१५ भदौ, पोखरा । सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले महान्यायाधिवक्ता मातहत रहेर काम गर्न नसकिने बताएका छन् ।
संविधानको धारा १६० ले प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त भउका उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई कानुनी राय सल्लाह दिने छन् । तिनै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु पोखरामा भेला भएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अन्तक्रिर्या गर्न पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका न्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘महान्याधिवक्ता मातहत रहेर काम गर्न सकिँदैन ।’
देश संघीयतामा गएसँगै छुट्टै सरकारको परिकल्पना गरिएको भए पनि मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्नु न्यायोचित नभएको उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वाधारदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्ययता र अन्य जटिलताकाबीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
संविधानको धारा १६० को उपधारा ६ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त प्रदेश कानुन बमोजिम हुने फेरि उपधारा ७ व्यवस्था छ । यसले अन्योलता सिर्जना गरेको उनीहरुको गुनासो छ । मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहतमा राख्नु गम्भीर त्रुटि रहेको उनले प्रदेश नम्बर २ का न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा बताए ।
‘संघ र प्रदेशबीच मुद्दा चलेको खण्डमा महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता पक्ष विपक्ष भएर बहस पैरवी गर्नुपर्छ, यो अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।
प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको परिकल्पना कुन मोडेलबाट गरिएको हो आफैं अलमलमा परेको उनले बताए । फरक मोडेल बनाउने नाममा कुनै सिद्धान्त त अवलम्बन गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार दिन पटक्कै तयार छैन । प्रदेशमा सरकार छ भनिन्छ, तर बन्दुक, कलम र पैसाबिनाको सरकार कहीं चल्नसक्छ ?’उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशको प्रहरी संगठन खडा गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र बजेट व्यवस्था गर्ने काममा केन्द्र बाधक छ ।’
नचाहँदा नचाहँदै जन्मेको बच्चाजस्तो नेपालको संघीयता बनेको झाले बताए । दलहरुको असक्षमताका कारण संघीयता असफल भए पूरै संविधान असफल हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने पनि अन्योल रहेको बताए । ‘हाम्रो पद संविधानले चिनेको छ तर कानुनले चिन्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
केन्द्रमा महान्यायाधिवक्ताले सरकारको तर्फबाट मुद्दामा बहस पैरवी गर्न पाउने तर, प्रदेशको हकमा के गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुन नबोलेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषदसँग महान्यायाधिवक्ताको समन्वय भएजरी प्रदेशमा उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ताबीच समन्वय गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानले आफूहरुले झलेको समस्या केन्द्रले नबुझेको बताए । आफूहरुको समस्या केन्द्रमा पुर्याइदिन उनले आग्रह गरे ।
राजनीतिक दलका नेतामात्र नभएर सरकार चलाउनेहरुले पनि संघीयता नबुझेका कारण समस्या थोपरिएको उनको आरोप थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहेर काम गर्न असहज भएको भन्दै व्यावहारिक कठिनाइ फुकाउँदै अनुकुल अनुसार संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताए । भन्छन्, ‘क्षेत्राधिकार थाहा हुँदाहुँदै नियुक्ति लिएर आएका हौं, समस्यालाई छलफल र समन्वयबाट समाधान गरिनुपर्ने पर्छ ।’
प्रदेश ५ का मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर डिसीले कानुनी जटिलता र अन्योलबीच आफूहरुले काम गर्नुपरेको बताए । लामो संघर्षपछि प्राप्त संघीयतालाई जगेर्ना गर्न सबै तहबाट लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले आवश्यकताका आधारमा कुन बनाउँदै आफूहरु अगाडि बढेको बताए । प्रदेश नम्बर ७ का मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भर्खरे बिहेर गरेर भित्रिएकी बुहारीलाई घर व्यवस्थापन गर्न असहज भएजस्तै आफूहरुलाई परेको बताए ।
सम्मेलन शनिबारसम्म चल्नेछ ।
