७ भदौ, डोटी । रोजगारीका लागि भारत गएका डोटी र कञ्चनपुरका दुई सय ९ जना बेपत्ता भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वबिद्यालयमा उपप्राध्यापक दीपक भट्टले गरेको अध्ययनअनुसार रोजगारीको लागि भारत गएर लामो समयसम्म पनि सम्पर्कमा नआउनेमा डोटीका ११८ र कञ्चनपुरका ९१ जना रहेका छन् । ‘मैले गरेको यो नमूना अध्ययन मात्रै हो,’ नेपाल-भारत आप्रवासन बिषयमा विद्यावारिधीसमेत गरिरहेका उपप्राध्यापक भट्टले भने, ‘यो आधारमा हराएकाहरुको संख्या धेरै छ भन्न सकिन्छ ।’ उनले हराउनेहरुमा डोटीका दुई र कञ्चनपुरका नौ गरी ११ जना महिला समेत रहेको बताए ।
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था निड्स नेपालले बिहीबार डोटीको दिपायलमा आयोजना गरेको अध्ययनको नतिजा सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अध्ययनकर्ता भट्टले डोटीको शिखर नगरपालिका र केआई सिंह गाउँपालिका, कञ्चनपुरको महाकाली र पुनर्वास नगरपालिकामा सर्वेक्षण गरिएको वताए ।
उनले भने, ‘डोटीका हराएकामध्ये १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सम्पर्कमा नआएका ९१ जना रहेका छन् ।’ उनले बिगतको तुलनामा हाल हराउनेको अनुपात घटेको अध्ययनले देखाएको बताए ।
भट्टका अनुसार भारतमा हराउनेहरुमा पहिलो पटक भारत जानेको संख्या बढी रहेको छ । उनले दुई सय नौ मध्ये एक सय २९ अर्थात पहिलो पटकमै भारत जाँदा हराएको बताए । ‘हराउनेहरुका परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ’ भट्टले भने ‘स्थानीय सरकारबाट उनीहरुलाई तत्काल आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’
भट्टले डोटी जिल्लाका करिब ८० प्रतिशत घरधुरीबाट रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको पाइएको वताए । उनले भने, ‘रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको संख्याका आधारमा डोटी ७ प्रदेशको दोश्रो स्थानमा पर्छ, तर भारत जानेहरुको कुनै पनि तथ्याङ्क नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ उनले धेरै भारत जानेहरुमा अछाम पहिलो भएको बताए ।
भट्टले स्थानीय तहहरुले भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुको तथ्याङ्क राख्नु पर्ने वताउँदै भने ‘भरसक त भारतमा जानै नपर्ने गरी उनीहरुका लागि आय आर्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु पर्यो ।’
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति डोटीका उपप्रमुख शशी सोबले कामका लागि भारत गएर उतै हराउने समस्या जिल्लाभरी रहेको बताइन । ‘यो नमूना अध्ययनले पनि धेरै कुरा देखाएको छ’ सोवले भनिन्, ‘अव सवै स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
