कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको घोषणा : न्युनतममात्रै कर लिन्छौं  

११ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई न्युनतममात्रै कर लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

सोमबार कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टीबाट निर्वाचित नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रमपछि उनीहरुले सरल र न्युनतममात्र कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।

‘संविधान र कानूनको अधिनमा रही न्यायोचित, सरल र न्यूनतम कर लागउने नीतिमा हामी विश्वास गर्छौं । आर्थिक उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने र यस मार्फत करको दायरा वृद्धि भई राजश्व बढ्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं’ कार्यक्रमबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नगर प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरुको मर्यादाक्रम पदीय गरिमा अनुरुप नरहेको हुँदा उक्त मर्यादाक्रममा तत्काल पुनरवलोकन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गरियोस्’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सत्तापक्षको बर्चश्वमा नभई प्रतिपक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन् । कांग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दा भेदभाव भएको भन्दै उनीहरुले भेदभावपूर्ण व्यवहार तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘कांग्रेसले जितेको स्थानमा बजेट नदिने, थोरै दिने, किस्तावन्दीमा दिने वा सशर्तमा दिने जस्तो भेदभावपूर्ण बजेट विनियोजन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै समान वितरणका लागि माग गर्दछौँ’ कार्यक्रमपछि पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नगरपालिकाहरुमा आस्थाको आधारमा भेदभावनगरी कर्मचारी पठाउन र स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना, विकास योजना लगायतका कुरामा अवरोध नगर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न, नागरिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई निषेध नगर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैठकले ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने,  स्वास्थ्यसम्वन्धी सुविधालगायत र भूकम्प पीडितहरुलाई सुविधा दिने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।