४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले सडकमा नाङ्गै प्रदर्शनमा उत्रनेहरु नेपाली नै नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा सोमबार कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पेस गरेको अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ माथिको छलफलका कममा उनीहरुले माइतीघर मण्डलामा र सडकमा नग्न प्रदर्शन गर्नु सोभनीय नभएको बताएका हुन् ।
सदस्य रामनारायण बिंडारीले नेपाली समाज बिकृत हुँदै गइरहेको र संसारमा भएका बिकृतिहरु माइतीघर मण्डालामा र सडकमा देखाउन थालिएको भन्दै रोष प्रकट गरे । ‘हाम्रा देशमा राम्राराम्रा कुराहरु पनि भित्रिएछन्, अपराध पीडितलाई संरक्षण गर्ने कानून पनि आएछन्’, बिडारीले व्यंग्य गर्दै अगाडि भने, ‘मान्छे सिंगै सडकमा ल्याउनी, युवालाई ल्याउनी, युवतीलाई ल्याउनी !’
सडकमा नाङ्गै प्रदर्शन गर्नेहरु नेपाली नभएको र नेपाल बिरोधी रहको आरोपसमेत बिडारीको छ । ‘तिनिहरु नेपाली होइनन । नेपाल बिरोधी हुन् । संविधानका विरोधी हुन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा पेस भएको अपराध पीडित संरक्षण विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरेर लालु भएपछि मुलुकमा अपराध नियन्त्रण्का लागि ठूलो कोशेढुङ्गो हुनेछ ।’
अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सय जना अपराधी छुटोस तर एक जना निरअपराधी नपरोस भन्ने मान्यता नै गलत भएको टिप्पणी गरे । तर, निरअपराधी परेको खण्डमा त्यो अन्यायपूर्ण हुनेमा भने दुइमत नरहेको उनको भनाइ छ ।
अदालतले ठहर नर्गदासम्म अपराधी अभियुक्त भन्ने मान्यतासमेत पीडित नभएर पीडकको पक्षमा रहेको अधिकारीले बताए ।
सदस्य प्रकाश पन्तले अपाङ्गता भएकाहरु पीडित भएको घटनामा पीडकलाई कारवाही र क्षतीपूर्ति दोब्बर गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप्नुपर्ने बताए ।
अनिता देवकोटाले हिंसामा सबैभन्दा बढी बालबालिका र महिलाहरु पर्ने गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी विधेयक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पीडकले क्षतीपूर्ति भराउन सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा त्यसको जिम्मवारी सरकारले लिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अपराध नियन्त्रणका लागि सरकार दत्तचित्त रहेको बताए ।
सोमबार नै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । अब ७२ घण्टाभित्र राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विधेयकमाथी संशाधन दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
