Comments Add Comment

बिमस्टेक बैठकः सार्कलाई असफल पार्ने भारतीय डिजाइन ?

६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना पुगेको अवसरमा ट्वीट गर्दै आइतबार केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे- ‘यसबीच देशको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको छ ।’

तर, कूटनीति तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको बिद्यार्थीको आँखाबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमत हुने आधार देखिँदैन । आगामी साता काठमाडौंमा हुन गइरहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक ) सम्मेलनकै सेरोफेरोबाट मात्र हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी पुष्टि हुँदैन ।

बिमस्टेक र भारतीय चासो

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन यही भाऽ १४ र १५ गते काठमाडौँमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड यसका सदस्य राष्ट्रहरु हुन् ।

यो सम्मेलन दुई वर्षअघि अर्थात् सन् २०१६ भित्रै हुनुपर्ने थियो । तर, नेपालले त्योबेला यसका लागि तदारुकता देखाएन । नेपालको संविधानप्रति भारतको असहमति र प्रतिरोधमा गरिएको नाकावन्दीले भारतलाई फाइदा पुग्नेखालको सम्मेलनको आयोजना गर्न स्वाभाविक रुपले नेपाललाई सहज थिएन ।

पछि भारतले गोवामा बि्रक्स सम्मेलनका बेला आफ्नो रोजाईमा रहेको क्षेत्रीय संगठनको रुपमा बिमस्टेकलाई रोज्यो । त्यहाँ आयोजित ‘ब्रिक्स-बिमस्टेक आउटरिच समिट’ मा भारतले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका साथै सार्कका सदस्य मुलुकहरु माल्दिभ्स र अफगानिस्तानलाई समेत निम्त्यायो । तर, पाकिस्तान भने त्यो सम्मेलनमा छुट्ने सार्कको एकमात्र सदस्य मुलुकको रुपमा रहृयो ।

हाम्रा ‘कम्युनिष्ट’ नेताहरुले त्यहीबेला ‘स्वामीभक्ति’को भरपर्दो विधि भनेको क्षेत्रीय स्तरमा भारतीय स्वार्थ पूर्तिमा सहयोगी बन्नु हो, भन्ने बुझे । र, अहिले जे कुरामा नेपालको ध्यान छ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने नभएर छिमेकीको चाहना पूर्ति गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित रहेको स्पष्टै देखिन्छ ।

प्राथमिकताको पहिचानमै समस्या

नेपालले जबसम्म आˆनो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्दैन, तबसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तो प्राथमिकता र समानतामा आधारित विदेश नीतिको जग बस्यो भन्न मिल्दैन । किनकि जग हाल्ने काम यसबीच हुँदै भएन । बरु, केही हदसम्म भए पनि नेपालको हितलाई केन्ऽमा राखेर पञ्चायतले अघि सारेको ‘महेन्ऽकालीन राष्ट्रवाद’ को जरोसमेत खन्ने काम भयो ।

०४६ सालपछि कुनै पनि सरकारले नेपालको हित र समान हैसियतका लागि कुनै कदम चालेनन् । नेपाल सधैंभरि भारतीय योजनाको एक हिस्सा बनिरहृयो, आन्तरिक र बाहृय दुवै रुपले । ज्ञानेन्ऽको प्रत्यक्ष शासनकालमा सार्कको दायरा फराकिलो पार्ने प्रयत्न त भयो, तर त्यो आफूलाई समर्थन नगरेको आक्रोशस्वरूप भारतलाई देखाइदिने सोचले चालिएको कदम थियो । चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षकका रुपमा भित्राउनु र पाकिस्तानसँगको मित्रतालाई थप बलियो बनाउने काम गर्नु भारतलाई तर्साउने योजनाबाट प्रेरित थिए ।

नयाँ संविधानको घोषणासँगै रिसाएको भारतसँग प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी ओलीले खेलेको पौंठेजोरी र अडानले नेपाललाई नवऔपनिवेशिक परिवेशबाट बाहिर निकाल्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यो बाटोमा उनै केपी ओली हिँडिरहेका छैनन् । आखिर भारतीय पक्षले नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई ‘कता जालास् मछली, मेरै ढडिया’ भनिरहेको छ ।

सार्कलाई असफल पार्ने भारतीय डिजाइन

बिमस्टेक उपक्षेत्रीय संगठनको सम्मेलन नेपालले आयोजना गरिरहँदा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बिशेष गरी छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा जुन महत्वका साथ विमर्श र बहस चल्नुपथ्र्यो त्यो देखिएन ।

यस्तो छलफलको आवश्यकता किन पनि देखिन्छ भने हाल नेपाल अध्यक्ष रहेको सार्कलाई बिमस्टेकद्वारा विस्थापित गर्ने प्रयत्नमा रहेको भारतको चाहना आसन्न सम्मेलनले सार्थक पार्दैछ ।

एकातिर भारतको प्राथमिकतामा बिमस्टेक छ भने नेपालले आवश्यक पहलकदमी नलिएकै कारण पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औं सार्क सम्मेलन अझैसम्म अनिश्चित छ । सार्क बैठकको जिम्मा पाएको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीलाई काठमाडौँ नै आएर भारतको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि सहजीकरण गरिदिन गरेको अनुरोध व्यर्थ बन्यो ।

अनि यहीबेला नेपालले भारतको बिशेष चासो रहेको र उसले महत्व दिएको बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । त्यसैले अहिले यो प्रश्न अहम बनेको छ कि नेपालको प्राथमिकता बिमस्टेक हो वा सार्क ? नेपाल सरकारले देशको प्राथमिकताको सही पहिचान गर्‍यो वा चुकेको अवस्था हो ?
सार्कप्रतिको उदाशीनता र बिमस्टेकतर्फको लगावले नेपालका छिमेकीहरुसँगको सनातन सम्बन्धलाई कमजोर पार्छ वा पार्दैन ? नेपालमै सचिवालय रहेको सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले पनि यसलाई चलायमान बनाउनतिर नेपालले जोड दिनुपर्ने हो वा नेपालको नयाँ अपराध संहिताले समेत खारेज गरेको शब्द ‘सौता’का रुपमा भारतले अघि सारेको बिमस्टेकलाई बलियो पार्नेतर्फ जोड दिने हो ? यसको किटान नहुञ्जेलसम्म नेपालले विदेशसम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको भन्न मिल्दैन ।

उत्तर फर्किँदा के हुन्छ ?

केही साताअघि पारिकै चाहनामा नेपालमा सम्पन्न ‘थिंकट्यांक सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै भारतीय सत्तारुढ पार्टी भाजपाका महासचिव तथा प्रभावशाली नेता राम माधवले सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपालले आˆनो विकासका लागि ‘लुक साउथ’ अर्थात् ‘दक्षिणतिर हेर’ को नीति अँगाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन नेपाललाई सक्दो आर्थिक सहयोग गर्न र यसको समृद्धिको यात्रामा सहयात्री बन्न तयार छ । नेपालले लगानीका क्षेत्रको स्पष्ट खाका र बैदेशिक लगानी मैत्री वातावरण बनाएमा चीन निमेषभर विलम्ब नगरी नेपालमा आˆना परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न तत्पर रहेको पटक-पटक जानकारी गराएको छ ।

तर, त्यो तत्परतालाई समात्ने हतारो ओली सरकारमा छैन । किन त ? किनकि, नेपालको आर्थिक सम्पन्नताको चाहना उत्तर फर्किएर पनि पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारलाई फिटिक्कै विश्वास छैन ।

नेपालका नेताहरुलाई दक्षिण फर्कने आदेश पालना गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता छ ? शायद उत्तरी छिमेकी पनि यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा आफूले अगाडि सारेका विषयमा कर्मकाण्डी शैलीमा चल्ने नेपाल दक्षिणको हित जोडिएको विषयमा लिप्त भएर लागेको देख्दा चीनले नेपालप्रति कस्तो धारणा बनाउँला ?

भारतले दक्षिण एसियाका सबैजसो मुलुकहरुलाई आˆनो ‘ठुल्दाजु’ व्यवहारले दिक्क पारेको अवस्थामा एकपटक अब तिम्रो दासता स्वीकार्य छैन भनेर सोवापत ठूलो कष्ट भोगेको मुलुक नेपालले फेरि जञ्जिरमा बाँधिने इच्छा देखाउँदा यसलाई दक्षिण एशियाका ‘भारत पीडीत’ देशहरुले कसरी बुझ्ने ? यसकारण पनि बिमस्टेक सम्मेलनलाई हामीले सामान्यरुपमा लिएता पनि सार्कलाई नै क्षेत्रीय सहयोग आदान-प्रदानको मुख्य थलो बनाउन चाहने छिमेकीका लागि नेपालबारे धारणा बनाउन एउटा मानक बन्न सक्छ ।

ओलीको बोली र व्यवहारमा विरोधाभास

दक्षिणी छिमेकी भारतको बिरोध गरेकै भरमा बलियो बहुमत सहित सिंहदरबार छिरेका हुन् प्रधानमन्त्री केपी ओली । तर, उनले आवश्यकता र अनिवार्यता नहुँदाहुँदै पनि बैंकक पुगेर दक्षिणको स्वीकृती लिएकै हुन् बालुवाटारमा डेरा सर्नुअघि ।

जबकि बाम गठबन्धनलाई भोट हाल्ने अधिकांशले के बिश्वास गरेका थिए भने अब नेपाल राजनीतिक रुपमा भारतीय नवउपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुनेछ ।

त्यस्तै, उनका बलिया सारथिको रुपमा काम गरिरहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि दिल्लीको दासतालाई निरन्तरता दिनैपर्ने निष्कर्ष निकालेका थुप्रै प्रमाण र छनक यसबीचमा पर्याप्त देखिए ।

यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्छ, हालको सरकार नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप र अनावश्यक राजनीतिक अतिक्रमण बिरुद्ध उभिएको जनमतको आधारमा गठन भएको हो । तर, जनभावनाको कदर गर्ने मामिलामा अन्य विषयमा जसरी ओली सरकार कमजोर देखिएको छ भारतसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने क्रममा पनि उही स्तरमा असफल बनेको निष्कर्षमा आम जनता पुगेका छन् ।

यसक्रममा देखिएको विरोधाभास यो हो कि केपी ओली जुन जगमा – भारतको बिरोध र राष्ट्रवादको नारा) प्रधानमन्त्री भए, त्यो नै बिर्सिएका छन् । अनि ६ महिना पुगेको अवसरमा भन्दैछन् – ‘विदेश नीतिको जग बसेको छ’ ।

निश्कर्षमा भन्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनैतिक हिसाबले यो मुलुकको प्राथमिकता नै पहिचान गर्न सकेन । न त अपेक्षाकृत पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बलियोसँग बसाउने दिशामा नै अग्रसर भयो । बरु, बिनाकुनै हिच्किचाहट यो भन्न सकिन्छ कि ओली सरकार यी मामिलाहरुमा आफूमा निहीत क्षमताभन्दा कमजोर र असफल देखिएको छ ।

गएको ६ महिनामा नेपालको कूटनीतिक क्षमता बृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बलियो उपस्थितिको आधार तयार गर्न सरकारले धेरै अवसरहरु प्राप्त गर्‍यो । तर, त्यसलाई उपयोग गर्नेबारे भाँती पुगेको देखिएन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment