाउने कर, ५३. जगातोः नदीघाट, तुइन, फटके, पुल तर्दा लाग्ने कर, ५४. चौनीः दूध, घीउ, दही, मही माथिको कर, ५५. भाडनीः बगैचा, फलफूल र तरकारी खेतीमाथिको कर, ५६. कटककुण्डः स्वयंसेवक भई युद्धमा भाग लिन जानुपर्ने दस्तुर आदि ।

यतिबेला स्थानीय निकायहरु बाइसे–चौबिसेकै कर प्रणाली अवलम्बनको दिशामा छन् । स्थानीय निकायहरुको करशैली हेर्दा बाइसे–चौबिसे राज्यहरुले उठाउने गरेका उल्लिखित करहरु समेत ढिलोचाँडो लागू नहोलान् भन्न सकिन्न

यसका अतिरिक्त तत्कालीन डोटी राज्यमा हिलपानी–धुलस्याली, कटकसेवा, गुफ्या–कडत्या, कर–कुत, नाट–नटाली आदि करको व्यवस्था थियो । तत्कालीन बझाङ राज्यमा उल्लिखित करका अतिरिक्त नाठ–पैठ, रुद्री सरादको दूध, कात्तिकको पैतो सवैतो, जबको चिलो–परालको पुलो, ओलक, सिती (सिर्तो), तलारे–मथारे, काचो र वारोजस्ता कर प्रचलनमा थिए ।

बझाङमा गोदाम कर, सीकधान्नी, बेसौरी, चन्द्रयाना, चाकचाकुई, बाज पक्रेको, बेठबेगार, दुवाठेकी, पेचखानी, नूनकर, माहुरीकर, चौपायाकर, दण्डकुण्ड, मड–अपुताली, मुडली–पेतली, धुरीकर, अस्मानी, लिकातान–घौतान, खानीकर, सुनारकर, पोता, फागुकर, कोकालो, काइलीभेट, सुकिलीभेट, फरन्यागलो, बनरनालो, दूधकूत, कौसकोपालो, उकालाका माछा (वर्षाका माछामा लाग्ने कर), ओरालाका माछा (हिउँदका माछामा लाग्ने कर), चिउडी–पिठायो, दुया–राजंगा (शिकार), ढोलीकर (दमाईकर), भूलकर (सार्की कर) असुल गरिन्थ्यो ।

तत्कालीन जुम्ला राजा मलय वर्माको समयमा डण्डकुण्ड, मुड अपुताली, चेल्लीचवै, उल्जो, मैलो, दुवारो, साउन्य, विरोल्य–बदारो, श्राद्ध, दशै–तिहारको दस्तुर लिइन्थ्यो । मेदीनी वर्मा र वलिराजको विसं. १४६१ को ताम्रपत्रअनुसार सर्वकर अकर कर, कुत, जीउ, कुडियो, मौनी, मानु, मुठो, देषनी, दुवायो. पिठायो, दण्डकुंड, मोड अपुताली. मुडालि, पेटालि, चोरि, जारी गरी छत्तीस करको व्यवस्था थियो ।

डोटेली राजा कल्याण मल्लको पाला (विसं. १५०३ तिर) मा सेवा झारा डण्डकुण्ड मड अपुताली पेटाली चोरी–जारी, ज्यापेतो, पाखोकर, कुत्, जिउ कुडिओ, बेठा बाउलो, पिठायो, पोतलो, आकाशको ढिडो पातालकि सामापाति गरी छत्तीस कर प्रचलनमा थियो । यसैगरी जगात, सर्गका ढिंडा–पाताल वलि, कातिकका नालि चामल जेठको धुलो (पिठो), ओलग दशपल्ल्या पाठो, कटक कु, शुनका फलरुपाका नल, काटो–जगटो, बाँझ बछेरा, सिस्टोइ, विस्टोइ, जाडि पियारो–कादको बाउसो, चेलीबुवारी, उषेडाको पाथो, छहडो–पहडो, औल माछा चर–लेख डाफ्या चर, केलाको कोसो ज्यामीरको गेडो, बाजथला, डाण्डीवाण्डी, भेडा उघाउनी, हुलाक–कान्ला, तारघाट–चारबाटा, पाठा उघाइनी, वैशाखे ओलग, ओइडो, पिठु षाउनी, गाड उघाइनि समेतका करहरू जुम्ला राज्यले लिने गथ्र्यो ।

यतिबेला स्थानीय निकायहरु बाइसे–चौबिसेकै कर प्रणाली अवलम्बनको दिशामा छन् । स्थानीय निकायहरुको करशैली हेर्दा बाइसे–चौबीसे राज्यहरुले उठाउने गरेका उल्लिखित करहरु समेत ढिलोचाँडो लागू नहोलान् भन्न सकिन्न ।

राज्यले कर लिनु अनुचित होइन । सम्बन्धित निकायहरूले जायज कुरामा कर लिनु अन्यथा होइन । राज्य संचालनका लागि अर्थ संकलनको मुख्य स्रोत कर नै हो । साझा अधिकार सूचीमा कर लिने व्यवस्था वर्तमान व्यवस्थामा पनि छ । तर, स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत भन्दै करको दायरा जसरी विस्तार गरेका छन्, त्यो अस्वाभाविकमात्रै छैन निन्दनीय छ ।

स्थानीय निकायहरूको शैली नागरिकबाट कर लिने नभई रैतीमाथि शोषण गर्ने देखिन्छ । सामान्य पेशा व्यवसाय गरी बिहान बेलुका हातमुख जोड्न बाध्य वर्ग र समुदायलाई समेत करको दायरामा तानिएको छ । सडकपेटीमा मकै पोलेर जिविका चलाउनेहरु स्थानीय निकायको अमानवीय व्यवहारको शिकार बनेका छन् ।

स्थानीय निकायको कर बढोत्तरीले संघीयताप्रतिको आम धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ । उता, केन्द्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीयता धान्न विश्व बैंक गुहारेको समाचार सुन्न पढ्न पाइएको छ

जनचाहना भन्दा पनि बाह्य योजनामा थोपिरिएको संघीयताले लागू नहुँदै थुप्रै प्रश्न उब्जाएको थियो । कार्यान्वयनमा गैसकेपछि संघीयता झनै विवादित बनेको छ । देशभर ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउपालिका गरी ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू देश विकास भन्दा पनि आफ्नो सेवासुविधा विस्तारमा जुटेका छन् । आवश्यक रकम जोहो गर्न जनतामाथि कर थोपरेका छन् ।

प्रदेश नं. एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका लागि दुई करोड रुपैयाँका गाडीसहित कूल ३९ करोड ९७ लाख ९६ हजार मूल्य बराबरका बिलासी गाडी खरीद गर्न लागेको समाचार छ । जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाभोगी चरित्र तथा स्थानीय निकायको कर बढोत्तरीले संघीयताप्रतिको आम धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ । उता, केन्द्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीयता धान्न विश्व बैंक गुहारेको समाचार सुन्न पढ्न पाइएको छ ।

नेपालजस्तो वैदेशिक सहयोग र विप्रेषणले धानेको मुलुकमा संघीयता गरीब ब्राह्मणलाई हात्ती दान गरेझै बनेको छ । र पनि संघीयता पक्षधरहरूले संघीयता लागूपछि गाउँगाउँमै सिंहदरबार पुगेको भन्न छोडेका छैनन् ।

बिडम्बना, यतिबेला गाउँगाउँमा सिंहदरबार नभई “नयाँ कर अड्डा” खुलेको आभास आम जनताले गरेका छन् । बरु सिंहदरबारबाट हुने राज्यकोषको दोहन गाउँगाउँ पुगेको छ । करका नाममा जनतामाथि आर्थिक शोषणको जालो यसरी फिजाइएको छ, ढिलोचाँडो त्यो जालोमा संघीयता स्वयं फस्ने निश्चित छ ।