७ भदौ, पोखरा । अब सातै प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापना हुने भएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) अन्तर्गत सातै प्रदेशमा निर्देशनालय खोल्ने र प्रत्येक प्रदेशमा हावापानी, वातावरण र माटो सुहाउँदो फरक–फरक अनुसन्धान गरिने भएको हो ।
नार्कको कार्य प्रणालीलाईसमेत परिवर्तन गर्दै संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ । अहिले तत्कालीन ५ विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र छन् ।
संघीयता लागु भइसकेको अवस्थामा नार्क र यस अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरुको सांगठनिक संरचना र यसले लिने अबको बाटो कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउन मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गरेर जिम्मा दिइने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, गण्डकी प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा, नार्कका पदाधिकारी र त्यसअन्तर्गतका देशैभरिका वैज्ञानिक कास्की लुम्लेमा भेला भएर नार्कको पुनर्संरचनाबारे छलफल गरेर फर्किएका छन् । छलफलले ‘नार्कलाई किसानसँग जोड्ने गरी लैजाने र प्रत्येक प्रदेशमा निर्देशनालय खोल्ने तथा अन्य तहको सांगठनिक संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गरेर टुंगो लगाउने,’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
वैज्ञानिकहरुका छलफलबाट मन्त्रालय समक्ष संगठनात्मक तथा कार्यप्रणाली र अनुसन्धानबारे नार्कको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । वैज्ञानिकहरुले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले अन्ययन गरी हेरफेर गर्नसक्ने कृषिमन्त्री खनालले बताए ।
‘ऐन पुनर्लेखन तथा व्यवस्थापन गर्न, नार्कका अनुसन्धान केन्द्रहरुको अध्ययन गरी वैज्ञानिकहरुको प्रस्तावसमेत अध्ययन गरी टुंगो लगाउने काम मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले गर्छ,’ कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘अब नार्कलाई सीधा किसानसँग जोड्ने गरी पुनर्संरचना हुन्छ ।’
हालका क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई निर्देशनालयको रुपमा विकास गरिने छ । प्रदेश ३ मा नार्कको मुख्यालय नै भएकाले यहाँ निर्देशनालय रहने छैन । प्रदेश १ मा सुनसरी, २ मा बाराको परवानीपुर, गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको लुम्ले र प्रदेश ५ मा बाँकेको खजुरामा क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र निर्देशनालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत कृषि केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी निर्देशनालयको रुपमा विकास गर्ने र प्रदेश ७ मा अहिलेको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र डोटीलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाइ कैलालीको मुसरियामा नयाँ कृषि अनुसनधान निर्देशनालय खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश ५ र ७ मा वैज्ञानिकको टोलीले थप २ वटा नयाँ अनुसन्धान केन्द्र आवश्यक देखेका छन् । प्रदेश ५ मा उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि मल्टीकमोडिटी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र प्रदेश ७ मा विभाग अन्तर्गत रहेको बुढीतोला बाख्रा फार्मलाई पशु अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सातै प्रदेशका अनुसन्धान केन्द्रमा कृषि यान्त्रीकरण इकाई राख्न माग भएको छ ।
प्रदेशअनुसार फरक–फरक अनुसन्धान
देशको आवश्यकतालाई हेरेर कृषि अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो किसानसम्म पुर्याएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न असफल रह्यो भन्ने आरोप नार्कमाथि लाग्ने गरेको छ । अब प्रादेशिक संरचनामा जाने अनुसन्धान निर्देशनालयमार्फत प्रदेश अनुसारको अनुसन्धान गरिने भएको छ । वैज्ञानिकहरुले सातै प्रदेशको माटो, हावापानी र उत्पादनलाई हेरेर प्रस्ताव गरेका छन् ।
अन्य अनुसन्धान पनि गर्ने तर प्रदेशअनुसार विषेश अनुसन्धानलाई फोकस गरिने छ । प्रदेश नम्बर १ मा बंगुर, चौरी (स्याँबोचे), अलैची, किवी, कागती र मुसुरोलाई विशेष महत्व दिएर अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश २ मा भैंसी, आँप, लिची, मसिनो धान, कागती र मुसुरोलाई प्राथमिकता राखेर अनुसन्धान गरी उत्पादन बढाइने छ । प्रदेश ३ मा गाई, कुखुरा, कफी र किवीको प्रमुख अनुसन्धानमा जोड दिइने छ ।
गण्डकी प्रदेशमा बाख्रा, स्याउ, (मुस्ताङ मार्फा), च्यांग्रा (मुस्ताङ) र कफी र सुन्तलालाई केन्द्रमा राखेर विशेष अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मनाङमा स्याउको विशेष हब बनाउन सकिने र सरकारले कार्यक्रम पनि ल्याउन लागेकाले स्याउ उत्पादनको क्षेत्रमा मनाङ पनि थप्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए ।
प्रदेश ५ मा बाख्रा, कफी र मुसुरोको विशेष अनुसन्धान गर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई बाख्रा, जडिबुटी र स्याउमा फोकस गरी अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश ७ मा जैतुन, जडिबुटी, स्याउ, बाख्रा र मुसुरोलाई प्रमुख अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको कृषि बनस्पति महाशाखा प्रमुख डा. आनन्द गौतमले बताए ।
स्तरोन्नतीसँगै नाम फर्ने, स्याटेलाइट स्टेसन बनाउने
संघीय संरचनामा नार्क अन्तर्गत रहेका ६२ वटा कार्यालयमध्ये केहीको स्तरोन्नतीसँगै नाम फेरिने छन् भने केही कृषि अनुसन्धान केन्द्र प्रदेशमा खुल्ने परिषदको स्याटेलाइट स्टेसन हुने भएका छन् ।
राष्ट्रिय व्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम पाख्रिवास धनकुटालाई अलैची तथा चिया अनुसन्धान कार्यक्रमका रुपमा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेको पहाडीबाली अनुसन्धान कार्यक्रम कोदो र फापर अनुसन्धान केन्द्रमा परिवर्तन हुने छ । कृषि वनस्पति महाशाखालाई बाली प्रजनन तथा आनुवांशिक महाशाखाका रुपमा परिणत गर्ने तयारी थालिएको छ ।
हालको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुर राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका रुपमा विकास गरिने भएको छ । अहिलेको कृषि अनुसन्धान केन्द्र राजिकोटलाई स्याउ अनुसन्धान कार्यक्रमका रुपमा स्तरोन्नती गर्ने कृषि वैज्ञानिकहरुको टोलीले मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । भेडा अनुसन्धान केन्द्र जुम्ला भेडा अनुसन्धान कार्यक्रमको रुपमा स्तरोन्नति हुने छ ।
अहिलेको माउन्टेन एग्रिकल्चर इन्स्टिच्चुट (मारी) र कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगर भने मर्ज हुने भएको छ ।
खुमलटारको बाली महाशाखा हटाउन प्रस्ताव
जौबारी धनकुटाको अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीबास कृषि केन्द्रको स्याटेलाइट स्टेसन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । जुन अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रस्तावित कृषि अनुसन्धान परिषद तरहराको स्याटेलाइट बनाउन सकिने कृषि वैज्ञानिकहरुको सुझाव छ ।
कृषि अनुसन्धान केन्द्र बेलापी राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको स्याटेलाइट, रानीघाट कृषि अनुसन्धानलाई प्रस्तावित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परवानीपुरको स्याटेलाइट बनाइने छ ।
हाल खुमलटारमा रहेको व्यावसायिक बाली महाशाखा भने हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटनलाई प्रस्तावित परिषद लुम्लेको स्याटेलाइट स्टेसन बनाउन सकिने वैज्ञानिहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
