१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल महिला संघले पार्टीका सबै तहमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेका छन् । महिला संघले मधेसमा खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको विधानमै ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको हो । पार्टीको विधानमा संशोधनका लागि पेस गरेको ९ बुँदे सुझावको पहिलो नम्बरमै वडा समितिदेखि केन्दीय समितिसम्मका हरेक निकायमा पदाधीकारीसहित न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने महिला संघको माग छ ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा पार्टीमा सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका महिलाहरुलाई प्राथमिकताका साथ सदस्यता दिनुपर्ने, टिकट वितरण गर्ने संसदीय समितिमा केन्द्रमा नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष र जिल्लामा जिल्ला अध्यक्ष र महिला संघको केन्द्रीय पदाधीकारी तथा सदस्यहरु प्रदेश, क्षेत्र र वडा तहमा पनि महिला संघका सम्बन्धित तहका अध्यक्षहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
पार्टीले निर्वाचन लड्नका लागि स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत र संघमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलाहरुलाई टिकट दिनुपर्ने लगायतका मागहरु पनि गरिएको छ ।
महिलासंघले क्रियाशील सदस्य शुल्क विधानमा तोकिए भन्दा बढी जिल्लाले उठाउन नपाउने, क्रियाशील सदस्यता वर्षैपिच्छे नविकरण गर्नुपर्ने र अधिवेशनको १ वर्ष अगाडि रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति गठनको माग
महिला संघले पार्टीमा क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । विधान संशोधनका लागि पेस गरिएको सुझावपत्रको अन्तिम बुँदामा क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
छानबिन समिति जिल्लामा नै बनाउनुपर्ने र विशिष्ट क्रियाशील सदस्यहरुलाई मात्र मताधिकारको हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
पार्टीले टिकट वितरण गर्दा पनि विशिष्ट सदस्यहरुबाटै निर्वाचित भएर प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई पार्टीले दिएको महाधिवेशनको कोटाबाट छनौट भइ आएकाले पनि पार्टीको महाधिवेशनमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
