१० भदौ, काठमाडौं । बाढी र पहिरोबाट गत वैशाख यता ज्यान गुमाउनेको संख्या एक सय नाघिसकेको छ । घाइतेको संख्या त्योभन्दा बढी छ । चार महिनामै २८ सय भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको गृहमन्त्रालयको अभिलेख छ ।
बाढी, पहिरो र भारी वर्षाबाट २५८ जनाको ज्यान गएको छ भने ०७४ सालमा बाढीका कारण मात्रै ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सन् १९७१ यता बाढी र पहिरोका कारण ९८ सयजनाको मृत्यु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम/संकट निवारण तथा पुनर्लाभ ब्यूरोका अनुसार बाढी र पहिरो जोखिमको हिसाबले विश्वमा नेपाल ३० औं स्थानमा छ । तर, सबैखाले विपदबाट हुने जनधनको क्षतिमा बाढी पहिरोको हिस्सा झण्डै आधा छ । प्रमुख विपदका रुपमा देखिएको बाढी पहिरो निम्तिनुमा कमजोर भौगर्भिक अवस्था, विषम भूबनोट, मौसमी विषमता, नदीको प्रकृति भन्दा पनि मानव सिर्जित कारण प्रमुख छन् ।
प्राकृतिक कारण
जानकारहरूका अनुसार हिमालय क्षेत्र उचालिने क्रम जारी छ । युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेटको टक्करले गर्दा यो क्षेत्र उचालिँदै गएको हो । इन्डियन प्लेट दक्षिणतर्फ धसिँदै जाँदा हिमालय क्षेत्र अग्लिँदै गएको छ । भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्वीवेदी भन्छन्, ‘पहाड उचालिनु भनेको स्लोप (ढल्काइ) मा परिवर्तन आउनु हो । लाखौं वर्षदेखि भइरहेको यो प्रक्रियाले गर्दा खोला पनि गहिरिँदै गएको छ ।’
५० लाख वर्षअघि मात्रै निर्माण भएकाले नेपालका पहाडहरू संसारकै कान्छा पहाड मानिन्छन् । त्यसमा पनि चुरे क्षेत्रको पहाड त झन् १० लाख वर्षमात्रै पुराना हुन् । पहाड बन्ने क्रम निरन्तर जारी रहेकाले पनि पहिरोको जोखिम बढेको जानकारहरू बताउँछन् । मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डको जुगेडी क्षेत्रमा पहिरो गइरहनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो ।
५९ मिटरदेखि ८ हजार ८४८ मिटर उचाई भएको देश हो, नेपाल । ठूलो अन्तरको उचाई हुनु भनेको पानीको बेग तीव्र हुनु पनि हो । नेपालको वाषिर्क जलप्रवाह दर २ अर्ब २५ करोड घनमिटर छ । त्यसको ८० प्रतिशत पानी १० जुन-२३ सेप्टेम्बर (मनसुनको औसत अवधी) को बीचमा बग्छ । छोटो अवधिमा पर्ने धेरै पानीले स्वाभाविक रुपमा बितण्डा मच्याउँछ नै ।
त्यसमा नदीहरुको प्रकृतिले पनि सहयोगी भूमिका खेलेको छ । देशभरि ६ हजारभन्दा बढी नदी छन् । जसको लम्बाई ४५ हजार किलोमिटर छ । ती नदीहरुको निकास मार्ग कति संवेदनशील र नजिक छ भन्ने जल निकास घनत्व ०.३ किमी प्रतिवर्ग किलोमिटर हुनुले पनि देखाउँछ ।
अग्लो पहाड र हिमालमा मुहान भएका नदीको तीव्र वेगलाई पनि जोखिमको कारक मानिएको छ । २२ हजार ७९७ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको चुरेका चञ्चले, उत्ताउला, झरी पर्दा गेग्रान-बालुवा बगाउने र बेलाबेलामा धार परिवर्तन गरिरहने नदीले बाढी पहिरोलाई बलेको आगोमा घ्युको काम गरिदिन्छ । हिमनदी पनि प्राकृतिक प्रकोपको अर्को कारक हो । हिउँ पग्लिएका बेला ह्वात्तै बढेर यस्ता नदीले ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याएको देखिन्छ ।
प्रतिघण्टा १०० मिलिमिटर पानी पर्नुलाई ‘क्लाउड ब्रस्ट’ भनिन्छ । यसरी पर्ने पानीलाई बाढी, पहिरोको महत्वपूर्ण कारणको रुपमा हेरिन्छ । अर्कोतिर मनसुन पनि नियमित समय हुन सकेको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुन पनिपछि धकेलिँदै गएको छ । पछिल्लो दशकमा एक वर्ष मात्रै १० जुन अर्थात निर्धारित मितिमा मनसुन शुरु हुन सक्यो । (हे. तालिका)
मनसुनको यस्तो ताल देखेको भए लेखनाथ पौड्यालले आफ्नो ‘दशैं’ कवितामा ‘हट्यो सारा हिलो मैलो, हरायो पानीको वर्षा’ भन्ने लेख्दैनथे कि ?
औसतमा २३ सेप्टेम्बरमा अन्त्य हुनुपर्ने मनसुन सन् २०१३ मा १९ अक्टोबरमा अन्त्य भयो । यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अभिलेख राख्न शुरु गरे यताकै सबैभन्दा ढिलो अन्त्य हो । विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्मा मनसुनमा पर्नुपर्ने कुल पानीमा खासै भिन्नता नदेखिएको बताउँछन् । ‘तर सिमसिमे झरी घट्दो र मुसलधारे वर्षा बढ्दो क्रममा छ’, उनी भन्छन्, ‘अतिवृष्टि र अनावृष्टिले विपद् निम्त्याउनमा ट्रिगरको काम गरेको छ ।’
बैशाख यताको चार महिनामा पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या ३४५ पुगिसकेको छ । यसमा बाढी, पहिरो र मुसलधारे वर्षाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या जोडिएको छैन । विभागका महानिर्देशक डा. शर्मा अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुनुमा मानवीय कारणलाई नै प्रधान मान्छन् ।
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा वर्षा अनियमित र घटबढ भइरहेको जलवायु विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तापक्रम बढाउनमा विकसीत र बढी उद्योग कलकारखाना भएका देशहरू बढी जिम्मेवार छन् । १४ र १५ भदौमा काठमाडौंमा हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को शिखर सम्मेलनमा पनि यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दोष देवतालाई ?
२०३९ सालमा जारी भएको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन साढे तीन दशकसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । यो ऐनको नामले नै बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकाल आदिलाई देवता सिर्जित प्रकोपको रुपमा व्याख्या गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, यसले विपद्को दीर्घकालिन समाधान नखोजी तत्कालिन उद्धारमा मात्रै जोड दिएको थियो । गृह मन्त्रालयको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार दैनिक दुई जनाको ज्यान लिइरहेको विपद्प्रतिको सरकारी दृष्टिकोण त्यो ऐनको नामले नै प्रष्ट पारेको थियो ।
२०७४ मा दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐनको नाम परिवर्तन भएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ । नाम फेरिए पनि प्रकोपलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । ऐनमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, डुबान भूस्खलनलाई प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘मानव सिर्जित समस्यालाई प्राकृतिक प्रकोप भनि सकेपछि सरकारले दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजिरहने झन्झट नै गर्नु परेन’, पोखरी र पुस्तकका लेखक समेत रहेका जलाधारविद् मधुकर उपाध्या भन्छन् ।
विपदसम्बन्धी सम्पूर्णकार्य गृह मन्त्रालय मातहत गरिने भनिएको छ । गृह मन्त्रालयमा राख्नुको अर्थ विपद व्यवस्थापन भनेकै उद्धार कार्य हो भन्ने बुझाईले गर्दा हो । ‘वातावरण, सडक, कृषि, खानेपानी, भूसंरक्षण मन्त्रालयले हेर्ने विषय फेरी पनि ओझेलमा पर्ने भयो’ उपाध्या भन्छन्, ‘अब पनि विपद् व्यवस्थापन उद्धारबाट शुरु भएर राहतमा गएर टुंगिने भयो ।’
सन् १९७१ यता पहिरोका कारण ५१८६ र बाढीबाट ४६१२ जनाकाृ मृत्यु भएको छ । क्षतिको हिसाबले बाढी भन्दा पनि पहिरोको समस्या जटिल देखिन्छ । तर जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले भने पहिरोको लागि पाँच प्रतिशत भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । नेपालको करिब ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र छ जहाँ पहिरो, भूक्षय, हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटकोे जोखिम छ ।
आश्चर्यको कुरा भएको त्यही एउटा विभाग पनि देश संघीयतामा गएको भन्दै बैशाख पहिलो साता सरकारले खारेज गरिसकेको छ । त्यो विभागलाई सिंचाई विभाग अन्तर्गतको एउटा शाखामा सीमित गरिएको छ । तीन दशक पहिले जापानको सहयोगमा विपद्सँग जुध्न ललितपुर, पुल्चोकमा निर्मित विभागको भव्य भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय सार्ने तयारी भइरहेको छ ।
बाढी पहिरो नियन्त्रण/न्यूनीकरणलाई सरकारले कसरी लिएको छ भन्ने बुझ्न यो उदाहरण काफी छ । भूकम्प जस्तो विपद् कहिले आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिदैन । विज्ञानले पूर्व जानकारी दिने प्रविधिको विकास नगर्दासम्म यस्तो विपद्मा सावधानी अपाउने बाहेक अर्को उपाय छैन ।
तर बाढी, पहिरो भनेे हरेक वर्ष पक्का आउँछ । नदीको आसपास, पहाडको नजिक, पहिलेनै पहिलो गईरहेको स्थानमै बढी आउँछ । र, असार, साउन, भदौमै आउँछ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर पनि वर्षेनी यत्रो धनजनको क्षति किन हुन्छ त ? ‘सरकार नै जस्तो पर्छ त्यस्तो तर्छ भनेर बसेपछि बाढी पहिरोले अकालमै ज्यान नलिने कुरै भएन नि’ द्विवेदी भन्छन् ।
२०३६ सालदेखि जलाधार क्षेत्रमा कार्यरत मधुकर उपाध्याय बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएका हरेक चारमध्ये तीन जनाको ज्यान जोगाउन सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘७५ प्रतिशत बाढी पहिरोको कारण मानवीय हो, २५ प्रतिशत मात्रै प्राकृतिक ।’
वर्षेनी सयौंको ज्यान लिने र अर्बौंको आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने बाढी पहिरो प्राकृतिक विपद् कम र मानव सिर्जित समस्या बढी हो भन्नेमा विवाद रहेन । खासगरी जथाभावी सडक निर्माण, अव्यवस्थित बसोबास, वेप्रवाह संरचना निर्माण, अवैज्ञानिक खेतीपाती, अप्रभावकारी नीति र भएका कानून कार्यान्वयनको अभावलाई प्रमुख कारकको रुपमा हेरिएको छ ।
सडकको सास्ती
गत वैशाख तेस्रो साता बझाङको चैनपुर-ताक्लाकोट सडक खण्डको रुमैलीमा पहिरोमा परेर नारायण दाहालको ज्यान गयो । बैशाखमै पहिरो आउनुको कारण थियो, जथाभावी खनिएको सडक । सामान्य वर्षा भएपछि सडकबाट ढिस्को खसेर आएको पहिरोले बगाउँदा दाहालको ज्यान गएको हो ।
सडकका कारण पहिरो गएको यो सानो उदाहरण मात्रै हो । अवैज्ञानिक ढंगले निर्माण गरिएका सडक नै बाढी, पहिरोको प्रमुख कारक बन्दै आएको जानकारहरू बताउँछन् । सिद्धार्थ, त्रिभुवन, पृथ्वी, अरनिको लगायतका राजमार्गहरू हरेक वर्ष आउने पहिरोको कारक बन्दै आएका छन् । मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड पहिरोकै कारण पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यो सडक र पहिरोबीच यति नजिकको नाता छ कि ०६० सालको साउन महिनामा ३६ किलोमिटरमा ७२ वटा पहिरो गएको थियो ।
०७२ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वातावरणीय अध्ययन नगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजर नचलाउन निर्देशन दियो । तर यो निर्देशनलाई कसैले टेरपुच्छर लगाएनन् । पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी धमाधम सडक खन्ने काम भईरहेको सम्बद्धहरू बताउँछन् । कहाँ निर पहिरो जान सक्छ भनेर आँकलन नगरी सडक खन्नुलाई सामान्य रुपमा हेरिन्छ ।
जोखिमयुक्त स्थानमा पहिरो रोक्ने उपायको खोजी गरेर मात्रै सडक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई वास्ता गरिदैन । दुरदराजका सडकमात्रै होइन मुख्य सडक खन्दा नै ढंग पुर्याउन सकेको देखिदैन । मुग्लिन-नारायणगढ सडकमा पहिरो आउनुको एउटा कारण यो पनि हो । इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् डा. सुवोध ढकालका अनुसार मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डको भौगर्भिक संरचना एकदमै संवेदनशील छ । ‘भीरको खुट्टा काटेपछि पहिरो आउँछ भन्ने जोकोहीलाई थाहा छ’, उनी भन्छन, ‘पहिरो नियन्त्रण गर्ने उपाय खोजेर मात्रै डोजर चलाएको भए यति विधि पहिरो आउँदैनथ्यो ।’
सडक खन्ने र त्यत्तिकै छोडेर जानु भनेको विपद्लाई रातो कार्पेटले निमन्त्रणा गर्नु हो । एक त डोजरले पहाडको स्लोपलाई काटेर पानी वहाव तीव्र बनाउँछ । अर्कोतिर बाटो निर्माणका क्रममा फालिने माटो, बोटविरुवा, सुकेका घाँसपात पानी परेरपछि लेदो जस्तो बनेर बग्न थाल्छ । जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनास गर्न थाल्छ । सडक वा ठूलो संरचना निर्माणका लागि जमिन खन्नु भनेको हाम्रो शरीरबाट छाला निकाले जस्तै हो । ‘शरीरबाट छाला निकाल्दा इन्फेक्सन भए जस्तै जमिनको छाला निकाली दिएपछि पहिरो आउनु अवश्यम्भावी छ’, भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्विवेदी भन्छन् ।
गत साउन तेस्रो साता भेरी नगरपालिका-३, जाजरकोटमा पहिरो कारण एक महिला सहित आठ बालबालिकाको ज्यान गएको थियो । डोजरको मनलाग्दी प्रयोग, सडक खन्दा निस्केको माटो जथाभावी फाल्नु र जोखिमयुक्त सडक किनारमा ग्याबीङ्ग र वाल नलगाउँदा अनाहकका नौ जनाको ज्यान गएको थियो । विपद् व्यवस्थापनका जानकारहरु जाजरकोटको यो घट्नालाई प्राकृतिक विपद् भन्दा पनि लापरवाहीको परिणाम मान्छन् ।
सडक निर्माणले पहिरो निम्त्याउनुलाई भने सरकारले कुनै समस्याको रुपमा लिएको छैन । यसका लागि सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलीडार) लाई हेरे पुग्छ । सडक विभागले देशभरी त्यत्रो सडक बनाउँछ तर विभागमा इन्जिनियिरिङ जिओलोजिस्टको एउटा पनि दरबन्दी छैन । त्यस्तै डोलीडारले पनि इन्जिनियिरिङ जिओलोजिस्टको दरबन्दी राख्न आवश्यक ठानेको छैन । ‘यति ठूलो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने देश संसारमा शायदै होला’, जलाधारविद् उपाध्या भन्छन् ।
जलाधारमा असर
डुबान र पहिरोको कारण २७ र २८ असारमा भक्तपुरमा तीन जनाको ज्यान गयो भने १२ करोड रुपियाँ बराबरको धनमालको क्षति भयो । ठिमी, राधेराधे, निकोसेरा, सृजनानगर, जगाती, लिवाली, हनुमानघाट लगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्दा पाँच सय पचास परिवार विस्थापित भए । जथाभावी भइरहेको जग्गा प्लटिङ, अव्यवस्थित शहरीकरण, बसोबास जस्ता कारणले जमिनको क्षयीकरण भइरहेकाले औसत पानी पर्दा पनि ठूलो वितण्डा मच्चिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
जग्गा प्लटिङ र बालुवा बेच्न काठमाडौं उपत्यका भित्रका अधिकांश ढिस्को नास भइसकेको छ । (हे.तस्विर) जलाधारविद् मधुकर उपाध्याका अनुसार त्यस्ता ढिस्कोमा बर्खाको पानी जम्मा हुन्थ्यो र पानी विस्तारै रिलिज भएर खोलामा पुथ्यो । पानी विस्तारै बगेपछि भल बनेर विपत्ती ल्याउँदैनथ्यो । पानी एकैपटक धेरै आउनुको भनेको नोक्सान ठूलो हुनु हो ।
भएका ढिस्को मासिने र अधिकाँश क्षेत्रमा कंक्रिट ओछाइएकाले जलभण्डार पनि रिक्तिन पुगेको छ । तर यस्ता सुक्ष्म कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । बाढी पहिरो वस्तीमा पसेको नभई बाढी पहिरो आउने ठाउँमा बसोबास गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
वहाव मार्ग उत्खनन् र अवरोधले गर्दा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता समस्या आएको देखिन्छ । पानीको बहाव रोक्ने र पानी कहिले पनि यहाँ आउँदैन जस्तो गरी बस्ती बसाल्दा ठूलो जनधनको क्षति भएकोमा विवाद छैन । २०७४ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक झापाको बेरिङदेखि बर्दियाको बबईसम्म एकै दिन बाढी आएको थियो । त्यसअघि एक दिन यति धेरै क्षेत्रमा बाढी आएको थिएन । २०११ मा बाढी सिन्धुलीदेखि धादिङसम्मको बाढीलाई त्यतिबेलासम्मको धेरै क्षेत्र ओगेटेको बाढी मानिएको थियो ।
तुलनात्मक रुपमा पुरानावस्ती सुरक्षित मानिन्छ । किनभने पुरानावस्तीका घर अग्लो ठाउँमा हुन्थ्यो तल्लो भागमा खेतीपाती । तर अहिले बगरमै गएर स्थायी संरचना बनाउने गरिन्छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र नदीलाई नहरभन्दा साँघुरो बनाएर वारीपारी घरघरै बनेका छन् ।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पलाई भूगर्भशास्त्रीहरूले १९९० को भूकम्पको पुनरावृत्तिको रुपमा व्याख्या गरे । ठूलो भूकम्प हरेक सय वर्षमा एक पटक दोहोरिन्छ भनेकोमा ८२ वर्षमा त्यो भूकम्प आएको थियो । बाढी र पहिरोको सन्र्दभमा पनि यो कुरा लागु हुने भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्विवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ठूला पहिरो गएको ठाउँमा निश्चित वर्षपछि फेरी त्यत्रै पहिरो जाने संभावना हुन्छ ।’
जंगलले जोगाउँदैन
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार ३९ बाट बढेर वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत पुगेको छ । सामान्य अवलोकन गर्दा पनि केही दशकअघिसम्म उजाड देखिएका डाँडाहरु हराभरा देखिन्छन् । तर वन, जंगल बढे पनि पहिरो जाने क्रम भने रोकिएको छैन ।
पहिरोबाट हुने क्षति बढिरहेको छ, घटेको छैन किन ? ‘हामीलाई रुख रोपे पहिरो जाँदैन भनेर पढाइयो । अनुसन्धान गरेर हेर्दा त्यतिबेला पढेको कुरा पूर्णरुपमा सत्य होइनरहेछ भन्ने देखियो’ भुगर्भविद् डा. ढकाल भन्छन् । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सहप्राध्यापक रहेका उनी भन्छन्, ‘मैले पढाउँदाखेरि रुख रोपेर पहिरो रोकिन्छ भन्ने गरेको छैन, सुहाउँदो रुख भएन भने झन पहिरो जान्छ, त्यसले सुहाउँदो विरुवा रोप्नु पर्छ भन्ने सिकाउँछु ।’ उनी चुरेमा गरिएको अनुसन्धानले पनि वरीपरी रुख भएको ठाउँमा पनि पहिरो गएको पाएको बताउँछन् । माटोले रुख धान्न नसकेर पनि पहिरो जाने गरेको उनको अनुसन्धानको निश्कर्ष छ ।
गंगाको मैदान विश्वको सबैभन्दा बढी उत्पादत्व भएको क्षेत्र हो । आरआइओः अनरिभेलिङ दिन कन्सिक्वाइन्सेस् पुस्तकका अनुसार बंगालको खाडीमा हरेक वर्ष २४ करोड घनमिटर उर्वर माटो थपिने गर्दछ । त्यो उर्वर माटो भूक्षय भएर गएको हो । भूक्षयको यो क्रम वन विनास शुरु हुनु भन्दा धेरै पहिलादेखि भएको भूगोलविद्हरु बताउँछन् ।
करिब तीन महिनाको मनसुनको अवधीमा नेपालमा १८० करोड घनमिटर पानी बग्छ । जलाधारविद् उपाध्या भन्छन्, ‘जंगलले पानी सोस्छ भनियो । सानोतिनो पानीको हदमा यो पनि गलत होइन । तर मनसुनमा जुन किसिमको पानी आउँछ त्यसलाई जंगलले रोक्दैन ।’
‘न्यू नर्मलबाट शुरु गरौं’
गृह मन्त्रालयको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनामा ‘…बढ्दो विकास प्रक्रियासँगै नेपालले वातावरण प्रदूषण, वन विनाश, बाँध तथा तटबन्ध बिस्फोटन, पुल भत्किने, खानी, हवाइ, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना आदि जस्ता गैर प्राकृतिक विपद्हरु समेत भोग्नुपरिरहेको छ’ उल्लेख छ । यसले पनि अधिकाँश विपद् प्राकृतिक सिजनले होइन हाम्रै गलत भिजनले गर्दा आएको देखाउँछ । वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार मात्रै विकास निर्माण, व्यवस्थित तथा सुरक्षित बस्ती बसाल्नुको विकल्प छैन ।
जानकारहरुका अनुसार सडक बनाउनुहुँदैन भनेको होइन तर पानी बग्ने पर्याप्त ठाउँ छोड्नुपर्दछ । पानीको बहाव मार्ग अवरोध गर्नुपर्दैन । संरचना बनाउँदा यहाँ पानी पनि बग्छ भन्ने विर्सनु हुँदैन । वातावरणीय विनासको विषयमा पनि नयाँ शिराबाट सोच्नु पर्ने जलाधारविद् उपाध्याको सुझाव छ । ‘आजको वातावरणीय अवस्था हेरेर रोकथामको उपाय पत्ता लगाउनु पर्दछ, हिजोको अवस्थामा फर्कन सकिदैन’ उनी भन्छन्, ‘न्यू नर्मल अर्थात आज जुन बिन्दुमा छौं त्यहीबाट कम गर्न शुरु गर्नुपर्दछ ।’
कृष्णभीरको पहिरोमा अपनाइएको वायोइन्जिनियरिङ एउटा समाधान हुनसक्दछ । यसमा भीरमा बग्ने पानीको एउटा निकास दिइन्छ भने त्यसआसपासको पानीको पनि व्यवस्थापन गरिन्छ । उच्च हिमाली भेगमा बाहेक अन्त यो विधि काम लाग्छ । चट्टानी पहिरो जाने ठाउँमा भने यो विधि सम्भव हुँदैन । किनभने यो विधिमा विरुवा पनि रोप्नु पर्ने हुन्छ । धेरै भिरोलो नभएको र माटो भएको ठाउँमा यो विधि प्रभावकारी हुने भूगर्भविद् डा. ढकाल बताउँछन् ।
मध्य तथा उच्च पहाडी भेगमा २४ घण्टामा १४० मिलिमिटर पानी पर्यो भने पहिरो जान सक्ने जोखिमयुक्त अवस्था मान्ने गरिन्छ । भौगोलिक विषमताले गर्दा कतै यो भन्दा बढी पानी पर्दा पनि पहिरो जाँदैन भने कतै थोरै पानीले पनि विपत् ल्याउँछ । जमिन मुनीको पानी पत्ता लगाएर थ्रेस होल्ड राख्ने हो भने बाढीको पूर्वानुमान गर्न सकिने भूगर्भविद् डा. ढकाल बताउँछन् । थ्रेसहोल्ड भन्दामाथि पानी पुग्यो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा सूचना पठाउन सकिन्छ । जसरी अहिले नदीको बहाव बढ्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस्तो जानकारी पठाउने गर्दछ ।
अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच ठूलो खाडल देखिन्छ । सरकारी निकायले आफूहरूलाई विश्वास नै नगरेको अनुसन्धानकर्ताहरूको गुनासो छ । डा. ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले विपद् अनुसन्धानका लागि बलियो संस्था बनाउनु पर्दछ, एनजिओले चलाउने अनुसन्धानले नेपालीलाई यो विपद्बाट जोगाउन सक्दैन ।’
