१८ भदौ, डोटी । गत बुधवार नेपालीहरुका लागि, बिशेषतः ७ नं. प्रदेशका जनताका लागि निराशापूर्ण खबर आयो । ३७ बर्षदेखि डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ्ग र बैतडीका जनताले देख्दै आएको पश्चिम सेती परियोजनाको सपना फेरि सपना मात्रै हुने देखियो ।
चर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि ०६८ सालमा प्रारम्भिक सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले उक्त परियोजनामा उत्पादन क्षमता घटाएर पनि बनाउन नसकिने भन्दा अब पश्चिम सेती परियोजना चर्चा गरिए जस्तो ७५० मेगावाटको त नबन्ने नै भयो, तर क्षमता घटाएर पनि नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ स्थानीयबासीमा ।
“बैंश ढल्किसकेपछिको कुमारित्व केही काम लाग्दैन” भनेजस्तै अवस्थामा पुगेको छ पश्चिम सेती । सन् १९८१ देखि नै चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलबिद्युत परियोजना आजको मितिसम्म पनि चर्चामा मात्रै सीमित रहँदै आएको छ । ३७ बर्षपछि पनि यसको कुमारीत्व त रह्यो, तर बैंश रहेन । जुन बैंशमा ७५० मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुने भनिएको थियो, त्यो अब बुढ्यौलीतिर गइसकेको छ ।
भनाइको अर्थ, सेती नदीमा पानीको बहाव धेरै घटिसकेको छ त्यसैले हामीले कुमारीत्व मात्रै जोगायौं, पश्चिम सेतीको बैंश जोगाउन सकेनौं भन्ने कुरा प्रष्टै छ । सरकारले अझै पनि छिटै सोच्नुपर्ने जरुरी छ । होइन भने पश्चिम सेती परियोजना भावी पिँढीले सुन्ने मात्रै छन्, देख्न पाउने छैनन् ।
ऐतिहासिक पक्ष
सुदुरपश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्र (हालको ७ नं. प्रदेश) को बझाङ्ग जिल्लाको उत्तरी हिमाल क्षेत्रमा मुहान रहेको सेती नदी बझाङ्ग, बैतडी, डोटी र डडेल्धुरा हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णाली नदीमा समाहित हुन्छ ।
हुन त प्रदेश ४ को कास्की जिल्लाबाट बग्ने नदीको नाम पनि सेती भएका कारण यस नदीलाई चिनाउन सजिलो होस भनेर पश्चिम सेती भनिएको हो ।
सन् १९८१ सालमा फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाड भन्ने स्थानदेखि लगभग ८ किलोमिटर माथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि पहिलोपटक पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आएको हो । यदि त्यतिवेलै यो आयोजना ३७ मेगावाटको मात्रै बनेको भए आजसम्म धेरै बिद्युत उत्पादन भइसक्थ्यो ।
सन् १९८७ मा सोग्रेहले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरी सन् १९९१ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जलासयरहित आयोजनाकै रुपमा ढुङ्गाडमा बाँध निर्माण गरी ३६० मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखायो । एक सय प्रतिशत लगानीबाट २०२ प्रतिशत फाइदा हुने अर्थात कम लगानीमा धेरै फाइदा हुने उक्त आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले सोग्रेहलाई अनुमति दिएन ।
देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार थियो । तर, दु्रतगतिमा देशको विकास गर्ने पनि जनतालाई ‘ललिपप’ देखाइरहेको सरकारले ३६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति किन दिएन सोगे्रहलाई ? त्यसवारेमा धेरै कुरा बाहिर आएका छैनन् ।
सोग्रेहको अध्ययनलाई आधार बनाएर सन १९९४ मा अष्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीले थप अध्ययन गर्याे । स्मेकले गरेको अध्ययन अनुसार जमिनको सतहबाट १९५ मिटर उचाइको कंक्रिट बाँध निर्माण गरी २५.१ किलोमिटर लामो जलासय बनाउने, नदीको मार्ग परिवर्तन गरी ६.७ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ्गमार्फत पानी निकासा गर्ने गरी ७५० मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुने देखाइयो ।
सन् १९९४ जुलाई ७ मा पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययनका लागि स्मेकले तत्कालीन विद्युत बिकास केन्द्रसँग समझदारी गरेको थियो । पाँच बर्षमै निर्माण कार्य पूरा गर्ने, उत्पादित विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने र ३० बर्षसम्म आफै अपरेट गर्ने अनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी बुट प्रणाली अन्तरगत आएको स्मेकले त्यसपछि सन् २०१२ सालसम्म लगातार अध्ययनहरु मात्रै गर्याे । सम्झौता मात्रै गरेको स्मेकले सेती नदीको पानी नाप्ने काम मात्रै गर्याे ।
परियोजना निर्माण हुने/नहुने कुनै निश्चित नभए पनि अक्टोबर ३, २००३ मा औषत ०.०४९५ अमेरिकी डलर प्रतिकिलोवाट/घण्टाका दरले विद्युत खरीद बिक्री गर्ने सम्झौता समेत भारतको पावर ट्रेडिङ्ग कार्पोरेसन अफ ईन्डियासंँग भएको पाइन्छ । अन्ततः सरकारले ०६८ सालमा उक्त कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गर्याे ।
स्मेक बाहिरिएपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजसँग ०६८ फागुनमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्रारम्भिक सम्झौता गर्याे ।
सम्झौता अनुसार कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री–गर्जेजको र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको भन्ने थियो । उक्त सम्झौतापछि थ्री–गर्जेजले पनि ०७४ सालसम्म पानी नाप्ने र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य गर्याे । उसले आफ्नो अध्ययनबाट ५५० मेगावाट उत्पादन गर्न उपयुक्त हुने तर, बढीमा ६०० मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो ।
त्यतिवेला नेपाल सरकारले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउन मानेन । अहिले ६२० मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुने गरी परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रह पनि थ्री–गर्जेजले अस्वीकार गरेको छ ।
यस आधारमा पश्चिम सेती परियोजना निर्माणै नभई उत्पादन क्षमता घट्दै गएको देखियो । परियोजनामा लगानी धेरै लाग्ने र प्राविधिक कारण चिनियाँ कम्पनीले देखाएको छ ।
यसका साथसाथै विस्थापित हुने करीब १२ हजार जनसंख्यालाई कहाँ र कसरी पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि कम्पनीको चासो छ ।
अब नबन्ने नै हो त परियोजना ?
यदि त्यसो हो भने अब स्थानीयले पश्चिम सेतीको सपना देख्न बन्द गरे हुने हो त ? सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि पश्चिम सेती आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेको छ । उसोभए किन आफ्नै लगानीमा नबनाउने ? कांग्रेस सभापति शेरबशादुर देउवाले पनि पश्चिम सेतीलाई तामाकोशीको मोडेलमा निर्माण गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाएर सरकारले अब आफैं अध्ययन गरोस । ७५० मेगावाटको सपना देख्न सरकारले पनि छोडोस् र ३६० मेगावाटलाई नै लक्ष्य बनाएर काम थालोस् । जलाशयरहित आयोजना निर्माण गर्ने, कम लगानीमा धेरै फाइदा पनि हुने, भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम पनि नहुने, बस्तीहरु बिस्थापित पनि गर्नु नपर्ने, छिटो उत्पादन पनि दिने गरी योजना निर्माण गर्ने हो भने ३६० मेगावाट नै ठीक हुन सक्छ । होइन भने फेरि पुरानै नियति दोहोरिने छ ।
सोग्रेह आयो, १० बर्ष खायो, सोग्रेह गयो स्मेक आयो, स्मेकले १८ बर्ष खायो, स्मेक गयो थ्री–गर्जेज आयो, थ्री–गर्जेजले ७ बर्ष खायो । अब अर्को कुनै आउने छ, त्यसले कति समय लाउनेछ भन्ने कुरा भविश्यको गर्भमै छ ।
आयोजना निर्माण होला, हामी पनि घर–घरमा बिद्युत बालौंला भनेर आश लगाएका आसपासका बासिन्दा र आयोजना बन्न लागेपछि बिस्थापित भएर अन्यत्र बसाई सर्नुपर्ने भयले घर छाप्रो समेत राम्रो वनाउन नसकेका प्रस्तावित डुवान क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि यो आयोजना हातलागी शुन्यबाहेक अरु केही हुने छाँट देखिँदैन । परियोजना बनेपछि डुवानमा पर्ने भनेर त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरु पनि अघि बढाइएका छैनन् ।
भूकम्पीय खतरा
त्यसै पनि १९५ मिटर उचाइको जलासययुक्त बाँध भूकम्पीय दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण हुने भू–गर्भविदहरुले बताउँदै आएका छन् । आयोजना क्षेत्रमै घर भएका भूगर्भविद डा.टंक ओझाले आयोजनास्थलको भौगर्भिक बनौट अति जटिल रहेकोले आयोजना निर्माणस्थल उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाएका छन् ।
विद्यावारिधिका लागि यसै क्षेत्रको बिस्तृत भौगर्भिक अनुसन्धान गरेका ओझाले प्रस्तावित बाँध निर्माण हुने ठाउँ दुईवटा ठूला भौगर्भिक संरचनाहरुको माझमा रहेको बताएका छन् ।
जुन भौगर्भिक संरचनामाथि बाँध बन्दै छ, त्यसलाई डडेल्धुरा थ्रस्ट भनिन्छ । यस थ्रस्टमा नियमित हलचल भइरहेको हुन्छ, । मुख्य बाँधभन्दा माथि ढकैचा गाउँको आसपासमा जहाँ पावर हाउसमा जाने टनेलको इन्टेक प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ रामगढ़ थ्रस्ट छ । रामगढ़ थ्रस्टको मुनिबाटै नेपाल र भारतको उत्तराखण्ड क्षेत्रमा महाभुकम्पहरु उत्पन्न हुने गरेको ओझाको दाबी छ ।
सन् १९०६ देखि अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा ६ रेक्टरस्केल भन्दामाथि ८ रेक्टरस्केलसम्मका ११ वटा भूकम्प गएका छन । यदि १९५ मिटर उचाइको २५ किलोमिटर लामो बाँध बन्यो भने यसले एकातिर यस क्षेत्रमा भूकम्पको उच्च जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर यस क्षेत्रको जमिन पहिरो जाने र भासिने खालको भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरु सधैं त्रासमा जीवन बिताउनु पर्ने हुन सक्छ ।
त्यसकारण यस्तो जोखिमपूर्ण स्थानमा यत्रो ठूलो जलासय निर्माण गर्दा सधैं समस्या उत्पन्न अध्येता बताउँछन् । फ्रान्समा सन १९५२ मा निर्माण गरिएको २६० मिटर अग्लो मालपासेट बाँध १९५९ सालमा फुट्दा ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति भएको थियो । यदि पश्चिम सेतामा पनि बाँध भत्कियो भने यसले डोटी, अछाम, कैलाली, बर्दिया हुँदै भारतसम्म पनि ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति पुर्याउन सक्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
त्यसकारण, पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि दुनियाँका खुट्टा छुँदै, बनाई दिनुपर्याे भन्दै अनुनय बिनय गर्नु भन्दा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यान दिँदै ३६० मेगावाटको जलासयरहित आयोजना हामीले आफैं बनाउने हो कि ? यसका लागि नेपाल सरकार आफैंले पनि लगानी गर्न सक्छ ।
