१२ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको संसद बिजनेसबिहीन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन । सोमबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक बिजनेस नभएकै कारण सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ ।
संसदमा जाने विधयकको छलफल गरेर टुंगो लगाउने जिम्मा संसदीय समितिमध्येको विधायन समितिलाई दिइएको छ । सोमबार समितिको छलफल गरेर २ विधेयक संसदमा पठाउने योजना थियो । तर, विधायन समितिका सदस्य नै अनुपस्थित हुँदा तथा अर्थसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुन नपाउँदा संसद नै स्थगित हुन पुग्यो ।
प्रदेशसभा सचिवालय ब्यवस्थापन कार्यविधि र प्रदेश केही कानूनको संशोधन गर्न विधेयक समितिमा छ । कार्यविधिमा समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । शर्मा नै सोमबारको बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
‘शर्माले संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ तर उहाँ नै उपस्थित हुनुभएन,’ विधायन समिति सभापति मोहन रेग्मीले भने, ‘संशोधन गर्नुपर्ने केही कानून अर्थसँग सम्बन्धित छन् । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल हुनुपर्छ । उहाँसँग कुरा हुन पाएन । जसका कारण संसद नै स्थगित हुन पुग्यो ।’
छिट्टै फेरि समितिको बैठक बसेर कार्यविधि तथा विधेयक संसदमा पठाउने रेग्मीले बताए । संसदमा विजनेस नै नभएका कारण संसद चल्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालय सचिव शम्भु खड्काले जानकारी दिए ।
‘विधायन समितिमा रहेका विधेयक अडि्कए । सरकारले नयाँ विजनेस दर्ता गराएको छैन,’ खड्काले भने, ‘बिजनेस नै नभएपछि संसद बैठक बस्ने कुरा भएन ।’
सूचना टाँग गरेर बैठक स्थगित हुँदा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतलाई भने जानकारी नै थिएन । सरकारले बिजनेस नै दिन नसकेर संसद स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा प्रवक्ता बस्नेतले संसद चल्ने बताउँदै थिए ।
संसद स्थगित भएको थाहा पाएपछि प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘हामीले त विधेयक पठाएकै छौं तर विधायन समितिमै रोकियो ।’ पछिल्लो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेका दुई विधेयक संसदमा पठाएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । तर, विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएकै छैन ।
मन्त्रीपरिषदको पछिल्लो बैठकले राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी र प्रशासकीय कार्यविधि संसदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारका प्रवक्ताले संसदमा पठाइएको बताए पनि सचिवालयमा दर्ता भएको छैन ।
नेपाल सरकारकै कारण अप्ठेरोमा छौंः प्रवक्ता
नेपाल सरकारका कारण प्रदेश सरकार नै अप्ठेरोमा रहेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । नेपाल सरकारले कानुन नपठाइदिएका कारण प्रदेशलेसमेत कानुन बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले एकल अधिकारका कानुनहरु त बनाइरहेका छौं । अहिलेसम्म १७/१८ वटा कानून बनाइसक्यौं । संसदमा बिजनेस पनि दिइरहेका छौं तर नेपाल सरकारले नै साझा अधिकारका क्षेत्रका विषयमा कानुन नपठाउँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन नपठाउँदा उस्तै गाह्रो छ ।’
स्थानीय तह, प्रदेश र नेपाल सरकारबीचको साझा अधिकार क्षेत्रका कानून बनाएर छिटो पठाइदिन बस्नेतले संघीय सरकारसँग माग गरे । पर्यटन, जनस्रोत लगायत प्रदेशका लागि चाहिने कानुनी बाटो नेपाल सरकारले खोलिदिन उनको आग्रह छ । नत्र हाउसमा बिजनेस पनि नहुने र विकास निमार्णले पनि गति लिन नसक्ने बस्नेतको भनाइ छ ।
सोमबार १ बजेका लागि डाकिएको बैठक सुरु हुनुभन्दा १ घण्टाअघि सूचना टाँस गरर एक साताका लागि स्थगित गरिएको हो । साउन ३१ गतेपछि सोमबार बल्ल बैठक बस्न लागेको थियो ।
