मुलुकी ऐन संशोधनको माग गर्दै पत्रकार महासंघद्वारा सरकारलाई ज्ञापनपत्र

२० भदौ, काठमाडाैं । नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ का दर्जन बढी व्यवस्था संशोधनको माग गरेको छ ।

ऐनमा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै महासंघले बुधबार ती बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग गर्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

‘यही भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐनका विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ’, ज्ञापनपत्रमा अघि लेखिएको छ, ‘यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था छ ।’

ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै श्रव्य, दृष्य र तस्विर खिच्न तथा प्रकाशन/प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिएको र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्न सक्ने विभिन्न दफा र उपदफामा संशोधनको माग ज्ञापनपत्रमा छ ।

‘सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीहरुलाई सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर बनाएर सरकारवादी मुद्दा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गरिनु पर्छ’, महासंघले भनेको छ, ‘लेखेर हुने गल्ती फौजदारी कसुर हुँदैन, यसलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्छ ।’

पत्रकार महासंघले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले केन्द्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने महासंघका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।