१९ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारकै कारण कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद पम्फा भुसालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाइन् ।
‘यो काममा ढिलाइ भइरहेको छ । तर सजिलो काम पनि होइन’ भुसालले भनिन्, अहिलेको स्टक्चरमा भने कोही सन्तुष्ट छैनन् । यो व्यक्ति केन्द्रित भएको छ । वैज्ञानिक भएको छैन ।’
मन्त्रीले नै थोरै कर्मचारी हुँदा आफू मन्त्री नै नभएको जस्तो ठान्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालयमै धेरै कर्मचारी थुप्रिएको सांसद भुसालले टिप्पणी गरिन् । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि आफ्ना मान्छे पर्छ कि पर्दैनन् भन्ने नसोचेर योग्य कर्मचारीलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।
‘अब ड्राइभर राख्ने, टाइपिस्ट राख्ने, कागजपत्र यताउती गर्नलाई कर्मचारी राख्ने चलन हटाउनुपर्छ’, सांसद भुसालले भनिन्, ‘ननअफिसर कर्मचारी भर्ना नै नगर्ने व्यवस्था गरौ । बरु अफिसरलाई नै थप सेवा सुविधा दिउँ ।’
नेकपाकै अर्का सांसद नवराज सिलवालले पनि कर्मचारी थप्ने भन्दा योग्य कर्मचारीको आवश्यकता खडि्कएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कर्मचारी समायोजनमा किन ढिलाइ भएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । ‘कर्मचारी समायोजनमा किँन ढिलाइ भइरहेको छ ? सांसद बडुले भने, ‘ऐन नियम निर्माणमा समस्या भएको भए हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’
कर्मचारी सरुवा बढुवा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भइरहेको भन्दै सासद बडुले सरुवा बढुवामा मापदण्ड लागु हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरे । ‘एक जनालाई एक महिनामा तीन पटकसमेत सरुवा गरेको उदाहरण छ । यस्तो किन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारी सरुवा, बढुवामा मापदण्ड लागु हुँदैन ?’
सांसद अमरेशकुमार सिंहले ७ सय ५३ तहकै कर्मचारीको विवरण माग गरे । ‘को कर्मचारी कहिलेदखि कहाँ काम गरिरहेको छ । कसको कहाँ-कहाँ कतिपटक के कारणले सरुवा भयो रु त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु’ सांसद सिंहले भने, मन्त्रालय राजा होइन नि मनलाग्दी सरुवा बढुवा गर्ने । हामी त्यसबारे तथ्याङ्कमै छलफल गर्न चाहन्छौं ।’
मन्त्रीको जवाफ : पुस मसान्तसम्म सबै टुङ्गिन्छ
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुस मसान्तसम्म तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने बताए ।
संघीय निजामती ऐन निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले कर्मचारी समायोजनको काम आगामी पुस मसान्तसम्म टुङ्िगने दावी गरे ।
अन्तरिम संगठन संरचनाबारेको जानकारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइसकेको भन्दै मन्त्री पण्डितले थप दरबन्दी सर्जना भएका ठाउँमा पनि कर्मचारी पठाउने काम चलिरहेको तर पूर्ण भइनसकेको बताए ।
मन्त्रालयका सह-सचिव रुद्रसिंह तामाङले मन्त्रालयलाई पुराना पदहरुको मिलानमा समस्या भएको बताए । ‘जमदार, सुवेदार, समाशास्त्रीजस्ता पद छ’, उनी भन्छन् ‘तिनलाई कहाँ पठाउने ? कुन तहमा लैजाने र के जिम्मेवारी दिने भन्ने नै समस्या छ ।’
